धरान । आम नेपालीले २०७७ पुस ५ लाई सायदै भुल्लान् । पुस ५ दुई कारणले नेपालीजनमा महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो, दुईतिहाइ बहुमत नजिकको केपी शर्मा ओली सरकारले एकाएक प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गरेर । दोस्रो चुनावमा जाने भनेर ।
तर, फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा व्युँताइदियो । त्यसले आन्दोलित दल तथा नेपाली जनतालाई राहत त दियो तर कोरोना महाव्याधिको सामाना गरिरहेको नेपालीलाई सरकारको गतिलो उपस्थिति नहुँदा महापीडा प्राप्त गरे । त्यो अनवरत अहिले पनि जारी छ । अझै कहिलेसम्म जाने हो त्यो निश्चित छैन । एकातिर महाव्याधिको सामाना गरिरहेका नेपालीले गतिलो सरकार पाउन सकेनन् भने अर्कोतिर दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले देशलाई मार्गनिर्देशन गर्न सकेनन् । अन्ततः उनले विश्वासको मत गुमाउन पुगे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० (१) अनुसार विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका थिए । तर, सत्तापक्ष अर्थात् उनैको दलका माधव–झलनाथ समूहले उनलाई छाड्ने अवस्था आयो । यो सबैको परिदृष्य पुस ५ ले निर्माण गरेको थियो । भलै, यसको बीजारोपण भने २०७७ वैशाख १२ गते भएको थियो । त्यहाँबाट सुरु भएको यात्रा पुस ५ मा आइपुग्दा संसद् विघटन गरेर देशलाई नयाँ जनमतमा लाने निर्णय गरे । त्यो निर्णय संविधानतः गलत थियो, त्रुटिपूर्ण थियो । यसबारे प्रम ओली जानकार नहुने कुरै भएन तर, उनले लहडको भरमा पुस ५ लाई निम्तो दिए ।
त्यही निम्तोको परिणती अहिले पनि नेपाली जनताले भोगीरहेका छन् । वैशाख २७ गते भएको विश्वासको मत लिने काम त्यसैको एउटा परिदृष्य थियो । त्यो परिदृष्यबारे उनी अगवत नै थिए । तर, त्यो जान्दा जान्दै पनि एउटा परीक्षामा उत्रिएका थिए । त्यो परीक्षामा भलै उनी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । उनले ३४ दशमलव ३१७ प्रतिशत मात्रै मत पाउँदै अनुत्तीर्ण भए । कुल संख्याको ९३ जना सांसद्ले मात्रै उनलाई विश्वासको मत दिए । संविधानको धारा १०० (३) अनुसार उनी पदमुक्त बनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे । तीन दिनभित्र दलहरूलाई सरकार गठन गर्नका लागि आह्वान गरेपश्चात् नै के निश्चित थियो भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गठजोडले पनि सरकार बन्ने सम्भावना लगभग क्षीण थियो । यो त्यसकारण थियो कि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधर विश्वासको मतमा तटस्थ बसेका थिए ।
यसकारण सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गरिन् । यो हुनु थियो, यो लगभग निश्चित थियो, यसबारे प्रधानमन्त्री ओली जानकार नहुने कुरै भएन, उनले त्यसअघि नै कानूनवेत्ता तथा कानूनका जानकारहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका थिए । त्यसकारण नै उनले संसद्मा विश्वासको मत लिने हुर्मत गरेका थिए । आजको दिनमा आइपुग्दा सिनेमा थुप्रै क्लाइमेक्सहरू देखिसकेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिँदो छ । अल्ममतको सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यसबारे ओली जानकार नै छन् । त्यसकारण पनि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आज (बिहीबार) प्रमले विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेकी छन् । यसले पनि चुनावतर्फ संकेत गरिरहेको छ ।
अन्ततः हामी त्यहीँ पुग्दैछौं, जहाँबाट ओलीले नयाँ जनमतका लागि हुर्मत लिएका थिए अर्थात् नेपाली उखान ‘घुमी फिरी रुम्जाटार’ । यो नयाँ जनमतमा जाने बेला हो या होइन, देशका राजनीतिज्ञले जान्ने बेला हो । तर, प्रम ओली चुनावमै किन जान चाहन्छन् ? कि भारत नेपालमा नयाँ चुनाव चाहन्छ ? भारतको ‘इन्ट्रेष्ट’ केमा लक्षित छ । ऊ चुनावी मैदानमा उतारेर आफ्नो पक्षधरलाई बहुमत दिलाएर संघीयतालाई धरापमा पार्न चाहन्छ ? या अरू नै केही भित्री इच्छा भारतको छ ? त्यो केही आकलन गर्न सकिएला तर, पूर्णरूपमा यही हो भनेर आकलन गर्न हतारो हुनेछ । तर, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहँदैन भन्नलाई कुनै आइतबार पर्खिरहनु पर्दैन । ऊ नेपाललाई एकल हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ । जतिबेला भारतले कुनै कारणबिनै नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेकै भरमा ‘ब्लकेड’ गरेको थियो । त्यही जगमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिमा पुगेका छन् । राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित भएका छन् । उनी राष्ट्रवादी छन् छैनन् त्यो फरक विषय होला ।
