धरान । केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गरेपछि देशभर विपक्षी दल आन्दोलित बनेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको उच्च जोखिमका बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै राजनीतिक दलहरू आन्दोलित बनेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् । संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको तर्क गरिए पनि अहिले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह पनि आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको छ । धरानमा भने माधव नेपाल समूहको उपस्थिति रहेको थिएन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव समूह, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी, जनमोर्चालगायतका पार्टीहरू आन्दोलित बनेको अवस्था छ । त्यसअन्तर्गत धरानमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र समूहले आइतबार सांकेतिक रूपमा प्रम र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध आवाज उठाएका छन् ।
त्यसक्रममा प्रम र राष्ट्रपतिको पुत्लादहन गरेका छन् । असंवैधानिक कदम खारेज गर, संसद् विघटन मान्दैनौं, केपी र विद्याको पाराले, दुःख पायो साराले, प्रतिगमन मुर्दावाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादलगायतका प्लेकार्डसहित विरोध कार्यक्रममा उपस्थित थिए । धरान ७ स्थित जसपाको कार्यालयबाट निस्किएको जुलुस भानुचौक पुगेर टुंगिएको थियो ।
कार्यक्रममा सबै दलको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव सुजेन्द्र गोलेले कोभिडले आक्रान्त भइरहेका बेलामा स्वास्थ्य सेवा र राहत दिनुपर्ने बेलामा शक्तिको चलखेल र सत्ताको चलखेलमा लाग्नु मानवीय हितविपरीत भएको बताए । उनले बेमौसममा संसद्लाई भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने कार्य नितान्त असंवैधानकि, अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताए ।
उनले 'ओली र विद्याको कदमविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाइँ ' अगाडि बढेको उद्घोष गरे । उनले पुस ५ को पुनरावृत्ति भएको दाबी गरे ।
दुईतिहाइ नजिक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पनि संसद् विघटन गरेका थिए । उक्त संसद् विघटनपश्चात् राजनीतिक दलले आन्दोलन गरेका थिए । ओलीले चालेको कदमविरुद्ध १३ जनाभन्दा बढी अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते ओलीको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । संविधानमा नभएको धारा, उपधारालाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकल निर्णय गरेका थिए ।
त्यसयता ओली आफैले वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत प्रस्ताव गर्दै मत लिने कार्य गरेका थिए । उनले ९३ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए । संविधानको धारा १०० (१) अनुसार विश्वासको मत लिए पनि धारा १०० (३) अनुसार पदमुक्त बनेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि तीन दिनको समय दिएकी थिइन् । उक्त अवधिमा विपक्षी दलहरूले सरकार गठन गर्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा पुनः केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
उनले जेठ ७ गते राष्ट्रपतिलाई ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षीले अडान लिएका थिए । तर त्यसाे नगरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेका थिए । उक्त धारालाई प्रयोग गर्दा भने राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । कानूनविद्का अनुसार जुन संवैधानिक थिएन । कांग्रेस सचिव गोलेले संसद् पुनःगठन हुनुपर्ने र अलोकतान्त्रिक कदम सच्चिनुपर्ने माग गरे । उनले जबसम्म संसद्को पुनःबहाली हुँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
नेपाली कांग्रेसलगायत पाँच दलले सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहितको रिट दर्ता गर्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार कागजात र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएकाले सोमबार दर्ता गरिने काठमाडौंका मिडियालाई जानकारी गराएका थिए । देशभरि विभिन्न संगठन आन्दोलित हुँदै आएका छन् । यसक्रममा धरानमा शनिबार अनेरास्वयु क्रान्तिकारी र माधव नेपाल समूहको अनेरास्ववियुले धरानमा सांकेतिक रुपमा विरोध गरेको थियो ।
अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधिको मिति तय गरिएको छ । यतिबेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण आइतबार मात्रै ७ हजार ९१४ जना संक्रमित थपिएका छन् भने १ सय ९३ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तो बेलामा जनतालाई खोप र अक्सिजन साथै कोभिड अस्पतालको आवश्यकता रहेको आन्दोलित दलहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।
तस्बिरहरुः उपेन्द्र चाम्लिङ
