नेपालको वित्तीय बजार अहिले उतार–चढाव, बैङ्कहरुको ब्याजदरमा अनिश्चितता, र तरलता व्यवस्थापनको कठिनाइबीच छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक रुपमा खोल्ने गरेको ‘बचत पत्र’ ले फेरि एकपटक सुरक्षित निवेशको रुपमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । नागरिकलाई जोखिमरहित आयस्रोत उपलब्ध गराउने र सरकारले आन्तरिक ऋण जुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजनाले आकर्षण बढाइरहेको छ । सर्वसाधारण र पैसा हुनेहरुका लागि अवसर राम्रै भए पनि गम्भीर चुनौतीहरु पनि छन्, जसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन ।
बचत पत्र मूलतः नागरिकले सरकारलाई निश्चित समयका लागि ऋण दिने व्यवस्था हो, जसको सट्टा उनीहरुले निश्चित ब्याजसहित रकम फिर्ता पाउँछन् । शेयर बजारको अस्थिरता, सहकारी सङ्कट र बैङ्कको घट्दो ब्याजदरबीच जोखिम लिन नचाहनेका लागि यो सुरक्षित विकल्पका रुपमा देखिए तापनि सरकारको अपारदर्शी खर्चका कारण उठेको पैसा के हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी हु“दैन । सरकारको भरोसा र ग्यारेन्टी भएको कारण धेरै लगानीकर्ताले यसलाई आफ्नो पैसाको सबैभन्दा सुरक्षित आश्रयस्थल मान्ने गरेका त छन् । यसको समुचित सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहम् सवाल हो । बचत पत्रको अर्काे बलियो पक्ष भनेको यसको निश्चित ब्याजदर हो । एकपटक जारी भएपछिको ब्याजदर अवधि समाप्त नभएसम्म परिवर्तन हुँदैन । बैङ्कको फिक्स्ड डिपोजिटसँग तुलना गर्दा यसमा ब्याज समय–समयमा घटबढ हुने जोखिम हुन्छ, तर बचत पत्रमा यस प्रकारको अनिश्चितता हुँदैन । यसले मानिसलाई भविष्यका खर्च, छोराछोरीको शिक्षादेखि निवृत्तिभत्तासम्म, स्पष्ट र स्थिर योजना बनाउन सहज बनाउँछ । साथै, बचत पत्रमा गरिएको लगानी राष्ट्रकै विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउनका लागि गर्ने गरिन्छ, सरकारले उठाएको रकम पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक योजनाका लागि उपयोग गर्छ, जसले देशलाई विदेशी ऋणमा निर्भर बनाउने सम्भावना केही कम गरेको हुनुपर्छ ।
बचत पत्रका यी सकारात्मक पक्षसँगै केही उल्लेखनीय कमजोरी पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती तरलता हो । रकम निश्चित अवधिसम्म फिर्ता निकाल्न नपाइने, निकाल्न परे जरिबानासहित ब्याज कटौती हुने र आकस्मिक खर्चमा रकम तुरून्त उपलब्ध नहुने अवस्था धेरै लगानीकर्ताका लागि असहज हुन सक्छ । यस्तो समस्याले विशेषगरी आकस्मिक स्वास्थ्य खर्च वा पारिवारिक आपत्जस्ता संवेदनशील परिस्थितिमा व्यक्ति आर्थिकरुपमा असुरक्षित बन्न सक्छ । मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपालमा मुद्रास्फीति कहिलेकाहीँ ८–१० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । यदि बचत पत्रको ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग बराबर रह्यो भने कागजमा रकम बढे पनि वास्तविक मूल्य भने घट्दै जान्छ । मानिसले दुई वा तीन वर्षपछि रकम फिर्ता पाउँदा त्यो पैसाले गरिने क्रयशक्ति पहिलेको तुलनामा निकै कम हुनसक्छ ।
तर, बचत पत्रबाट उठेको पैसा सधैँ पारदर्शी र प्रभावकारीरुपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा विकास बजेट निकै जटिल छ, धेरैपटक बजेट योजनाबमोजिम खर्च हुँदैन, कति परियोजनाहरु अधुरै रहन्छन् र धेरै रकम विनियोजन त हुन्छ तर समयमै खर्च हुँदैन । यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बचत पत्रमार्फत् उठेको पैसा ठ्याक्कै कुन परियोजनामा खर्च भयो भनेर छुट्टै सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदैन । त्यसैले बचत पत्रको पैसा पूर्ण पारदर्शितासहित खर्च भयो भन्ने नागरिक–स्तरको प्रमाण प्राप्त गर्न सजिलो छैन । ऋणमाथि ऋण मात्रै होला ।
