विराटनगर । सङ्घीय सरकारले वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न सांसद्का स्वकीय सचिवहरूको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको शुक्रबार १ सय ३८ दिन अर्थात् ४ महिना कटेको छ । केन्द्रको निर्णयपछि कोशी प्रदेशका मन्त्रीबाहेक ८१ सांसद्का स्वकीय सचिवको सेवा–सुविधा रोकिएको छ ।
८१ जना स्वकीय सचिवको पाँच महिनादेखिको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक रोकिएपछि कोशीका बहालवाला मन्त्रीहरूले नै ऐनको व्यवस्था देखाउँदै भुक्तानीका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई दबाव दिन थालेको बताइएको छ । विशेषगरी कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएरै पारिश्रमिक नरोक्न पत्र काटेको पाइएको छ ।
मन्त्री पराजुलीले यही माघ ८ गते ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५’ अनुसार नै पारिश्रमिक दिन भन्दै सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन् । ‘ऐनको अनुसूची–२ मा रहेको व्यवस्था संशोधन नभएकाले विद्यमान कानू
नअनुसार नै अघि बढ्न मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ’ मन्त्रालयले सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ५ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ को परिपत्रले मन्त्रीबाहेकका सांसद् तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले असोज ८ गते नै कोशी प्रदेश सभालाई पत्र लेख्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र अन्य मन्त्रीहरूले केन्द्रको उक्त निर्देशनलाई ‘प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
कानूनमन्त्री पराजुलीले भने यसलाई दबावभन्दा पनि कानूनको कार्यान्वयन भएको दाबी गरे । “प्रदेश आफैमा स्वायत्त क्षेत्र हो, यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छैन” उनले भने, “हामीले ऐनअनुसार नै अघि बढ्न भनेका हौँ । पारिश्रमिक किन रोकियो भन्ने विषय सचिवालयले जान्ने कुरा हो ।” उनले प्रदेश नियमावलीअनुसार चल्ने भएकाले केन्द्रको निर्देशनभन्दा पनि प्रदेशको कानून र संसदीय छलफलले यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने तर्क गरे ।
सुविधा खारेज भए वार्षिक साढे ३ करोड बचत
कोशी प्रदेश सभाका ९३ सांसद्मध्ये मन्त्रीबाहेकका ८१ जनाले स्वकीय सचिव राख्दै आएका छन् । सचिवालयको अभिलेखअनुसार एक जना स्वकीय सचिवले नायव सुब्बा सरह मासिक ३४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । यस हिसाबले ८१ जनाको मासिक तलब मात्रै २८ लाख १३ हजार १ सय ३० रुपैयाँ हुन आउँछ ।
वार्षिक रूपमा यो रकम ३ करोड ३४ लाख १९ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ पुग्छ । यसमा विभिन्न विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सचेतकहरूले पाउने सवारी चालक तथा अन्य सुविधा जोडिएको छैन ।
नेपालमा ७ वटै प्रदेशमा ५ सय ५० जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सबै हिसाब गर्दा वार्षिक २२ करोड ६९ लाख २१ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबर स्वकीयका लागि खर्च हुँदै आएको छ । यो कार्यान्वयन नगराउँदा राज्यको सो रकम बचत हुने देखिन्छ ।
मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला केन्द्रले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । तर, कोशीमा भने यो विषय प्रतिष्ठाको लडाइँ बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले त सार्वजनिक रूपमै सङ्घीय सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत असोज २३ गते उनले भनेका थिए, “मैले तपाईंको घरमा गएर खेतीपाती र व्यवहार मिलाइदिन मिल्छ र ? प्रदेशको खर्च व्यवस्थापनबारे सङ्घीय सरकारले अनावश्यक चासो राख्नु हुँदैन ।” मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको यही अडानका कारण प्रदेश सभा सचिवालय अहिले धर्मसङ्कटमा परेको छ ।
स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक दिने कि नदिने भन्नेमा कोशीका मन्त्रालयहरूबीच पत्र आदान–प्रदानको शृङ्खला नै चलेको छ । सचिवालयले कार्यान्वयनमा द्विविधा भएको भन्दै मङ्सिर ४ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । उक्त मन्त्रालयले ५४ दिनपछि पुस २८ मा ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने’ र ‘नियुक्ति गर्दा योग्यता पुगेका निर्वाचन क्षेत्रकै व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ सर्तसहितको राय पठाएको थियो ।
त्यसपछि माघ ८ मा कानून मन्त्रालयले ऐन संशोधन नभएको भन्दै पुरानै व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी दिन निर्णय गरेको हो । प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्काले भने, “कानून मन्त्रालयले पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लेखेको छ । हामीले सोही पत्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, त्यहाँबाट सहमति आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
सङ्घीय सरकारले भने अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३४ र संविधानको धारा २३२ (२) लाई टेकेर यो निर्देशन दिएको हो, जसअनुसार केन्द्रको निर्देशन पालना गर्नु प्रदेशको कर्तव्य हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले यसबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए । “आवश्यक छ भने राख्नुप¥यो, छैन भने हटाउनुप¥यो । तर निर्णय प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले नै गर्नुपर्छ” उनले भने, “काम लगाएर पारिश्रमिक दिन्न भन्न पाइँदैन । निर्णय खारेज नगर्ने अनि तलब नदिने कुरा मिल्दैन ।”
