इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बारम्बारको गुणस्तरहीन सेवाका कारण अध्ययनमा कठिनाइ भएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् ।
विद्यार्थीले इन्टरनेट पीडित संघर्ष समिति निर्माण गरी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आज मंगलबार विद्यार्थीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुको प्रतिष्ठानस्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । साथै इन्टरनेटसम्बन्धी प्रतिष्ठानको नियामक निकाय ‘कम्प्युटर सेक्सन’मा समेत तालाबन्दी गरेका छन् ।
कोभिड संक्रमणको परिस्थितिमा अनलाइन क्लासहरु लिनुपर्ने बाध्यता भएका बेला इन्टरनेट सेवाको सामान्य उपभोग समेत गर्न नपाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आगामी ४८ घण्टामा सुबिसुको विकल्प नदिए उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकलगायत पदाधिकारीको कक्षमा समेत तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थीले चेतावनी दिएका छन् ।
विद्यार्थीले आजभन्दा ३ महिना अगाडि नै इन्टरनेटमा सुधार ल्याइयोस् भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएका थिए ।
इन्टरनेट सेवा कमजोर हुँदा अध्ययन, अनुसन्धानमा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले प्रतिष्ठान व्यवस्थापनसँग पटकपटक गुनासो तथा उजुरी गरेका थिए ।
गुनासोपछि प्रतिष्ठानले इन्टरनेटको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिष्ठान समक्ष ३ महिना अघि नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर इन्टरनेट सेवा सुधार्न कुनै ठोस कार्य नभएपछि चिकित्सक विद्यार्थीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
सुविसुको एकाधिकार खारेज नगरी उसको कर्तुतलाई वैधानिकता दिइएको संघर्ष समितिले ठहर गरेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण अनलाइन क्लास, सेमिनारहरु गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नबनाउँदा चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरु पिडित भएका छन् ।
नेपाल टेलिकमले प्रति एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा २ हजार ६ सय ५२ रुपैंया ३७ पैसामा प्रदान गर्दा बीपी प्रतिष्ठानले भने नीजि क्षेत्रको सुबिसु कम्पनीमार्फत् इन्टरनेट सेवा ६ गुना बढीमा खरिद गरेको छ । प्रतिष्ठानले प्रति एमबीपीएस १३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका करिब ४ हजार आवासीय कर्मचारी, विद्यार्थी, चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । सन् २०१७ देखि सुबिसुलाई तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्र प्रसाद दासले ठेक्का दिएका थिए ।
त्यति बेला ३० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा लिने सम्झौता थियो । तर, हालका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले ५० एमबीपीएस पुर्याएका छन् ।
इन्टरनेट व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रतिष्ठानका डा. विजय खनालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले इन्टरनेट खरिद गर्दा बिना प्रतिस्पर्धा सुबिसुलाई ठेक्का दिएका कारण प्रतिष्ठानलाई मासिक ५ लाख ३३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ पाँच पैसा घाटा भइरहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । पछिल्लो १० महिनामा ५३ लाख ३८ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
