सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाका उखुबारीमा यतिबेला दुईवटा दृश्य समानान्तर रुपमा देखिएका छन् । एउटा दृश्यमा किसानहरु उखु काट्न र मिलसम्म पु¥याउन व्यस्त छन् भने अर्को दृश्यमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको रापले तात्तिएका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवारहरु हात जोड्दै तिनै उखुबारीमा पुगेर आश्वासनको खेती गरिरहेका छन् । तर यी दुई दृश्यको बीचमा एउटा नमीठो सत्य चाहिँ के हो भने किसानको पसिनाको मूल्य सरकारी ढुकुटीमा बन्धक छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रूपैयाँ तोक्यो । जसमा सरकारले दिने भनिएको ७० रूपैयाँ अनुदानका लागि किसानले काठमाडौँको माइतीघरसम्म पुगेर आन्दोलन गर्नुप¥यो । विडम्बना, आन्दोलन र आश्वासनको महिनौँ बितिसक्दा पनि किसानको खातामा पैसा आइपुगेको छैन । कसैको ५० हजार त कसैको लाखौँ रूपैयाँ बक्यौता रहनु राज्यका लागि तथ्याङ्क मात्र होला तर किसानका लागि यो घरपरिवार धान्ने, छोराछोरीको भविष्य कोर्ने आधार हो ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को निर्वाचन यसपटक पनि उस्तै गरी गर्माएको छ । ६ पटक निर्वाचित र १२ पटक मन्त्री भइसकेका विजयकुमार गच्छदार आफ्नो साख अन्तिम पटक जोगाउन कसरतमा छन् भने निवर्तमान सांसद् भगवती चौधरी आफ्नो विरासतलाई यथावत् राख्न सङ्घर्षरत छिन् । नयाँ शक्तिका रुपमा आएका अशोक चौधरी र अन्य उम्मेदवारहरुले ‘परिवर्तन’ को नारा दिएका छन् । तर जो जुन अवस्थामा रहे पनि किसानको उखुको मूल्य जहिल्यै सस्तो हुने गरेको छ । उनीहरुको आवाजलाई कुनै पनि नेताहरुले सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । यी ‘हेभिवेट’ उम्मेदवारहरुमाझ उखु किसानको व्यथा सस्तो र सामान्य बनिदिने गरेको छ । जब निर्वाचन आउँछ, तब मात्रै किसानको खेतमा पुगेर किसानलाई भोट बैङ्कका रुपमा हेर्छन् । १८ महिनाको कठोर परिश्रम र प्रतिबिघा ३ लाख रूपैयाँसम्मको लगानी डुबाएर उखु फलाउने किसानले आफ्नो अनुदान पाउन पनि राजनीतिक दलको अनुग्रह कुर्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
बर्जुका किसानहरुले यसपटक स्पष्ट सङ्केत दिएका छन्–उनीहरुका लागि चुनाव अब ‘भोट दिने पर्व’ मात्र होइन, बरु ‘थाती रहेको अनुदान उठाउने अस्त्र’ पनि हो । राज्यले बुझ्नुपर्छ कि अनुदान दया होइन, अधिकार हो । सरकार आफैले घोषणा गरेको अनुदान बजेटमा नराखेर किसानलाई ठग्नु अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । साढे ५ हजार बिघामा हुने उखु खेती सङ्कटमा पर्नु भनेको स्थानीय अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रप्रति युवापुस्ताको वितृष्णा बढ्नु हो । उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्ने रणनीतिका बीचमा किसानको अनुदान अविलम्ब दिलाउने ठोस प्रतिबद्धता र कार्ययोजना पेश गर्नुपर्छ । उखुको लाँक्रा सुकेजस्तै किसानको भरोसा सुक्न दिनु हुँदैन । यदि राज्य र राजनीतिक दलहरुले किसानको पसिनाको मूल्यलाई उपेक्षा गरिरहने हो भने मतपेटिकाबाट निस्कने परिणाम उनीहरुका लागि सोचेभन्दा भिन्न हुनसक्छ । किसानलाई भाषण होइन, हातमा भुक्तानी र मनमा निश्चिन्तता चाहिएको छ ।
