धरान। बचतकर्ताको करोडौं रकम फिर्ता नगरेको धरानस्थित श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आगामी वैशाखदेखि व्यवहार मिलाउने सहमति भएको छ ।
बचत फिर्ता नपाएका पीडितहरूको सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि र सहकारीका सञ्चालक लोकबहादुर खापुङबीच फागुन ५ मा भएको छलफलमा आगामी वैशाखदेखि पीडितलाई रकम फिर्ता दिन सुरु गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार सङ्घर्ष समितिले पीडितहरूलाई छलफलमा जेठदेखि फिर्ता पाउनुपर्नेलाई खापुङले जग्गा छान्न दिने र साउन–भदौसम्ममा जग्गा कित्ताकाट गरेर दिने सहमति भएको जानकारी गराएको छ ।
सङ्घर्ष समितिसमक्ष खापुङले बचतकर्ताको तिर्नुपर्ने ५१ करोड र बैङ्कको ३५ करोडसहित करिब ९० करोड बराबरको दायित्व रहेको स्वीकारेका छन् । उनले आफ्नो सम्पत्ति करिब २ अर्ब बराबरको रहेकाले सबैको तिर्ने बताएको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए । तर, धेरै सम्पत्ति इजिराइडर ग्रुपअन्तर्गत रहेको र त्यसमा अन्य पार्टनरहरूसमेत रहेकाले अप्ठ्यारो रहेको बुझिएको छ । सङ्घर्ष समितिसँग सञ्चालक खापुङले आवश्यक परे इजिराइडर होटलसमेत लिन आग्रह गरेका थिए ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजय श्रेष्ठले तीन लाखभन्दा कम भएकालाई भदौदेखि किस्ताबन्दीमा दिने र जग्गा लिनेलाई प्रक्रिया मिलाएर दिने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘सङ्घर्ष समितिको पहलपछि यो सहमति भएको हो । अब समस्याको समाधान विस्तारै होला भन्ने आशा पलाएको छ ।’ धेरैजसोले सहकारीमा नभई खापुङको सुन पसलमा पैसा राखेका थिए । सुन पसलले यसरी कारोबार गर्नु अवैध हो ।
पछि सोही रकमलाई सहकारीका नाममा कारोबार देखाइएको थियो । तर, सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि गत पुस १९ मा ९४ जना बचतकर्ताको हस्ताक्षरसहित धरान उपमहानगरपालिकामा उजुरी दर्ता गरिएको थियो । उजुरीमा १ सय ८१ जनाको १५ करोड ८७ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ फिर्ता नगरिएको उल्लेख थियो । उजुरीमा नसमेटिएका अन्य पीडितहरूको हालसम्मको विवरणअनुसार ५१ करोड रकम फिर्ता नगरिएको पाइएको हो । सहकारीका सञ्चालक खापुङसँग यस विषयमा कुरा गर्न प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
पीडितहरूलाई सहकारी ऐन विपरीत १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याजको प्रलोभन देखाएर पैसा लिएको फिर्ता नगरेपछि समस्या भएको हो । सहकारी ऐन विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही नगरिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी विकास समितिका संयोजक नरेश इवारमले अध्ययन भइरहेको र केही समयपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘कानूनले मात्र सबैथोक हुँदैन । बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनु ठूलो कुरा हो । उनीहरू आफैले सहमति गरिरहेका छन् ।’
