धरान । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आम नागरिकमा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने अन्यौलता कायमै छ । मुलुकका सुरक्षा संयन्त्रहरू उच्च सतर्क मोडमा छन् । सरकारले निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै एकीकृत सुरक्षा रणनीति पनि बनाइसकेको छ । तर, यसपटकको निर्वाचनमा जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरू नै प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै नेपाली सेनाको कमान्डमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सहभागी कार्यदल गठन गरी रणनीतिक गृहकार्य पनि सुरु गरेको छ । तर अहिलेको सरकारको गतिविधिले फागुन २१ को चुनाव दोधारमा परेको छ ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका मात्रै १ हजार २ सय ७१ हतियार लुटिएका थिए । तीमध्ये केही फिर्ता भए पनि अझै ५ सयभन्दा बढी हतियार हराइरहेका छन् । आन्दोलनमा १५ हजारभन्दा बढी कैदी कारागारबाट फरार भएका थिए । तीमध्ये अझै चार हजार पाँच सय एकचालीस जना कैदी फरार छन् । सुरक्षाविज्ञ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “हतियार र फरार कैदीहरू जुनसुकै निर्वाचनका लागि ठूलो खतरा हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र स्थानीय असन्तुष्ट समूहले यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।”
उनका अनुसार, यस्ता असङ्गठित हतियार र व्यक्तिहरू साना घटनाबाट ठूलो दङ्गा निम्त्याउन सक्षम हुन्छन् । निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले नभएकाले सुरक्षा चुनौती गम्भीर भएको उनको आँकलन छ । “अहिलेको अवस्था र व्यवस्था नै फरक छ । विद्रोहबाट आएको सरकार छ । ठूला राजनीतिक दलहरू लखेटिएका छन् । केही दलहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न अझै सकेका छैनन्” सुरक्षाविज्ञ ठकुरीले ब्लाष्टसँग भने, “अपराध कर्म गरेर जेलबाट भागेका फरार कैदीबाट समाज त्यसै त्रासमा छ । अझै यी व्यक्तिहरू निर्वाचनमा प्रयोग हुन सक्छन् ।”
विगतका निर्वाचन परिणाम पनि ख्याल गरौँ
१० वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध गरेर राजनीतिक पार्टीको रूपमा उदाएको नेकपा (माओवादी) २०६४ सालको निर्वाचनमा पहिलो दल भयो । सशस्त्र युद्ध गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उदाएको माओवादी नयाँ दलसँगसँगै युद्धबाट आएको पार्टी भन्ने प्रभाव जनमानसमा परेको थियो । त्यही भएर नेपाली जनताले पहिलो आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाए । तर सरकारमा गएपछि उसले गरेका काम अन्य पार्टीको भन्दा फरक भएनन् । जनताले अर्को निर्वाचनमा विश्वास गरेनन् । सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन्, “त्यसबेला माओवादीमा शक्तिको प्रभाव थियो, हतियारको प्रभाव थियो । कतिपय मतदानस्थलका बुथ कब्जा पनि भए । एकलौटी मतदान भए । तर उसको शक्ति क्षीण हुँदै गएपछि जनताले पत्याएनन् । तेस्रो पार्टीमा झर्यो ।”
निर्वाचनमा सहभागी दलहरू आफ्नो पकडमा मत पार्ने मनसायमा हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो दललाई अगाडि ल्याउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय अपनाउँछन् । तर राज्य शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन चाहन्छ । त्यसैले आपराधिक पृष्ठभूमिका फरार कैदी र लुटिएका हातहातियारहरू निर्वाचन आफ्नो पकडमा पार्न प्रयोग नहोला भन्न नसकिने मधेश प्रदेश तालिम केन्द्रका एसएसपी सुरक्षाविज्ञ भीम दाहाल बताउँछन् । भारतीय बजारमा पाइने साना हतियार, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र फरार कैदीहरू निर्वाचनका बेला दुरुपयोग हुने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “हतियार प्रयोगको सम्भावना कम छ तर फरार कैदीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसमा नेपाल प्रहरी सचेत छ”–एसएसपी दाहालले भने ।
गृहमन्त्रीको चेतावनीः दलहरूले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्छ
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि हतियार र फरार कैदीलाई प्रमुख खतरा मानेका छन् । उनका अनुसार, राजनीतिक दलहरूले यी मुद्दालाई चुनावी फाइदाको लागि प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले एउटा कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले सरकारका गृहमन्त्री नै निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा अन्यौलतामा छन् ।
अर्यालले पत्रकारसँग भनेका थिए, “हतियार र फरार कैदी कुनै पनि राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग नहुने स्पष्ट घोषणा दलहरूले गर्नुपर्छ । ती हतियार जसरी पनि फिर्ता ल्याइन्छ ।”
मुलुकले राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई पनि बुझ्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई होइन, सुरक्षा संयन्त्रलाई सहयोग पु¥याउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सुरक्षा संयन्त्रको एकीकृत सुरक्षा योजना
