मुलुक आर्थिक सङ्कटको गहिरो चपेटामा परिरहेका बेला राज्यका हरेक निकायबाट मितव्ययिताको अपेक्षा गरिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा सङ्घीय सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवहरुको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोशी प्रदेशमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रतिष्ठाको लडाइँ र कानूनी छिद्र खोज्ने माध्यम बनेको छ । साढे चार महिनादेखि रोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि मन्त्रीहरुले नै दबाव दिनु र केन्द्रको निर्देशनलाई ‘हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिनुले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सङ्घीय निर्देशनलाई प्रदेशको ‘क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भनेका छन् । प्रदेशहरु स्वायत्त छन् र उनीहरुको आफ्नै ऐन–कानून हुन्छ भन्ने तर्क संवैधानिकरुपमा गलत होइन । ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५’ अनुसार नै सुविधा दिनुपर्ने कानूनमन्त्रीको अडानमा प्राविधिक सत्यता देखिन्छ । तर, संविधानको धारा २३२ (२) ले सङ्घीय सरकारलाई प्रदेशलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु प्रदेशको कर्तव्य पनि हो ।

राजनीतिक स्वायत्तताको अर्थ वित्तीय अराजकता हुनु हुँदैन । जब मुलुकले आर्थिक भार थेग्न नसकेर सेवा–सुविधा कटौतीको बाटो रोज्छ, तब प्रदेशहरूले त्यसलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुको साटो ‘प्रतिष्ठाको लडाइँ’ बनाउनु गैरजिम्मेवारीपन हो । तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ कि कोशी प्रदेशमा मात्रै ८१ जना स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउँदा वार्षिक करिब साढे ३ करोड रूपैयाँ बचत हुन्छ । सातै प्रदेशको हिसाब गर्ने हो भने यो आँकडा वार्षिक २२ करोड नाघ्छ । विकास निर्माणका योजनाहरु बजेट अभावमा ठप्प भइरहेका बेला राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषको करोडौं रूपैयाँ स्वाहा पार्नु न्यायोचित देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, ‘काम लगाएर पारिश्रमिक दिन्न भन्न पाइँदैन’ भन्ने विपक्षी दलको तर्क पनि मननीय छ । नियुक्त भइसकेका कर्मचारीलाई तलब नदिई अलपत्र पार्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । तर, यसको समाधान दबाव दिएर पुरानै ढर्रामा खर्च गर्नु होइन, बरु प्रदेश ऐनलाई तत्काल संशोधन गरेर सङ्घीय मितव्ययिताको नीतिसँग तादात्म्य मिलाउनु हो । आर्थिक अनुशासन पालना गर्नु भनेको केन्द्रको दास हुनु होइन, बरु नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निभाउनु हो । प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको दुहाइ दिँदै गर्दा जनताको करबाट सङ्कलित रकमको रक्षा गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । प्रतिष्ठाको लडाइँ छोडेर आर्थिक वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।