विषय प्रवेशः
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसलाई सरसर्ती हेर्दा औसत राम्रै देखिन्छ । केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ । देश, जनता, मतदाता, महिला, युवा, दलित, अल्पसङ्ख्यक र विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू भाषाशैली मिलाएर राखिएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिको चर्चा धेरै गरिएको छ । नराम्रो र बेहित गर्ने प्रसङ्ग कहीँ कतै छैन । नीति तथा कार्यक्रमको आदिदेखि अन्त्यसम्म मतदाताप्रिय कार्यक्रमहरू अटाइएको छ ।
यहाँसम्म कि यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने नयाँ समृद्ध नेपालको वस्तुगत आधार बन्दैन भन्न सकिन्न । तर, कार्यक्रम आउने र ल्याउने कुरा एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हुन्छ । यसअघिका कार्यक्रमहरू पनि नराम्रो भएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको होइन । समस्या वा चुनौतीको सारभूत कारण अरूअरू नै रहेको देखिन्छ ।
अर्थराजनैतिक कारणः
कुनै पनि मानव समाजलाई गतिशीलरूपमा अघि बढाउन मनोगत इच्छा, चाहना र भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन । मानव समाजलाई कसरी उन्नत, न्यायिक र समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा निश्चित राजनैतिक विचार, दृष्टिकोण र मूल्यमान्यताहरू निर्णायक हुन्छन् । अर्थात् राजनैतिक सिद्धान्त र आदर्श प्रधान हुन्छ भने कार्यक्रमहरू सहायक हुन्छन् । हरेक कार्यक्रमहरू निश्चित अर्थराजनीतिक विचारद्वारा निर्देशित हुन्छन् । यसको उठान र बैठान वा कार्यान्वयन अर्थराजनीतिक चरित्रमा अन्तरनिहीत हुन्छ ।
सिङ्गो मानव समाजलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राजनैतिक मूल्य र उद्देश्यमा निर्भर हुन्छ । यस्तो वस्तुगत अर्थराजनीतिक धरातलमा हामी कसैको राम्रो र बनीबनाउ चाहना र भावनाहरू समाजमा हाबी हुन सक्दैन । त्यो भनेको अन्ततः कार्यान्वयन नहुनु हो ।
आजको विश्व व्यवस्था भूमण्डलीकृत नवउदारवादी पुँजीवादद्वारा निर्देशित रहेको छ । यस्तो अर्थराजनैतिक संस्कृतिमा विश्व मानव समाज एउटै विश्व बजार बन्न पुग्दछ । यसरी विश्व बजारीकरण गरिएको समाजमा केही सम्भ्रान्त र धनी मुलुकहरूले विश्व बजारसँगै सिङ्गो अर्थतन्त्रमा पकड जमाउने गर्दछन् ।
दलाल पुँजी बजार र राष्ट्रिय पुँजी बजार अन्तरविरोधी आयामहरू हुन् । एउटा आयामको मरणमा अर्को आयामको जीवन निर्भर हुन्छ । वस्तुतः नीति तथा कार्यक्रम भनेको खास मुलुकको आन्तरिक पुँजी उत्पादनलाई चलायमान गराउने भन्ने हुन्छ । यो राष्ट्रिय पुँजी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यक्रम हो । तर, दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीतिक उत्पादन पद्दति हाबी भएको समाजमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम कामयावी हुँदैन । त्यसैले विगतदेखि नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती भोग्नुपरिरहेको तीतो यथार्थ कसैमा छिपेको छैन ।
सांस्कृतिक चुनौतीः
राष्ट्रिय पुँजी उत्पादन प्रक्रियाको प्राण भनेकै श्रम संस्कृति हो । आम श्रम संस्कृति विना राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सम्भव हुँदैन । कुनै पनि समाजको सर्वाङ्गीण विकास, न्याय र समृद्धि भनेको सचेत, योजनाबद्ध र सङ्गठित श्रम संस्कृतिमा अडेको हुन्छ । यो कुनै लहड, सनक, स्वार्थ र भाइरल बन्ने निजी स्वार्थमा मात्र सीमित हुँदैन ।
यो ठोस लक्ष्यसहितको आम र सङ्गठित श्रम संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । यसको लागि सिङ्गो मुलुक एकल भिजनमा गोलबन्द भएर सङ्गठित र योजनाबद्धरूपमा अघि बढ्नु पर्दछ । तब मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
दलाल पुँजीले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थराजनीतिमा श्रम संस्कृतिलाई मारिरहेको हुन्छ । यसमा उनीहरूको थरीथरीका माल उपभोग गर्ने निरपेक्ष उपभोक्ता मात्र बनाउने गरिन्छ । विभिन्न ब्राण्डका सामग्रीहरू उपभोग मात्र गर्ने निरपेक्ष भाते, स्वादे, अल्छे र भोगविलासे मात्र बनाइदिन्छ ।
उत्पादनभन्दा पनि मनोरञ्जन अनि आत्मनिर्भरभन्दा पनि झनै निरपेक्ष परनिर्भर बनाउने गर्दछ । उपभोगवादी देखासिकी अत्यधिक हुन्छ । आप्mनो उत्पादनमा जोड गर्ने मनोवैज्ञानिक संस्कृति नै हुँदैन । विदेशी महँगो सामान किन्ने क्षमता विकास वा आहार विहारलाई सांसारिक सफलता र मोक्ष प्राप्ति मान्ने गरिन्छ । यस्तो वस्तुगत धरातलमा श्रम, उद्यमशीलता र सामूहिक वा राष्ट्रिय लक्ष्यमा एकाकार हुन सकिँदैन । परिणामतः नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन ।
लगानी
