विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेट वितरण र प्रचारमुखी रहेकोले कार्यान्वयन हुन नसक्ने सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सदस्यहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबारदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै विपक्ष दलका नेता र सांसद्हरूले प्रदेश सरकारले आयस्रोतको सुनिश्चिताबिनै वितरणमुखी, प्रचारमुखी बजेट ल्याएको आक्षेप लगाए ।
उनीहरूले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र खोपलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनबाट चुकेको बताए ।
बजेटमा जनताको अपेक्षा समावेश हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट खन्याएर ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको बताए ।
‘पूर्वाधारको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट अधिकांश टुक्रे र खुद्रामा रहेको छ । ठूला र बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन । जसले गर्दा योजना सम्पन्न नहुने देखिन्छ’–उनले भने ।
बजेटमा आर्थिक पुनःस्थापनाको लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याउन नसकेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान बनाउन कुनै योजना बनाएको छैन । आर्थिक पुनःस्थापना र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनेतिर प्रदेश सरकारले बजेटले छुट्याउन सकेको छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अज्ञानताको कारणले बजेट ल्याएको छ । यसलाई मन्त्रीज्यूले सच्याउनुपर्दछ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखे पनि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा असाध्यै कम बजेट छुट्याइएको छ’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन । प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।’
सत्तापक्ष एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले वित्तीय अनुशासनमा प्रदेश सरकार चुकेको बताए । बजेटको स्वामित्व र वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्ने प्रदेश सरकार बस्न नसकेको बताए । ‘राँगा काट्दा गाउँमा मान्छेहरू अनुसन्धानमा बस्ने गर्दछन् । तर, प्रदेश सरकार अनुसन्धानमा बस्न सकेको छैन’–उनले भने । प्रदेश सरकारले दुःख गरेर ल्याएको बजेट फजुल खर्चमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।
‘अनुदानमा टिकेको बजेट त्यो पनि फजुल खर्चमा लिप्त भएको छ’–सांसद् राईले भने । बजेटले विगतको जस्तै गरी अहिले पनि सवारी साधन खरिदको अधिक मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार खरिदमा ६२ करोड बजेट छुट्याएको छ । गाडी खरिदमा मात्र २९ करोड रहेको छ । गोष्ठी ३६ करोड ५६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । अनुगमनमा ११ करोड, मनोरञ्जन चियापानमा ३२ करोड छुट्याएको छ’ उनले भने, ‘अनुदानको भरमा टिकेको बजेटमा किन फजुल खर्च गर्नु ?’ उनले फजुल खर्चमा बजेट छुट्याउनुभन्दा पनि पुँजीगत र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनप्रतिनिधिले बजेट नलेख्दासम्म प्रत्येक वर्ष यस्तै बजेट आउने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा आवश्यकता र प्राथामिकतालाई ख्याल नगरी दबावको भरमा बजेट आएको बताए । ‘वितरणमुखी र प्रचारमुखी बजेट आएको छ । यसमा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु । आयस्रोतको सुनिश्चितता बिना वितरणमुखी प्रचारमुखी बजेट ल्याएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछ’–उनले भने ।
कार्यान्वयन र परिमाणमुखी बजेट अहिलेसम्म नआएको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य लक्षुमण तिवारीले आम्दानीको स्रोत राजस्व, अनुदानको जगमा टेकेर बजेट आएको बताए । ‘बजेट परिचालनमा प्रदेश सरकार डराएको देखिएको छ । राजस्व र अनुदानको जगमा बजेट आएको छ । बजेट कमजोर धरातलमा अगाडि बढेको छ । अनुदान प्रत्येक वर्ष घट्दो अवस्थामा रहेको छ । यसरी काम गर्न नसक्दा अनुदानको घटेको देखिन्छ’–उनले भने । कामको क्षमतालाई बढाएर अनुदान पनि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
पहिचानको आधारमा नाम राख्न माग
प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन नराख्ने हो भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ल्याएको अहिलेको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने माग विपक्षी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद् विष्णु तुम्बाहाम्फेले राखिन् ।
उनले पहिचान विरोधी नामकरण गर्ने निर्णय भए त्यसलाई मान्न नसकिने जिकिर गरिन् । ‘लिम्बुवानको राजधानी विजयपुर थियो । गोर्खाली सेना र लिम्बुवानी सेनाबीचको युद्धमा कसैको हारजित नभएकाले वि.सं. १८३१ मा सम्झौता भई लालमोहर लगाइएको थियो । अरुण पूर्व लिम्बुवान र अरुण पश्चिम खम्बुवानलाई तत्कालीन राज्यले मान्यता दिएको थियो’ उनले भनिन्, ‘लिम्बुवानी जिउँदो भूमि हो । विगतमा भएका सम्झौता लागू हुनुपर्छ ।’
उनले एतिहासिक नामकरण गर्ने हो भने लिम्बुवान, खम्बुवान र किरात हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । योबाहेक विरोधी नाममा बल नगर्न आग्रह गर्दै उनले पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पार्न खोजिए मान्य नहुने र आन्दोलन उठ्ने चेतावनी पनि दिइन् ।
जबरजस्ती गरेर प्रदेश १ को नाम कोशी र सगरमाथा राखिए अशान्ति हुने भन्दै उनले २ नम्बर प्रदेशमा जस्तै नाम राख्न किचलो झिक्ने मनसाय देखिएको बताइन् ।
