बर्जु, सुनसरी । माघको अन्तिम साता, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–५ कटुवाल टोलका उखुबारीहरूमा यतिबेला व्यस्तता बढेको छ । २२ माघको दिउँसो ५८ वर्षीय टेकबहादुर कटुवाल आफ्ना १० जना कामदारसहित दुई बिघाको उखु काट्न भ्याइनभ्याइमा थिए ।
बर्जुस्थित इस्टर्न सुगर मिलले उखु ल्याउने ‘पुर्जी’ (टोकन) दिएपछि उनले काम त सुरु गरे, तर उनको मन भने भारी छ । उखुको भारी मिलाउँदै गर्दा टेकबहादुरले भने, ‘‘उखु त काट्दै छौँ, तर मन पोलेको छ । हाम्रो पसिनाको मूल्य यही उखुको लाँक्राजस्तै सुक्दै गएको छ ।” टेकबहादुरको निराशाको कारण हो–सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको थियो । जसमा उद्योगले ५ सय ६५ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति भएको थियो । तर, त्यही ७० रुपैयाँ अनुदान पाउन किसानले भदौमा काठमाडौँको माइतीघरमा पुगेर आन्दोलन गरे, आश्वासन पनि पाए तर धेरैको खातामा अझै पैसा पुगेको छैन ।
टेकबहादुरकै ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । “ठूला मान्छेलाई यो सानो रकम होला, हाम्रो लागि त बच्चाको स्कुल फी र घरको नुन–तेल हो”–उनले पीडा पोखे । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको रापले सुनसरी–३ तात्तिएको छ । उम्मेदवारहरू किसानका खेतैसम्म पुगिरहेका छन् । तर, किसानका लागि भने चुनाव केवल ‘भोट दिने पर्व’ मात्र रहेन, यो आफ्नो थाती रहेको अनुदान उठाउने अन्तिम अस्त्र बनेको छ । बर्जु–५ सीतागञ्जका परशुराम सत्यालले ८ बिघामा उखु लगाएका छन् । मिलसँग उनको खासै गुनासो छैन, तर सरकारको कार्यशैलीप्रति उनी रुष्ट छन् । २ हजार क्विन्टल उखुको १ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान नपाउँदा उनी खिन्न छन् ।
“काठमाडौँसम्म पुगेर नारा लगाइयो, तर सरकारले बजेटमै नराखेर हामीलाई ठग्यो” सत्याल भन्छन्, “यसपालि त जो आउँछ, उसैलाई सोध्छौँ– हाम्रो अनुदान कहिले आउँछ ?” माघमा रोपेको उखु तयार हुन १८ महिना लाग्छ । एक बिघामा कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँ लगानी डुब्छ । डेढ वर्षसम्म पसिना बगाएर फलाएको उखुको मूल्य लिन फेरि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताले किसानहरूलाई यो पेशाबाटै विरक्त बनाउन थालेको छ ।
बर्जु–२ का ३१ वर्षीय प्रदीप राय बयलगाडामा उखु लोड गर्दै थिए । प्रतिक्विन्टल ८० रुपैयाँमा उखु बोक्ने काम गर्ने उनको आफ्नै १२ कठ्ठा उखुको अनुदान पनि सरकारी फाइलमै थुनिएको छ । “यसपटक देश बदल्ने र किसानको दुःख बुझ्नेलाई मात्र भोट दिने विचार छ”–रायले भने । सुनसरी, मोरङ र झापामा गरी करिब साढे ५ हजार बिघामा उखु खेती हुन्छ । त्यसमध्ये २ हजार ५ सय किसानले ३ हजार ५ सय बिघा सुनसरीमै खेती गर्दछन् । तर, राज्यको बेवास्ताका कारण यो क्षेत्रका किसानको मुख्य नगदे बाली सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।
ओझेलमा किसानको मुद्दा
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ आफैमा एउटा ‘हाइप्रोफाइल’ निर्वाचन क्षेत्र हो । यहाँका उखुबारीमा जति धूलो उडिरहेको छ, राजनीतिक वृत्तमा त्योभन्दा बढी चर्चा ‘हेभिवेट’ उम्मेदवारहरूको छ । यसपटक यहाँ त्रिपक्षीय र चतुष्पक्षीय भिडन्तको सङ्केत देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट भेट्रान नेता विजयकुमार गच्छदार मैदानमा छन् ।
६ पटक निर्वाचित भइसकेका र १२ पटक मन्त्री बनिसकेका गच्छदार यसपटक साख जोगाउने अन्तिम लडाइँमा देखिन्छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको दाग र अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेकी भगवती चौधरीसँगको पराजयले उनलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ । ७९ वर्षको उमेरमा ‘अन्तिम पटक’ भन्दै मत मागिरहेका गच्छदारलाई आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले पनि चुनौती थपेको छ ।
अर्कोतर्फ एमालेकी भगवती चौधरी छिन् । अघिल्लो निर्वाचनमा गच्छदारको अपराजित यात्रालाई ब्रेक लगाएकी चौधरी यसपटक आफ्नो विरासत जोगाउने दाउमा छिन् । यद्यपि, सत्तामा रहँदा किसानका समस्या समाधान गर्न ठोस पहल नगरेको आरोप उनीमाथि पनि लाग्ने गरेको छ । यो पुरानो लडाइँको बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट अशोक चौधरी ‘जेन–जी’ को राप बोकेर मैदानमा उत्रिएका छन् भने नेकपाबाट दुर्गेस चौधरी पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । १ लाख ३४ हजार ३ सय २ मतदाता रहेको यो क्षेत्र थारू समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो ।
२३ जना उम्मेदवारमध्ये १० जना थारू समुदायकै हुनुले यहाँको जातीय र क्षेत्रीय समीकरण कति जटिल छ भन्ने देखाउँछ । यस क्षेत्रमा दुहबी नगरपालिका, इटहरीका केही वडाहरू, इनरूवाको वडा ७ र गढी तथा बर्जु गाउँपालिका समेटिएका छन् । ठूला दलका उम्मेदवारहरू सत्ता र शक्ति प्राप्तिको दाउपेचमा व्यस्त रहँदा किसानहरू भने आफ्नै पसिनाको मूल्यका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । “हामीलाई ठूलो कुरा चाहिएको छैन” किसान परशुराम सत्याल भन्छन्, “पसिनाको मूल्य पाइयोस् र छोराछोरीलाई पढाउने वातावरण बनोस् । हाम्रो उखुको अनुदानले राजनीति नखेलियोस् ।”
