विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन कोशी प्रदेश सरकारलाई दलित अगुवा, अधिकारकर्मी र सांसद्हरूले तीव्र दबाव दिएका छन् ।
शुक्रबार दलित महिला सङ्घ मोरङले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी दलित अगुवाहरूले सात वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीय प्रणालीपछि समेत दलित समुदायले शासन र शुसासनमा समानुपातिक सहभागिता महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्दै कोशी सरकारले आगामी बजेट र नीति कार्यक्रमलाई दलितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी सांसद तथा दलित अधिकारकर्मीहरूले कोशी प्रदेशमा अझैसम्म दलित समुदाय नेतृत्व तहमा नपुगेको, सरकारले दलितको हितमा प्राथमिकता दिइ बजेट निर्माण नगरेको, र दलित अधिकार ऐनसमेत निर्माण नभएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभा सांसद् सपना दर्जीले सङ्घीयताको दुई कार्यकाल बितिसक्दा पनि कोशी सरकारमा दुई जना दलित महिला मात्र राज्यमन्त्री बन्न पाएको उल्लेख गर्दै विभागीय मन्त्री, सभामुख वा उपसभामुखको अवसरबाट दलितहरू अझै बञ्चित रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमै निर्माण भएको दलित अधिकार ऐन मन्त्रालयमै अलपत्र छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्न चाहेकै छैन । अब सबैले दबाव बढाउनुपर्छ ।’ सांसद् सुनिता गुरुङले ऐन नबनेसम्म दलित समुदाय जातीय विभेद र छुवाछुतबाट मुक्त हुन नसक्ने बताउँदै सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको आरोप लगाइन् ।
प्रदेश सांसद् जयप्रकाश चौधरीले दलित समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित राखेर दिगो विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै बजेट र नीति कार्यक्रममा स्पष्टरूपमा दलितमैत्री योजना समावेश गर्नुपर्ने माग गरे । दलित महिला सङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकार दलितहरूले व्यवहारमा अनुभूति गर्न नसकेको अवस्थामा सङ्घीय गणतन्त्रको सार्थकता गुम्ने बताइन् ।
सङ्घकी केन्द्रीय महासचिव रेणु सिजापतिले शदियौंदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई अगाडि ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्दै नीति तथा बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले दलित समुदायको अवस्था अझै दयनीय रहेको स्वीकार्दै नीति कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बल दिए । उनले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र आगामी बजेट दलितमैत्री हुने आशा व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभाका उपसभामुख सृजना दनुवारले सरकार सकारात्मक भए पनि ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरिन् । ‘नीति कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बन्ने सम्भावना छ, तर ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइ उचित होइन’–उनले भनिन् । दलित अगुवा, सांसद् र अधिकारकर्मीहरूको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो अब अझै बढेको छ । आगामी बजेटमा दलितका हकहितलाई कति प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुराले सरकारको प्रतिबद्धताको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्नेछ ।
