बिर्तामोड/ सामान्यतया कुखुराको खोर तयार गर्न कति रकम चाहिएला ? ५ वा ७ लाख । १० लाखको लगानीमा त भव्य खोर बनाउन सकिन्छ । झापाको बिर्तामोडमा यस्तो कुखुराको खोर छ, त्यो ७ करोडमा निर्माण भएको हो । ७ करोडको खोरमा कुखुरा पालिएको कुरा धेरैलाई पत्यार लाग्दैन । तर, यथार्थ हो यो ।
शुरुमा यो संरचना कुखुरा पाल्नका लागि निर्माण भएको थिएन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै मुलुकको समृद्धिको यात्रामा एउटा इँटा थपौं भन्ने संस्थापकको उद्देश्य रहेको थियो । तर, सरकारी स्तरबाट असहयोग भएका कारण त्यति व्यवस्थित संरचनामा अहिले कुखुरा पालिएको छ । सम्बन्धन नपाएपछि निर्माणपक्षले ४ हजार ५ सय लोकल कुखुरा, २ सय टर्की र ७ सय कडकनाथ कुखुरा पालेर भवनको उपयोग गरिरहेको छ ।
बिर्तामोडका १० जना उद्यमीको पहलमा १२ वर्षअघि इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सहमति जुट्यो । उनीहरूले बिर्तामोडको बसपार्क नजिकै एक बिगाहा ५ कठ्ठा जमिन खरिद गरे । जमिन खरिद गरेलगत्तै उनीहरूले सुविधासम्पन्न पूर्वाधार तयार गर्न शुरु गरे । रातारात पूर्वाधार बन्यो । तर, आजसम्म उनीहरूको योजना पूरा हुन सकेन ।
७ करोड रुपैयाँको लागतमा कलेजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिए । पूर्वाञ्चल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वप्रमुख अनुज पराजुलीको सुझाव बमोजिमका संरचना तयार गर्न निर्माणपक्षले कुनै कञ्जुस्याइँ गरेन । दुई वर्षमा आकर्षक र भव्य भवन तयार भयो । होस्टलसहित ४४ वटा कोठा भएको कलेजको संरचना तयार भयो । फिजिक्स र केमेष्ट्री ल्याव, पुस्तकालय स्थापना गरियो, डेस्क, बेञ्चसमेत राखिए ।
संरचना तयार भइरहेको समयमा २०६९ जेठ १४ गते कलेज स्थापनाका लागि निर्माणपक्षले मनसायपत्र पनि प्राप्त ग¥यो । मनसायपत्र पाएपछि हौसिएका उनीहरूले बिर्तामोडमा इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापना हुने आशामा भर्ना खोल्नै लागेका थिए । सोही समयमा विश्व विद्यालयले सम्बन्धन दिन नसकिने जनाउ दियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोजेका सञ्चालकहरू अहिले पनि त्यसको पर्खाइमा छन् ।
‘पाथीभरा सेण्टर फर एड्भान्स स्टडिज’ नाम रहेको त्यो कलेजको संरचना यतिबेला खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा छ । उत्साहका साथ संरचना तयार गर्न कस्सिएका संस्थापकहरू अहिले निराश भएका छन् । ‘पटक–पटक गरेर ८ पटक आसयपत्र नवीकरण गरिसक्यौं’ तत्कालीन संस्थापकमध्येका एकजना युवराज प्रसाईले भने, ‘अहिलेसम्म ४८ लाख रुपैयाँ त आसयपत्र नवीकरण गर्दा खर्च भइसकेको छ ।’ त्योसमेत स्थापनाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए ।
‘कलेज स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट स्थलगत भ्रमण पनि भयो । भ्रमण टोलीले कलेज सञ्चालनका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिएपछि २०७२ साउन ८ गते २ लाख ५२ हजार राजस्व पनि तिरियो । तर, शिक्षामा हुने निजीकरणलाई निरुत्साहन गर्ने भन्दै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाइएन’ प्रसाईंले प्रश्न गर्दै भने, ‘निजीकरण रोक्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट यस्ता प्राविधिक कलेजको स्थापना गर्नु पर्दैन ?’ शिक्षामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता यो सरकार आएपछि सबैभन्दा बढी पीडामा रहेको उनले बताए । शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र पुराना कलेज सञ्चालकको दबावमा सम्बन्धन नदिएको प्रसाईंले बताए । अध्ययनका नाममा नेपालबाट विदेश लगिने पैसा यतै रोक्नका लागि गरेको प्रयास सफल नभएकोमा उनी निराश छन् ।
कलेजको संरचना निर्माण गर्दा १० जना साझेदार थिए । अहिले ९ जनाले शेयर फिर्ता लगेर प्रसाईंमात्र त्यसको हिस्सेदार छन् । लामो समय सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेपछि अरूले आफूबाट शेयर फिर्ता लगेको उनी बताउँछन् । ‘अब सम्बन्धन नपाइने भयो भन्ने बुझेपछि साथीहरूले शेयर लानुभयो’ –प्रसाईंले भने । कम्प्युटर, सिभिल र इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ अध्ययनको आसयपत्र लिएर कक्षा चलाउन नपाउनुको पीडा प्रसाईंसँग असाध्यै छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रबाट उद्यमीले गरेको प्रयासलाई सरकारी स्तरबाट साथ नदिएको मात्र होइन, पूरै असहयोग गरिएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘एक विषयको एक लाखका दरले ०७१ साउनमा सिटिईभिटीमा तीनलाख बुझाइयो । तर, पनि अनुमति पाइएन ।’
‘आफ्ना छोराछोरी इञ्जिनियरिङ अध्ययनका लागि भारत र अष्ट्रेलिया जाँदा लागेको खर्च सम्झिएर नेपालमै त्यो शिक्षा प्रदान गर्नका लागि कलेज खोलेको थिएँ । तर, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको मलाई ज्ञान नै भएन’–उनले भने । प्रसाईंकी छोरीले भारतबाट बि टेक सकेकी छन् भने छोरा अष्ट्रेलियामा बिइ अध्ययनरत छन् । ‘बेला बेला त मलाई यहाँको सबैकुरा बेचबिखन गरेर विदेश भासिउँ जस्तो पनि लाग्छ’ प्रसाईंले भने, ‘हामी राज्यको नियमअनुसार कर तिरेर व्यवसाय गर्छाैं भन्दा समेत यहाँ लगानीको वातावरण छैन ।’
सम्बन्धनका लागि उनले कति नेता पछ्याए, कति विश्वविद्यालय धाए, त्यो अब रेकर्डमा मात्र सीमित छ । नेकपा, काङ्ग्रेसलगायतका राजनीतिक दलका सबै नेता गुहारेको उनले बताए । धेरैले चासो दिएनन् । केहीले सहयोग गर्न तम्सिए । चासो दिनेले पहुँच पु¥याउन सकेनन् । र सम्बन्धन पाउने उनको आशा, आशामै सीमित रह्यो । प्रसाईंले नेपालमा केही गर्छु भनेर गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुन लागेकोमा चिन्ता प्रकट गरे । उनले लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउन माग पनि गरेका छन् ।
स
ंविधानसभाका सदस्य तथा नेकपा नेता प्रेम गिरीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको अस्पष्ट नीतिका कारण यसका लगानीकर्ता पीडित हुनुपरेको बताएका छन् ।