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा कार्यविधि २०७८ अनुसार सेनाको सहायक रथीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ । कार्यदलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । कार्यदलले देशभरका सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालनको खाका तयार गरेको छ ।
यसअघि १६ कात्तिकमा जङ्गी अड्डामा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, र अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले पनि सह–सचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । जसले विभिन्न निकायको सुरक्षा प्रस्ताव एकीकृत गरी निर्वाचन सुरक्षा रणनीति २०८२ तयार पार्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका मतदान केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था र सुरक्षा संवेदनशीलता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । मतदान केन्द्रहरूलाई मध्यम्, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी वर्र्गीकरण गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अभिनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका विद्यालय र भवनहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रणमा निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए । निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरी विभागले ८५ वटा नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि टेन्डर पनि निकालिसकेको छ । थप १ सय गाडी किन्ने तयारी रहेको प्रहरी विभागले जनाएको छ ।
हामी निर्वाचन तयारीमा जुटेका छौँः प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले
निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर हेडक्वार्टरदेखि तल्लो तहको प्रहरी चौकीसम्म निर्वाचन तयारीमा होमिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी काफ्लेले बताएका छन् । “जिल्ला–जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना तयारी मतदान केन्द्रको सुरक्षा सम्भाव्यतालगायत विषयमा अध्ययन गरिहेका छौँ । मतदाता सङ्ख्याका आधारमा मतदान केन्द्र तोकिने र त्यहीअनुसार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ” डिआइजी काफ्लेले ब्लाष्टसँग भने, “हाल मतदाता सङ्ख्या अद्यावधिक भइनसकेकाले प्रहरीको जनशक्ति कति खटाउने भन्ने एकिन भएको छैन ।” उनका अनुसार १ लाख ३२ हजारदेखि १ लाख ५० हजार हाराहारीमा म्यादी प्रहरी सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ । ७९ हजार ५ सय ४१ जना प्रहरी जनशक्तिमा ७० हजार हाराहारी प्रहरी जनशक्ति निर्वाचनमा परिचालित हुने उनले बताए ।
दलहरूको तयारी उत्साहजनक छैन
आन्दोलनको बलमा ठूला राजनीतिक दलको सरकारलाई लखेटेर बनेको सरकारले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउनेमा राजनीतिक दलहरूले शङ्का गर्दै आएका छन् । साना र नयाँ दलहरूमा निर्वाचनको उत्साह देखिए पनि ठूला राजनीतिक दलहरूमा त्यति उत्साह छैन् । नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पनि नेकपा एमालेले निर्वाचनमा जाने भनेर अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । एमाले यतिबेला संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत धाइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म कुल ८० राजनीतिक दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले यही मङ्सिर १० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । आयोगमा कुल १ सय ३५ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि बुधबारसम्म पुनःआवेदन दिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो ।
निर्वाचन सफलताको कडी ‘प्रहरीको मनोबल’
यता विज्ञहरूले भने सुरक्षा मात्र होइन, मनोबल पनि जरुरी हुनुपर्ने बताएका छन् । यो चुनावमा हतियार र फरार कैदीहरूभन्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल प्रमुख कारक हुनेछ । जेन जी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको क्षति ठूलो भयो, त्यसको मनोवैज्ञानिक असर अझै बाँकी छ । उनीहरूको मनोबल सरकारले उच्च बनाउन सकेन भने निर्वाचन सफल हुनेमा शङ्का रहेको सुरक्षाविज्ञ ठकुरीको तर्क रहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई अभिप्रेरित गर्न नसक्ने हो भने पर्याप्त जनशक्ति भएर पनि शान्तिपूर्ण चुनाव सम्भव नहुने विज्ञको तर्क छ । आगामी फागुन २१ को निर्वाचन सरकारका लागि राजनीतिक मात्र होइन, सुरक्षात्मक परीक्षा पनि हुने छ । हतियार र फरार कैदीहरूको जोखिम, दलगत प्रतिस्पर्धा र जनअसन्तुष्टिबीच सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले सन्तुलित रणनीति अपनाउनुपर्नेमा सुरक्षाविज्ञहरूको जोड छ । “यो निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा क्षमताको पनि परीक्षा लिनेछ”–एक सुरक्षाविज्ञले भने ।
सुरक्षा रणनीतिले यदि हराएका हतियार र फरार कैदीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चुनाव शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बन्नेछ । तर, त्यसमा असफल भएमा राजनीतिक वैधानिकता मात्र होइन, सुरक्षा निकायको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने खतरा रहनेछ ।
