धरान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिने क्रममा मर्यादा उल्लंघन गरेको विषयमा परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार अधिवक्ताहरुले चारवटा रिट दर्ता गरेका थिए । रिट दर्ताउपर प्रधानमन्त्री चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीसहित विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको हो । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए ।
सपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रम ओलीले म प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने उपवाक्यको स्थानमा ‘भो पर्दैन’ भन्ने शब्द बोलेका थिए । उक्त शब्दप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउनुको सट्टा हाँसेर अन्य वाक्य अगाडि बढाएकी थिइन् । त्यस उपवाक्यप्रति सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले टिकटक बनाएर प्रम ओलीको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । प्रमको सपथप्रति विमति राख्दै तीनजना अधिवक्ताले आइतबार र सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकले प्रम ओलीले पुनः सपथ लिनुपर्ने र पुनः सपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । धेरैले राष्ट्राध्यक्षको मानमर्दन भएको भनी भनेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले राष्ट्राध्यक्षलाई त्यसरी अवज्ञा गर्न नमिल्ने भनी ट्वीटरमा बताएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अभिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सोमबार रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले सांसद् नभएका सातजना मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए । सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) उनीहरुलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारबाही गरेको थियो । कारबाही गरेको सिफारिशका आधारमा पाँचजना सांसद्को पद खारेज भएको थियो भने मणि थापा र दावा तामाङ सांसद् रहेका थिएनन् ।
वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीसहित सिफारिस गरिएका मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीलाई पनि राष्ट्रपतिले नै सपथ खुवाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सपथ लिएको दिनबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा १०० (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । वैशाख २७ गते पनि प्रधानमन्त्रीले सोही धारालाई टेकेर विश्वासको मत लिए पनि ९३ जनाले मात्रै प्रमको पक्षमा मतदान गरेपछि उनी पदमुक्त बनेका थिए । विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । १५ मत तटस्थ रहेको थियो । ३९ जना सांसद् अनुपस्थित रहेका थिए । कुल २७५ रहने व्यवस्था भए पनि केही पदमुक्त र केहीको निधन भएकाले हाल संसद्मा २७१ सांसद् मात्रै रहेका छन् ।
