धरान । ७५ प्रतिशत बढी ऐलानी पर्ती जग्गा भएको उदयपुरको कान्छो नगरपालिका बेलका नगरपालिका भूमिसम्बन्धी विवादमा पर्दै आएको छ ।
कहिले जनताको जग्गा अतिक्रमण गरेको विरोधमा, कहिले भूमाफियाको प्रभावमा अनधिकृत दोहन गरेको विषयमा, कहिले निजी कम्पनीलाई गैरकानूनी रूपमा जग्गा भोग गर्न दिएको विषयमा, कहिले क्षेत्राधिकार मिचेर नगरको बजेट दुरुपयोग गरेको विषयमा त कहिले भोगचलन गर्दै आएको जनताको जग्गा घेराबारा गरेको विषयमा बेलका नगरपालिका विवादमा पर्दै आएको छ ।
संस्थागत विवादमा तानिइरहने नगर पछिल्ला केही दिनदेखि सुकुम्बासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई निजी कम्पनीको प्रभावमा परी कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गरेको विषयमा विवादित भएको छ ।
विवादले उग्र रूप लिँदा बेलका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तोडफोड भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको महामारीका समयमा सयौंको सङ्ख्यामा आएका विरोधकर्ताले कार्यालयमा ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीले १५ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको स्थानीय पत्रकार भरत घिमिरेले जानकारी दिए । केही प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते भएको उनले बताए । पत्रकार घिमिरेका अनुसार रिपोर्टिङमा गएका सञ्चारकर्मीको सञ्चार सामग्री फुटेको छ । केही घाइते भएका छन् ।
आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा १२ जना घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ । घाइतेहरूमध्ये ६ जना प्रहरीसमेत छन् । ४ जना प्रहरीलाई उपचारका लागि गाईघाट लगिएको छ भने उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ । आन्दोलनकारी घाइते केहीको स्थानीय अस्पताल र केहीलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ ।
विवादले उग्ररूप लिएपछि प्रहरीले १० राउण्ड हवाई फायर गरेको स्थानीय सञ्चारकर्मीले जनाएका छन् । १२ जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ‘नियन्त्रणमा लिइएकाहरू ढुङ्गा हान्ने हुन् कि होइनन् भन्ने ‘भेरिफाइ’ गरिरहेका छौं’–जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका डिएसपी वेदप्रसाद गौतमले भने । आन्दोलनकारीको ढुङ्गा लागेर बेलका नगरपालिकाको अग्रभागमा क्षति पुगेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने गाडी आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन केही राउण्ड हवाई अश्रुग्यास फायर गर्नुपरेको प्रहरीले जनाएको छ । झडपपछि सर्व पक्षीय बैठक बसेको प्रहरीको भनाइ छ ।
कबुलियत वनका लागि वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखको सिफारिस
कबुलियत वन बनाउन वडा नं. ३ र बेलका नगरपालिकाले सिफारिस दिएको स्थानीयको आरोप छ । २०७७ माघ ६ गते सव–डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनीलाई पत्र लेखेर बेलका–३ का वडाध्यक्ष भरतकुमार मगरले वराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि.लाई व्यावसायिक कबुलियत वनको रूपमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै यसअघि नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापाले पनि २०७७ पुस २९ गते डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटलाई पत्राचार गर्दै जडिबुटी खेती गर्ने प्रयोजनका लागि कबुलियत वन उपलब्ध गराइदिन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
वराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि.का सञ्चालक निलहरि काफ्लेको २०७७ पुस २७ गतेको माग निवेदन बमोजिम नगर प्रमुखले सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय आक्रोसितले वडा कार्यालय घेरी विरोध गरेपछि नगर प्रमुख थापाले विज्ञप्तिमार्फत् कबुलियत वन बनाउन सिफारिस नगरेको बताएका छन् । नगर प्रमुख थापाले कबुलियत वनविरुद्धको सङ्घर्ष समितिसँगको छलफलमा समेत आफूले कबुलियत वन बनाउन हस्ताक्षर नगरेको बताएका थिए ।
जनताको तीव्र विरोध आएपछि बेलका–३ का वडाध्यक्ष भरतकुमार मगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ जेठ ६ गतेको निर्णयले पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एबिसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म चार किल्लाभित्र पर्ने वन क्षेत्रको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा कबुलियत वनको नाममा वराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरी र सेफ टेक्नोलोजी प्रा.लि. ललितपुरलाई ३० वर्षको लागि ठेक्कामा दिइएको छ ।
