विजयपुर । सात वर्षअघि निराजन– कन्यापोखरी सडकको ठेक्का लागेर काम सुरु हुँदा धरान–४ का बासिन्दा निकै उत्साहित थिए । कृषि उपज सहज रूपमा बजारसम्म पु¥याउन पाइने आशामा खुसी भएका उनीहरू हाल निराश छन् । सात वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।
धरान–१५ स्थित निराजन बस्तीबाट धरान–४ को कन्यापोखरीको १६ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक सात वर्षसम्म अलपत्र परेको छ । सामान्य ट्र्याक खोलेर अलपत्र छाड्दा स्थानीयले सास्ती मात्र पाएका छैनन्, दैनिकजसो दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ । धरान–४ हर्दियाका स्थानीय तीर्थ तामाङ भन्छन्, “अहिले कृषि उपज दुःखसुख पु¥याइरहेकै छौँ । बर्खामा फाल्नु पर्छ ।” धरान–४ का अर्का स्थानीय रोशन गजमेर सडक नबन्दा दुर्घटनाको जोखिम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “धरान४ लाई उपमहानगरले पनि आफ्नो जस्तो गरेन । हामीले धेरै नै सास्ती पायौँ । विकासको नाममा विनाश मात्र होइन, मानिसको सर्वनाश भएको छ ।” आशा मर्दै गएको उनी बताउँछन् । हर्दियाका स्थानीय धनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “दुःखबिराम हुँदा गाह्रो हुन्छ ।” उनी बाटो नहुँदा सागसब्जीलगायतका कृषि उपज खेर जाने गरेको बताउँछन् । सवारी चालकले पनि सास्ती पाउने गरेका छन् । बाटोमा भेटिएका टेम्पो चालक रबिन लिम्बू बाटो नबन्दा कष्ट भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बाटो अप्ठ्यारो छ । दिमाग खराब हुन्छ । स्थानीयको पैसाले सकार्ने गरेको बुझिन्छ । त्यसैले अहिले अर्कोतिरबाट हिँड्ने गरेको छु ।” कोशी प्रदेश सरकारको लागतमा धरान–१५, १, ४ र ५ जोड्ने निराजन बस्ती–देवीगाउँ–पत्रङबारी–हर्दिया–पेलपुर–ढाडे–कन्यापोखरीको १६ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले गर्दा अलपत्र परेको हो । सडक
पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले बोलपत्र आह्वान गरी २०७६ असोज १५ गते निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गजुर मुखी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । यो सडकको २०७६ सालकै पुसतिर कोशी प्रदेशका तत्कालीन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले उद्घाटन गरेका थिए ।
धरान–४ का बासिन्दा उत्साहित पनि थिए । तर ठेकेदार कम्पनी गजुरमुखी जेभीले कामको जिम्मा नीतिविपरीत पेटी ठेकेदार मिक्साङ बिल्डर्सलाई सुम्पियो । ठेकेदार जेभी र पेटी ठेकेदार बिल्डर्सले सात वर्षसम्म सडक अलपत्र पारेर छाड्दा स्थानीय पीडित बन्दै आएका छन् । लामो समयदेखि सास्ती खेप्दै आएका स्थानीयले गत वर्षको कात्तिक १० गते कोशी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई ठेकेदार कम्पनीसहित अलपत्र सडकमा नै आएपश्चात् स्थानीय काम हुन्छ कि भन्ने आशामा थिए । मन्त्री भूपेन्द्र राईले ठेकेदार कम्पनीका सन्तोष गौतमसँग मङ्सिर १ गतेबाट सडक निर्माणको काम सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए । निर्णयलाई मन्त्रीस्तरीय भनिएको थियो । मन्त्री राईले ‘मङ्सिरबाट वर्कसिटसहित काम सुरु नभएमा सिधै कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का तोड्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन’ भनेका थिए । ठेकेदार कम्पनी गजुरमुखी जेभीका इन्जिनियर सन्तोष गौतमले पनि बाटोको अवस्था हेर्दा अप्ठ्यारो महसुस भएको बताउँदै छठ पर्वपछि नै काम सुरु गरेर सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।
स्थानीय गजमेर धरान–४ का वडाध्यक्षसहित काम सुरु गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “२ बजेदेखि अलकत्र बनाउने काम सुरु गरेको रे । काम गर्दागर्दै राति भएछ । तत्कालीन धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईले आफूलाई किन जानकारी नगराई काम गरेको भनेर अख्तियारमा उजुरी दिएपश्चात् रोकिएको भन्ने सुनेको छु ।” स्थानीय टेकबहादुर मगर भन्छन्, “मेयरले रोकेको भन्ने सुने को छु । तर खोल्दिने भन्नुभएको छ रे ।” स्थानीय तीर्थ तामाङ भन्छन्, “धरानको मेयर सा’पले रोक्का गर्दिनुभएको छ । फिर्ता लिएपश्चात् सुचारु हुन्छ भनेर हामीलाई मन्त्रालयबाट जानकारी आयो ।” तत्कालीन समयमा धरान नगर प्रमुख राईले आफ्नो फेसबुकमा आफूलाई जानकारी नगराई रातारात काम गर्दा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए । ठेकेदार कम्पनीका तत्कालीन कर्मचारी रवि नेपाल तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राईको उपस्थितिमा राति पिच गरेको बताउँदै भन्छन्, “त्यहाँका मेयरले राति पिच गर्न नदिनु हुँदो रहेछ । उहाँले अख्तियारमा निवेदन दिनुभयो । त्यसपश्चात् काम भएन ।” कर्मचारी नेपाल थप्छन्, “अख्तियारले ल्याब परीक्षण गर्दा डेन्सिटी पुगेर पास भएको सम्म थाहा छ । त्यसपश्चात् कम्पनी छाडे । अहिले थाहा छैन ।” तत्कालीन मन्त्री भूपेन्द्र राई सरकारमा नभएकाले आफूले प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नगर प्रमुख राईको उजुरी पनि सडक निर्माण रोकिनुको कारण हो ।
कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ललितकुमार चौधरी कन्ट्याक्टर भागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कन्ट्याक्टर सम्पर्कमा छैन भन्ने छ ।” ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर सन्तोष गौतमलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन् । मन्त्रालयका इन्जिनियर चौधरीका अनुसार कोशी प्रदेशका अलपत्र योजना ठेक्का व्यवस्थापन (ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने वा काम सुरु) गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनेको छ ।” उनका अनुसार सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदन आएपश्चात् मात्र थप जानकारी हुनेछ । इन्जिनियर चौधरीका अनुसार मन्त्रालय, निर्देशनालय र सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिको समिति बनेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सुनसरीका इन्जिनियर मित्रमणि निरौला कन्ट्याक्टरले काम नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार कारबाहीको प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयबाट निर्देशन भएको छ । छानबिन गरेर तोड्ने भनेको छ । कार्यालयले नसक्ने भएर मन्त्रालय स्तरीय समिति बनेको हो ।
सडकको वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत छ भने भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत भएको छ । तीन पटकसम्म म्याद थप हुँदा पनि सडक सम्पन्न नहुनुमा कमजोरी भएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनीको अन्तिम म्याद थपको समयसीमा २०८२ असार मसान्तसम्म छ । कोशी प्रदेश सरकारका २४ वटा आयोजना अलपत्र रहेको बुझिएको छ ।
