धरान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी थालेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तेस्रोपटक वैशाख ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठन गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (३) अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । संसद्मा एमालेको १२१ सांसद् छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा पुनः ओली पदमुक्त हुनेछन् । त्यसकारण पनि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको उनी निकट नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । संविधानसभा सभामुखसमेत रहेका नेम्वाङ एमाले संसदीय दलका उपनेता पनि हुन् । बजेट जेठ १५ गतेभित्र प्रस्तुत गरिसक्नु पर्छ । यसपटकको बजेटमा पनि ओली सरकारलाई तीव्र चुनौती रहेको छ । किनकि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था नकरात्मक अवस्थामा छ ।
विश्वासको मत गुमाइसकेको सरकारले ल्याएको बजेट वैधानिक नहुने विज्ञहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । त्यसो त वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिएका थिए । उनी ९३ मत प्राप्त अल्पमतमा परेपछि संविधानको धारा १०० (३) अनुसार पदमुक्त बनेका थिए । धारा १०० (१) मा विश्वासको मत लिन सक्ने प्रावधान छ । अब पनि विश्वासको मत गुमाएमा संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार राष्ट्रपति अगाडि बढ्नेछिन् ।
विश्वासको मतका लागि प्रम ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग कुराकानी अगाडि बढाएका छन् । किनकि यसअघि जसपाको महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र महतो निकट सांसद्हरु तटस्थ बसेका थिए । यता माधव नेपाल समूहले पनि मत हालेका थिएनन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसहित चारजना नेतालाई ६ महिनाका लागि पार्टी गतिविधि गर्न नपाउने गरी निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनमा परेपछि रुष्ट बनेका माधव समूहले ओलीलाई विश्वासको मत हालेका थिएनन् ।
अहिले पार्टीले चारैजनाको निलम्बन फुकुवा गरिसकेको छ । ओलीले बहुमत प्राप्त गर्नका लागि हाल संसद्मा रहेको संख्याको १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानूनका व्याख्याताहरुले भने संसद् संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । संसद्मा २७५ सांसद् रहने व्यवस्था छ । हाल केही सांसद् निलम्बनलगायतमा परेका कारण संसद्मा २७१ मात्रै रहेका छन् ।
यही बेला जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधर र उपेन्द्र यादव पक्षधरबीच एकखाल्को भद्र सहमति भइसकेको छ । ठाकुर पक्षले ओलीलाई नैतिक रुपमा सहयोग गर्दै आइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ भने यादव समूहले ओलीको विपक्षमा मत हाल्दै आएका छन् । जसका कारण दुई समूह स्पष्ट रुपमा फुटको संघारमा रहेको थियो ।
दुई दिनअघि मात्रै ठाकुर समूह र यादव समूहले सहमति गर्दै ओली सरकारमा नजाने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने तथा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नेलगायतका निर्णय गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने अन्यौल कायमै छ । तर, पनि ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिनका लागि आग्रह गरिरहेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । अब राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ ।
