नेपालमा हालै सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको नाकाबन्दी र नियन्त्रणको निर्णयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—के हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक तथा सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्दैछौं वा तानाशाही प्रवृत्तिको बाटो समात्दैछौँ ? संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार, अभिव्यक्ति र सूचना प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले यी आधारभूत अधिकारलाई सङ्कुचित गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल आज केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत सन्देश आदान–प्रदान गर्ने माध्यम मात्र होइन । यो सूचना आदान–प्रदान, बहस, नागरिक निगरानी, राजनीतिक जागरण, शैक्षिक स्रोत र व्यावसायिक अवसरको एउटा महत्वपूर्ण आधार भइसकेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरुदेखि सहरका पत्रकार, विज्ञ र उद्यमीहरुले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता माध्यमलाई आफ्नो आवाज मुखरित गर्ने प्रमुख प्लेटफर्मका रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । यसरी प्रयोग हुँदै आएको माध्यमलाई अचानक बन्द गर्ने कदमले नागरिक समाज मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
सरकारले आफ्नो तर्फबाट यो कदमलाई ‘सामाजिक सद्भावमा खतरा, भ्रामक सूचना नियन्त्रण वा राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता’ जस्ता कारण देखाएर बन्द गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो । तर प्रश्न उठ्छ—के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गरेर समाज सुरक्षित हुन्छ ? वा, नागरिकलाई सचेत र शिक्षित बनाउँदै, सूचनाको छानबिन गर्ने क्षमता बढाउँदै समाजलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ? विश्वका विभिन्न उदाहरणहरुले देखाएका छन्—सत्यलाई दबाउनेभन्दा झूटलाई उजागर गर्ने शक्ति नै टिकाउको समाधान हो ।
नेपालजस्तो बहुलवादी समाजमा सामाजिक सञ्जालको महत्व झनै बढी छ । यहाँको मुख्यधारका मिडियाले कहिलेकाहीँ सत्ता र शक्तिको दबावमा वा स्वार्थमा जनताका वास्तविक आवाजलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । तर सामाजिक सञ्जालले हरेक नागरिकलाई आफ्नै विचार राख्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । यही कारणले यसले भ्रष्टाचार उजागर गर्न, अन्यायविरूद्ध बोल्न र स्थानीय मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन ठूलो योगदान गरेको कुरालाई सरकारले नजर अन्दाज गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमले सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्र होइन, पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई समेत धक्का पु¥याएको अवस्था छ । नागरिकले सरकारको नीति र कार्यप्रणालीप्रति आलोचना गर्ने अधिकार राख्छन् । यो अधिकार खोस्ने कार्यले सरकारलाई आलोचित बनाउँछ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार र शक्ति दुरूपयोग अझै बढ्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारको स्तुतिगान गरे ठीक नत्र बेठीक भन्ने पारा शासकहरुमा रहेको देखिन्छ ।
यसबाहेक, सामाजिक सञ्जालमा आधारित उद्यमशीलता, साना व्यवसाय र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि यस कदमले प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ । आज हजारौं युवाहरु अफ–लाइन रोजगारी पाउन नसके पनि अनलाइनमार्फत् रोजगारी सिर्जना गरिरहेका अवस्था थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा ती युवाहरुको जीवनयापनमात्र सङ्कटमा पर्दैन, समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । नेपालले विगतमा पनि विचार र अभिव्यक्तिमाथि लगाम लगाउने अनुभव गरेको छ । तर प्रत्येक पटक त्यसले समाजलाई झन् विभाजित र असन्तुष्ट बनाएको छ। लोकतन्त्रमा असहमति प्रकट गर्नु अपरिहार्य हुन्छ, तर असहमतिको समाधान संवाद, शिक्षा र विवेकमार्फत् खोजिनुपर्छ—न कि नाकाबन्दी र नियन्त्रणमार्फत् ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदम तत्काल फिर्ता लिनु जरूरी छ । सरकारलाई नागरिकको आलोचनालाई सहने, छलफल गर्ने र समाधान खोज्ने परिपक्वता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै बहस, आलोचना र वैकल्पिक विचारलाई स्थान दिनुमा छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुल्चेर हामीले भ्रष्टरहित समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
अन्ततः सामाजिक सञ्जालमाथि नाकाबन्दी लगाउनु भनेको नागरिकलाई आवाजविहीन बनाउन खोज्नु हो । यस्तो कदम लोकतन्त्रको आत्मामाथिको आक्रमण हो । एउटा फलमा लागेको रोगको निदानका लागि फलको बोटलाई नै काट्ने कार्य लोकतान्त्रिक हैन । आफू चैं नियमन गर्न नसक्ने, अनि बोटलाई नै ढालेर गजब गरेँ भन्ने तरिकाको हर्षोल्लासमा छ, सरकार जुन कदापि सही हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई जोगाउन र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ । नागरिकलाई बोल्न दिनु, आलोचना सुन्न सक्ने संस्कार विकास गर्नु र सत्यलाई उजागर गर्ने वातावरण बनाउन सकेमात्र नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई सही अर्थमा बलियो बनाउन सकिन्छ । सम्बन्धित प्लेटफर्मका सञ्चालकहरुलाई नेपालमा विना झन्झट दर्ता गर्ने र सकेसम्म अनलाइन दर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुन्छ ।
