धरान । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मुद्दाको आजदेखि सुरुवाइ सुरु हुँदै छ ।
उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमार्फत् सुनुवाइ भइरहेको हो । यसअघि आइतबार बसेको इजलासले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । जेठ ७ गते राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते ओलीले गरेको विघटनलाई पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । त्यसपश्चात् संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः केपी शर्मा ओलीले नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उक्त उपधारामा संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि प्रम ओलीले विस्वासको मत नलिई सिधै ७६ (५) अनुसार अगाडि बढ्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले करिब १८ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि संसद्मा रहेका सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित आउन भनिएको थियो ।
सोहीअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहसहित गरी १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर सरकारका लागि दर्ता गराएका थिए । यता प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले पनि १५३ जनाको हस्ताक्षर बुझाएपछि दुवैजनाको दाबी नपुग्ने भन्दै संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।
सोही विघटनलाई लिएर अधिवक्ताहरूले १९ वटा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटउपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजनाको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । तर, अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बरिष्ठतमका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