टप्पुको उक्त भू–भागलाई कबुलियत वन बनाउँदा ७ सय घरपरिवारको उठिबास हुने कबुलियत वनविरुद्ध सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन राईको भनाइ छ ।
कबुलियत वन बने ७ सय सुकुम्बासी घर विस्थापित हुने
कोशी टप्पु क्षेत्रमा कबुलियत वन हुने भएपछि ७ सय घरपरिवार विस्थापित हुने त्रासमा छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कबुलियत वन बनाउन दिएको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गामा करिब ७ सय परिवारले जोतभोग गर्दै आएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन राईले बताएका छन् ।
‘कबुलियत वन बनाउन मेयर र वराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक निलहरि काफ्लेसँग साँठगाँठ भएको छ’ सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष राईले भने, ‘कबुलियत वन बनाउँदा टप्पुका १६ हजार व्यक्तिको भविष्य अन्धकार हुन्छ ।’
‘जग्गा अतिक्रमण भएपछि कबुलियत’
नदी उकास जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि कबुलियत वन बनाउन प्रस्ताव गर्दै लिजमा दिइएको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ । ‘वन क्षेत्र दैनिक अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरी ८ हजारमध्ये १७६.२३ हेक्टरलाई कबुलियत वन बनाई वन पुनरुत्थान गरिएको हो’ कार्यालय प्रमुख (डिएफओ) अम्विकाप्रसाद पौडेलले भने, ‘कबुलियती वनबाट राज्यले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ ।’
कोशीटप्पु बसोबासको हिसाबले पनि उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानीय जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले पनि त्यहाँको बस्तीलाई सरकारले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने डिएफओ पौडेलको तर्क छ । उनले बस्ती उठाउने उद्देश्य नभई भूमाफियाले कब्जा गरेको वनको जग्गा संरक्षण गरिएको बताए ।
कबुलियत वन ठेक्का प्राप्त गरेका वराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालि सुनसरीका सञ्चालक निलहरि काफ्ले तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतद्वारा विराटनगर जुटमिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका विवादित व्यक्ति हुन् ।
कोशीटप्पुमा पहिलेदेखि नै आँखा गाडेका काफ्ले ठग भएको टप्पुका स्थानीयको आरोप छ । ०७५ सालमा स्थानीय श्रमिकलाई टप्पुमा लेमनग्रास रोप्न लगाएर पारिश्रमिक नदिई उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
क्षेत्राधिकार मिचेर बेलकाको संस्थागत अतिक्रमण
बेलका नगरपालिकाले सीमा मिचेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर टप्पु क्षेत्रमा आशक्ति बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सुनसरी जिल्लाको वराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले संयुक्त बजेटमा साविकको ‘भाटेपुल’ भन्ने स्थानमा पक्की पुल निर्माण गरेको थियो । सोही पक्की पुल नै दुई नगरपालिकाको सीमा रहेकामा बेलकाले सीमा मिचेर गतिविधि गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
नगरपालिका स्थापना भएपछि टोल विकास संस्था स्थापना गर्ने, कृषि सहकारी, सामाजिक सङ्घ–संस्था लगायत सामुदायिक वन समूह गठन गर्ने विषयमा बेलकाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
सो क्षेत्रमा दिनानु दिन जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि सो स्थानमा ‘बेलका नगरपालिका’ लेखाउने, होर्डिङ बोर्ड लगाउनेलगायतका गतिविधि गरेको वराहक्षेत्र वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष दीपक लिम्बू बताउँछन् ।
बेलकाकै अनुमतिमा वराहक्षेत्र नगरपालिकाको क्षेत्रमा बिचौलियालाई कृषि उत्पादन र पशुपालनसम्बन्धी गतिविधि गर्न छुट दिइएको कृषकहरूको आरोप छ ।
हाल प्रतिपोखरी १ बिघा क्षेत्रफल ओगट्ने गरी ३२ वटा पोखरी निर्माण गर्ने बेलका नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापा आफैले बताउँदै आएका छन् । पोखरी निर्माणका सम्बन्धमा वराहक्षेत्र–९ का वडाध्यक्षले आपत्ति जनाए पनि वराहक्षेत्रको संस्थागत आपत्ति छैन । यो विषयमा वराहक्षेत्र मौन रहेको उपप्रमुख कमला मगर बताउँछिन् ।
प्रदेश सरकारले जडिबुटीलगायत खेतीका लागि कोशीटप्पुको सो क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेपछि त्यहाँ भूमाफिया र बिचौलियाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कोशीपारि क्षेत्र पर्ने भएपछि वराहक्षेत्र नगरपालिकाले चासो नदिएको प्रकाशपुरका पूर्व जनप्रतिनिधि खेजेन्द्र मगर बताउँछन् । कोशीटप्पु क्षेत्रमा वराहक्षेत्रका वडा नं. ६ र ९ गरी दुई वटा वडा पर्छन् । सो क्षेत्र पनि बेलका नगरपालिकाले आफ्नो भएको दाबी गर्दैै गतिविधि गर्ने गरेको छ ।
