पथरीशनिश्चरे / पथरीशनिश्चरे सरकार परिवर्तनसंगै खारेजीको कुरा उठाइएपनि मोरङ सहितका जिल्लामा ‘भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आयोग’ ले आफ्नो काम लगातार जारी राखेको छ ।
आयोग खारेज हुने भएपनि हालसम्म भएको कामलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने सम्बन्धित पक्षको राय छ । जिल्लाको पथरीशनिश्चरेमा विहीवार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले साउन र भदौमा लगतको बाँकी प्रविष्टिकरण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने र प्रविष्टिकरण भएका वडाको तत्कालै नापी कार्य समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
नगर प्रमुख दिलीपकुमार राईले भरिएका फारमको कम्प्युटरमा लगत प्रविष्टिकरण सकिएका वडाको ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेर नापी कार्य थाल्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले भने ‘फेरिएको सरकारले भूमि आयोगको विषयमा के निर्णय गर्छ थाहाछैन । तरपनि हालसम्म पालिकाहरुको समेत सहयोगमा भएको योखाले कामको निरन्तरता दिएर यो काम सम्पन्न गर्नुको नि विकल्प छैन भन्ने लाग्छ ।’
बैठकमा, आयोगको नगर कार्यालयस्थित इकाई प्रमुख ताराप्रसाद ढकालले हालसम्म नगरमा आयोगको कामको प्रगति प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको ३ हजार ५ सय ६८ र अव्यवस्थित बसोबासीको ६ हजार २ सय २५ घर परिवारको गरी कुल ९ हजार ७ सय ९३ वटा फारममा लगत संकलन भएको जानकारी गराए ।
यो संख्या जिल्लाको विराटनगर उपमहानगरपालिकापछिको दोस्रो ठूलो संख्या हो । त्यसमध्ये वडा नम्बर १ देखि ३ सम्मको लगत प्रविष्टिकरण सम्पन्न भएको र ४ नम्बरको आधाउधी प्रविष्टिकरण हुँदा हालसम्म ५ हजार संख्याको फारम कम्प्युटरमा प्रविष्टिकरण भएको बताए ।
गत असार २१ गते आयोगको जिल्लाले राखेको बैठकको निर्देशन अनुसार इकाईले निर्माण गरेको असारदेखि भदौसम्मको ४ महिने योजना समेत उनले प्रस्तुत गरेका थिए । पथरी शनिश्चरेमा नापीका लागि उपकरणको समेत नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ ।
पथरीशनिश्चरेका सुकुम्बासी समस्या समाधानको पहलमा निरन्तर लागिपरेका अगुवा जहरमान लिम्बूले अहिलेको आयोगले काम जहाँ पुर्याएको छ, त्यसको स्वामित्व लिने गरी त्यहाँबाट काम अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
‘अहिलेको जस्तै नगरमा र वडामा जनप्रतिनिधिको समेत समिति बनाउनु पर्छ । आयोगले तिनै तहको समिति र स्थानीयको समन्वयमा काम गर्दामात्र न्यायोचित काम हुन्छ ।’– उनको सुझाव छ ।
मुख्यत, प्रदेशमै भूमि समस्यामा पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीको समस्या बढी र जटिल प्रकारको रहेको छ । जहाँ एउटाले भोगचलन गरेको अवस्थामा केही जग्गाको अर्काे पक्षले पूर्जा निकालेको समेत समस्या छ । यस्तोखाले समस्या पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरीमा मुख्य रुपमा रहेको छ ।
यस अघिका आयोगले प्रदान गरेको १० वर्षे पूर्जाको मोठ कायम नभएको सहितका अधुरा काम पनि छन् । जिल्लाका १७ पालिकामै भूमिका समस्या छन् । यी र यस्ता समस्या समाधान गर्ने हिसावले हालसम्मकै अधिकारसम्पन्न यो आयोग बनेकाले यसले हालसम्म गरेको कामको प्रगतिलाई अव बन्ने आयोगले समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष डीपी राईको धारणा छ ।
मोरङमा ६६ हजार ४ सय १७ को संख्यामा लगत संकलन भएको छ । हाल ३ पालिकामा सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले १४ पालिकामा मात्र काम अघि बढेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य एवम् १ नम्बर प्रदेशको संयोजनकारी भूमिकामा रहेका गोपाल गुरागाईं पनि सोही धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा भन्छन् ‘अर्काे समिति बनाउने काम फेरिएको सरकारले गर्ला । तर वर्तमान अधिकारसम्पन्न आयोगले यहाँसम्म गरेका कामबाटै निरन्तर काम अघि बढाउनु पर्छ ।
जुनसुकै सरकार आएपनि यो काम गर्नै पर्छ, नगर्ने भए कानूननै खारेज हुनुपर्याे । नत्र त जनता उठेभनें समस्या हुन्छ ।’ उनले झापाको गौरादह, उदयपुरको बेलका, कटारी सहितमा पूर्जा वितरणको तयारी अवस्थामा रहेको जनाउँदै थपे ‘यो भदौमा यस प्रदेशमा कम्तिमा २५ हजार पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य थियो ।’
उनले हाल पनि आयोगको काम जिल्ला जिल्ला र पालिका पालिकामा निरन्तर भइरहेको जनाए । स्थानीय सरकारले सवै कागजात सुरक्षित गरेको छ ।
त्यसको रेकर्ड प्रदेश सरकारलाई र संघीय सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउन रिपोर्ट तयार गर्ने उनले बताए । १ नम्बरमा पौने २ लाखको लगत संकलन भएको उनले उल्लेख गरे ।
०७७ बैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कम्तीमा ३ वर्षका लागि र थप २ वर्ष समेत थप्न सकिने गरी देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्ष चुनेर १५ औं आयोगको केन्द्रीय समिति बनेको थियो ।
त्यसपछि एक जना संयोजक, एकजना विषय विज्ञ र एकजना सदस्य गरी ३ सदस्यीय जिल्लाहरुमा समिति बने । यसको समयावधि १५ महिनामात्र पुरा भएको छ । पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको लागि जग्गा प्रमाणपूर्जाको तयारी भएको आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले जनाए ।
उनले हालसम्म ७ सय ४३ स्थानीयतहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढेको वताए । ३ सय १९ तहको लगत संकलन कार्य पुरा भएको उल्लेख छ । १ सय १४ स्थानीय तहमा जग्गाको नापीको काम सुरु भएको छ ।
०७८ असार मसान्तसम्ममा २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीको गरी कुल ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन भएको तथ्याङ्क छ ।