नेपाली राजनीतिमा यस्तो परिस्थिति त्यो बेला सिर्जना भएको थियो, जतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लहडको भरमा २०५१ सालमा निर्वाचन गराएका थिए । त्यो चुनावले गिरिजा अर्थात् नेपाली कांग्रेसलाई कुन अवस्थामा पुर्याइदियो । केपी ओलीलाई विशेष जानकारी हुनुपर्छ किनकि त्यही बेलाको चुनावबाटै नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनेको थियो । केपी ओली गृहमन्त्री भएकाले भलिभाती उनी जानकार छन् । नेपाली राजनीति र नेपाली जनता जहिल्यै बागी बन्दै आएको छ अर्थात् हरेक पाँच वर्षमा नेपाली जनताले फरक फरक शक्तिलाई साथ दिँदै आएको छ । भलै, पाँचपाँच वर्षमा नेपालमा चुनाव हुने स्थिति सिर्जना भएको छैन । तर, २०४८ को मध्यावधिदेखि आजको दिनसम्मको चुनावहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक चुनावमा शक्तिमा पुगेको राजनीतिक दल दोस्रो या तेस्रोमा खुम्चिएको अवस्था छ । आज कुन बलमा प्रधानमन्त्री ओली चुनावको मैदानमा जान चाहँदै छन् त्यो उनैले जान्ने कुरा हो ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न लागेको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) लाई प्रयोग नगर्ने भनी बाटो खुल्ला गरिसकेका छन् । त्यो यसकारण पनि कि आजैका दिन बाग्मती प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादल पराजित भए । अर्कोतर्फ ओली सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले ठूलै झट्का दिएको अवस्था छ । गैर सांसद् मन्त्री हुन नसक्ने अदालतको आदेशबारे ओली सरकारका प्रवक्ताले पनि बोलिसकेका छन् । यी दुई झट्का बेहोरेको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा ४ लाई प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जाने मार्गप्रसस्त गरेको छ ।
अब उपधारा ५ मा के छ त ?
‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
तर, यो अवस्था आउने सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ किनकि यसअघि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि हारगुहार गर्दा पनि सम्भव नभएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम गर्नुपरेको थियो । तर, राजनीतिमा सम्भावना सदैव रहिरहन्छ । त्यो सम्भावना के भने जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षधरले इच्छा देखाएको अवस्थामा फेरि नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना एकदमै बढी छ । हालै जसपाका ठाकुर पक्ष र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीच सहमति बनेको अवस्था छ । सहमतिलाई मान्ने हो भने ओली सरकारमा नजाने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेछ । यी बुँदामध्ये तेस्रो बुँदाअनुसार ठाकुरले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र अन्य दललाई आग्रह गरेमा पक्कै पनि नयाँ सरकार बन्न सक्छ । त्यो सम्भावना खुल्ला छ ।
तर, त्यो सरकारले पनि सरकार गठन भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ७ नै आकर्षित हुन्छ । जुन उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
यो परिस्थिति सिर्जना हुनु भनेको पुस ५ को अवस्था हो, अर्थात् केपी शर्मा ओलीले जे चाहेका थिए, अन्ततः त्यही हुनेछ । हामी त्यही ठाउँमा पुगेर ठोक्किने छौं । जहाँबाट सुरु भएका थियौं । तर, अहिलेको महाव्याधिको बेला हामी के चुनावमा जानु ठीक हुन्छ होला ? यो बेला जनताले सरकारबाट अक्सिजन चाहेका छन्, कोभिड अस्पताल चाहेका छन् । बढीभन्दा बढी खोप चाहेका छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेमा चाहिँ ओलीले चाहेजस्तो दुईतिहाइको सरकार बनाउन उनी सक्षम होलान् नत्र गिरिजाको हठको परिणाम के भयो स्मरण गराइरहनु नपर्ला ।