कुनै पनि समाजको आर्थिक समृद्धि भनेको योजना, लगानी, उद्यम र प्रतिफलसँग जोडिएको हुन्छ । बृहत् राष्ट्रिय योजना विना लगानी आकर्षित हुँदैन । लगानी विना उद्यमशीलता सम्भव हुँदैन । उद्यमशीलता विना उत्पादन हुँदैन । उत्पादन विना प्रतिफल वा लक्ष्य चुम्न सकिँदैन । यसकारण लगानी आकर्षित गर्नको लागि ठोस उद्देश्य, योजना र कार्यक्रम जरुरी हुन्छ ।
तर, दलाल पुँजी हाबी भएको समाजमा उत्पादनमूलक पुँजी लगानी हुँदैन । यसमा अधिकांश पुँजी लगानीमा दलाल पुँजीको हिस्सा हाबी हुन्छ । दलाल पुँजीले हमेशा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यसले अरू सेवामूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दछ । उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर बन्नु हो ।
यसरी आत्मनिर्भर बन्नु भनेको दलाल पुँजीवादी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु हो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले पनि लगानी गर्ने आँट गर्दैनन् । किनभने दलाल पुँजीवादीले यसलाई टिक्न दिँदैन, जसले लगानीमैत्री वस्तुगत तथा आत्मगत वातावरण बन्दैन । परिणामतः हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न लगानी अभाव पनि ज्वलन्त कारण देखिन्छ ।
दलीय आग्रह/ पूर्वाग्रहः
आजको लोकतन्त्र भनेको बहुदलीयतन्त्रमा आधारित रहेको छ । यद्यपि पछिल्लो समय यो बहुदलबाट द्विदलीयतन्त्रमा सीमित हुँदै गइरहेको देखिन्छ । केही साना ‘प्रोक्सी’ दलहरू सतहमा देखिए पनि निर्णायक उपस्थिति दुई दलको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि फनफनी घुम्ने गर्दछ । यसले केही आवधिक चुनावको सेरोफेरोसम्म आलोपालो शासनसत्ता सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रष्टै छ । यस्तो प्रणालीमा दलहरूबीच तिक्तता हुने गर्दछ । एउटा दलको जीवनमा अर्को दलको पतन अडेको हुन्छ ।
एउटा दलको खुम्च्याइमा अर्को दलको फैलाइ जोडिएको हुन्छ । एउटा दलको प्रवेशमा अर्को दलको बहिर्गमन अन्तरनिहीत हुन्छ । एउटाको हारमा अर्कोको जित गाँसिएको हुन्छ । हरेक राजनैतिक मूल्य मान्यता, उठबस र आदर्शहरू चुनाव हारजितसँग मात्र जोड्ने, नाप्ने र तौलने गरिन्छ ।
यस्तो संसदीय आवधिक चुनाव हारजितको रणनैतिक स्वार्थमा कैद गरिएको राजनीतिमा दलीय अन्तरविरोध असाध्यै बढी हुन्छ । यसरी दलीय अन्तरविरोध हाबी भएको अर्थराजनीतिक प्रणालीमा मुद्धाको न्यायिकपना, प्रगतिशीलता, व्यापकता र उत्पादनशीलताको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने संस्कृति हुँदैन । राजनैतिक, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, विचार र मूल्यमान्यताको आधारमा बहस र छलफल गरिँदैन । न्यायिक र गैरन्यायिक, अग्रगामी र पश्चगामी अनि जनपक्षीय र जनविरोधी भएको आधारमा मूल्याङ्कन गरिँदैन ।
यसमा केवल चुनाव लक्षित गतिविधिहरू मात्र गरिन्छ । दलहरूबीचको समर्थन र विरोध पनि मुद्दा केन्द्रित हुँदैन । सम्पूर्ण राजनैतिक उठबस आवधिक चुनाव लक्षित हुन्छ । अर्थात् चुनाव हराउन र जिताउनको लागि राम्रो कामको विरोध र नराम्रो कामको लागि समर्थनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो निजी चुनावी स्वार्थ टकराइरहेको समाजमा जनहितकै कामहरूमा पनि बखेडा झिक्ने गरिन्छ, जसले घोषित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।
निष्कर्षः
त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम औसत राम्रै भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो निकै जटिल देखिन्छ । वस्तुतः कार्यक्रमहरू सफल र असफल हुनुमा सरकारको इच्छाशक्ति मात्रै निर्णायक हुँदैन । यसको लागि वर्तमान विश्व अर्थराजनीतिक चरित्र, यसैद्वारा निर्देशित सांस्कृतिक मनोविज्ञान, लगानी अनिश्चितता, दलीय आग्रह पूर्वाग्रहलगायतका प्रतिकूल आयामहरू कार्यान्वयनको लागि गम्भीर चुनौती बन्ने देखिन्छ ।
तसर्थ नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई वस्तुवादी र व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजनैतिकरूपमा दलाल पुँजीवादी उत्पादन पद्घतिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्दछ । यसरी दलाल पुँजीलाई निस्तेज गरेपछि राष्ट्रिय श्रम संस्कृति अनिवार्य बन्दै जानेछ । राष्ट्रिय श्रम वा उद्यमशीलताले लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ ।
मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने छ, जसले दलीय आग्रह पूर्वाग्रहहरू न्यून हुँदै जानेछ । नयाँ किसिमको राष्ट्रिय एकता पैदा हुनेछ । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर पुँजी उत्पादनमा सबै सरोकारवालाहरू सचेत, योजनाबद्ध र उद्देश्यगतरूपमा सङ्गठित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन, सबै घोषित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने अनुकूल वातावरण तयार हुनेछ ।
