धरान । प्रदेश १ को रेफरल केन्द्र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटीस्क्यानका लागि अन्यत्र रेफर गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

यो समस्या अहिले झनै बढेको छ । दैनिक २० देखि ३० जना बिरामीलाई प्रतिष्ठानले सिटीस्क्यानका लागि विराटनगर तथा अन्यत्र रेफर गर्ने गरेको छ । यो समस्या अन्त्य गर्नका लागि प्रतिष्ठान आफैले सिटीस्क्यान मेसिन आपूर्ति गर्ने गरी ‘एलसी’ खोलेको थियो । उक्त मेसिन आपूर्ति भएको छ तर, उक्त मेसिन आपूर्ति गर्ने कम्पनी म्याक्स मेडिटेकका सञ्चालक जीवन उप्रेतीले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान र प्रतिष्ठानसँग गरेको सम्झौताभन्दा १० महिनापछि मात्र ल्याएका हुन् ।

प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान जडान गर्न सरकारले अघिल्लो वर्ष नै २० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त रकमले प्रतिष्ठानले कुल १६ करोड रुपैयाँमा २ सय ५६ स्लाइसको सिटीस्क्यान खरिद गर्ने टेण्डर आह्वान गरेको थियो । काठमाडौंका म्याक्स मेडिटेक कम्पनीका उप्रेतीले आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका थिए ।

अमेरिकन कम्पनी जिई कम्पनी निर्माता रहेको उक्त मेसिन यसैसाता प्रतिष्ठानमा म्याक्स मेडिटेकले आपूर्ति गरे पनि जडान भने हुन सकेको छैन । उक्त मेसिन आपूर्ति गर्न जीवन उप्रेतीले ०७७ भदौमै कुल लागतको ५० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका थिए ।

एकैपटक यति धेरै भुक्तानी लिएर पनि मेसिन ल्याउन प्रतिष्ठानले १४ महिना पर्खिनु पर्दा प्रतिष्ठानलाई कम्तीमा साढे चार करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । आफ्नो सिटी स्क्यान मेसिन नहुँदा प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउनेहरू अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ । बीपीबाट सिटी स्क्यानकै लागि दैनिक २० देखि ३० जनासम्म बाहिर जाने गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार म्याक्स मेडिटेकले चार महिनाभित्रमा प्रतिष्ठानमा मेसिन आपूर्ति गरेर जडान, परीक्षण, सञ्चालन र प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण दिएर जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म आपूर्तिकर्ताले त्यसो गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा तोकिएको समयमा सम्झौताअनुसार मेसिन आपूर्ति गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कुल बजेटको शून्य दशमलव शून्य पाँच (०.०५) प्रतिशत रकम हर्जाना तिराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले म्याक्स मेडिटेकलाई पटक–पटक म्याद थप्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक मङ्सिरसम्मको म्याद थपिदिएका थिए ।

प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका एक वरिष्ठ प्राविधिकले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत उपकुपति गिरीले पटक–पटक म्याद थप्नु भनेको कमिसनको कारण हो । म्याद नथप्दा अर्को टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिल्यै सरकारी राज्यकोषबाट आएको ८ करोड रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी दिँदै कमिसन लिइसकेपछि थप कमिसनका लागि म्याद थपिदिनु परेन त ?’ जब कि उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कुल रकमको ००.५ प्रतिशत हर्जाना तिराउनु पर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनमै छ ।  

रेडियोलोजी विभागका डेमोस्ट्रेटर तथा प्राविधिक इञ्चार्ज मुकेश झाका अनुसार ढिलै भए पनि प्रतिष्ठानमा नयाँ सिटीस्क्यान मेसिन आपूर्ति भएको छ । तर, जडान हुन बाँकी छ । उनले भने, ‘मैले सुनेअनुसार मेसिन जडान गर्न र सञ्चालन गर्न भारतको बेङ्गलोरबाट इञ्जिनियरहरू आइसकेका छन् । सोमबारदेखि जडान भएर एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउनेछ ।’

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू कारबाही प्रक्रियामा रहेका बेला आपूर्ति भए पनि ढिलो आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्षले कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको एक चिकित्सकले बताए । उनले भने, ‘१४ महिना ढिलो गर्दा प्रतिष्ठानले घाटा व्यहोरेको ४ करोड रुपैयाँ बढी रकम र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मेसिनको कुल रकमको ०.०५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले व्यहोर्नु पर्यो ।’  

उता प्रतिष्ठानमै तत्कालीन उपकुपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासको पालामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिमा ८ वर्षअघि जडान गरिएको १६ स्लाइसको सिटीस्क्यान मेसिन दशैंअगाडि नै बिग्रिए पनि बनाइएको छैन । पीपीपी नीतिमा जडान गरेको मेसिन पनि बिग्रँदा सिटीस्क्यान गर्नै पर्ने प्रतिष्ठानका शतप्रतिशत बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपरेको रेडियोलोजी विभागले जनाएको छ ।

दासले काठमाडौंको मेडिसोल्युसन प्रालिसँग १० वर्षे सम्झौता गरेर त्यहाँबाट कमाइ हुने रकमको ६५ प्रतिशत कम्पनीले लाने र ३५ प्रतिशतमात्र प्रतिष्ठानको आयमा जोडिने सम्झौता गरेका थिए । मेडिसोल्युसनले पनि पछिल्लो चार वर्षयता आरबी मर्चेन्ट कम्पनीलाई पीपीपी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । पीपीपी अवधारणाअनुसार मेसिन जडान गर्दा प्रतिष्ठानलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भएको रेडियोलोजी विभागले जनाएको छ । कुनै पनि कम्पनीले मेसिन मात्र ल्याइदिने तर, मेसिन सञ्चालन गर्दा आवश्यक जनशक्ति, बिरामी, विद्युत् सबै प्रतिष्ठानकै प्रयोग हुने भएकाले बेफाइदा भएको हो ।