इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको शब्दावली सन् १९२० मा जर्मन भूगर्भविद् कार्ल हाउसफरले आफ्नो एकेडेमिक कार्यमा प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि क्रमैसँग २०१७ नोभेम्बर १० मा भियतनाममा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक को–अपरेसन (एपेक) फोरममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो पटक इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । वास्तवमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीति जापानले सुरुवात गरेको र अमेरिकाले आत्मसात गरेको हो ।
इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र अमेरिकाको एउटै भित्री योजना लुकेको छ–चीनलाई एक्ल्याउन एसियाका तीन ठूला मुलुक अष्ट्रेलिया, भारत र जापानलाई प्रयोग गर्नु । यसबाहेक इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अर्को कुनै उद्देश्य छैन । अमेरिकाको सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय हो, चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) । अमेरिकी सरकारले पटक–पटक यो कुरा स्पष्ट पनि पारिसकेको छ ।
जुलाई, २०१८ मा वासिङ्टन डीसीमा अमेरिकी सरकारले इण्डो–प्यासिफिक बिजनेस फोरम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा अमेरिकी अधिकारीले ‘युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट’ (यूएसएड) मार्फत् २.९ अर्ब डलर खर्च गरेको गड्डी हाँके ।
त्यस्तै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेण्ट कर्पोरेसनमार्फत् पनि अमेरिकाले विदेशमा लगानी गर्न दशौं करोड डलर जम्मा गरेको छ । तर, अमेरिकाले विश्वभर आर्थिक परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको सबै रकम जोड्ने हो भने पनि त्यो चीनले खर्च गरेको रकमको एउटा सानो हिस्सा मात्रै हुन आउँछ ।
भन्न त वासिङ्टन अहिले ‘अमेरिका फस्ट’ भनिरहेको छ । तर, त्यसलाई सुहाउने गरी लगानी गर्ने जाँगर अमेरिकामा देखिन्न । अझ, बीआईले लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा उसलाई टक्कर दिने गरी पैसा खन्याउने मनसाय त अमेरिकासँग छँदै छैन । यस्तो देखिन्छ, सैन्य स्वार्थबिना अमेरिकी लगानी आउँदै आउँदैन ।
अहिले नेपाल एमसीसी अनुदानको ५० करोड डलर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस गरिरहेको छ । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा गरिने सबै सहयोग इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हुने भनेको छ । के यसको अर्थमा एमसीसीको अनुदान स्वीकारेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो मुलुकमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई मान्यता दिनुपर्ने हो ? कि उसलाई सैन्य शिविर राख्ने अनुमति दिनुपर्ने हो ?
अथवा एमसीसीको रकम लिएपछि नेपाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रवेश गरेको ठहरिने ? पक्कै पनि यस्ता शर्त नेपाल र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन ।
पैसाको मामिलामा चीनसँग दाँजिन नसकेपछि अहिले अमेरिकी सरकार भाषणबाजीतर्फ लागेको छ । उसको तर्क छ, चीनभन्दा अमेरिका ‘पारदर्शिता, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई’ बढी सम्मान गर्छ । ‘चीनले देश र विदेश दुवैतर्फ दमनको अभ्यास गर्छ’ अमेरिकाले नोभेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको ‘अ फ्रि एण्ड ओपेन इण्डो–प्यासिफिक’ नामक दस्तावेजमा आरोप लगाएको छ ।
तर, यो दस्तावेज शब्दाडम्बर मात्रै हो । आफ्नो व्यापारिक सम्झौताहरूमा अमेरिका ‘पारदर्शी’ हुने कल्पना गर्न पनि मुस्किल छ । त्यस्तै, हामी अन्य मुलुकलाई ऋणको आहालमा डुबाउँदैनौं भन्ने अमेरिकी तर्क पत्याउन पनि उत्तिकै कठिन छ । सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाले तेस्रो विश्वमा भयङ्कर ऋण सङ्कट कसरी निम्त्याएको थियो, त्यो कसैले बिर्सेको छैन ।
तिनलाई पुष्टि गर्ने दस्तावेज विश्वभरका पुस्तकालयमा भरिभराउ छन् । त्यसबेला अमेरिकी इसारामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कोषले ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेण्ट प्रोग्राम’ ल्याएको थियो । जसले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको अर्थतन्त्र डुबाएको थियो । यो इतिहास जिउँदै छ । र, अमेरिकाले चीनको भन्दा आफ्नो प्रयास गतिलो छ भन्दा इतिहासले उसलाई जिस्क्याउँछ ।
त्यसबाहेक बहुपक्षीय सम्झौतामा आफू इच्छुक नरहेको अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । उदाहरणका लागि, ट्रम्प प्रशासन सन् २०१७ मै ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट अलग्गिएको हो । अमेरिकी कदमबाट अष्ट्रेलिया र जापान दुवै रिसाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले खुब मेहनत गरेर ‘रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप’ नामक सम्झौता गरेका छन् । जसमा उनीहरूले अमरिकालाई छेउ लगाएका छन् ।
मे, २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डको नाम फेरेर इण्डो–प्यासिफिक कमाण्ड राखियो । इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सैन्य पक्ष कति महत्वपूर्ण छ, यसले पनि सङ्केत गर्छ । अमेरिका मुखले त ‘स्वतन्त्र र खुला इण्डो–प्यासिफिक’ चाहन्छ । तर, उसले व्यवहारबाट स्पष्ट पारिसकेको छ, वास्वतमा ऊ त्यस्तो इण्डो–प्यासिफिक चाहन्छ, जहाँ चिनियाँ जहाज कम होऊन्, अमेरिकी युद्धपोत बढी होऊन् ।
आफ्नो सैन्य कमाण्डको नाम फेर्नुभन्दा केही समयअघि मात्र सन् २०१७ को अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भनिएको थियो– ‘इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीन अमेरिकालाई विस्थापित गर्न खोज्दैछ ।’ त्यसैले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य भनेको प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर र एसियामा अमेरिकी वर्चस्व कायम राख्नु हो ।
त्यसैका लागि अमेरिका लडिरहेको छ । तसर्थ अमेरिका एसियामा निकै खतरनाक युद्ध थोपर्न खोजिरहेको छ । यो रणनीतिमा सैन्य पक्ष जति जति हावी हुँदै गएको छ, अष्ट्रेलिया र जापान दुवै यो अमेरिकी परियोजनालाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नबाट पन्छिन थालेका छन् । जापानले ‘इण्डो–प्यासिफिक’ लाई ‘रणनीति’ शब्द बिनै प्रयोग गर्न थालेको छ ।
अर्कोतिर अष्ट्रेलियाले त चीनसँग ‘बृहत् रणनीतिक साझेदारी’ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यतिखेर मात्र भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको एजेण्डाप्रति बफादार देखिन्छ । ट्रम्प अहिले एक झोला चालबाजी बोकेर भारत आइपुगेका छन् ।
हाल चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा अमेरिकाले ठाडै हस्तक्षेप गरेको छ । भारतलाई समर्थन गर्ने बहानामा अमेरिकाले आफ्ना सेनाहरू हिन्दुस्तानमा उतारेका छन् । एसियामा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकाले युरोपमा रहेका आफ्ना आधा सेना भारतमा ल्याउने भएका छन् ।
अमेरिकी सरकारले जारी गरेको सम्पूर्ण दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीले दिएका सबै भाषणमा कहीँ पनि चीनलाई रोक्ने रणनीतिबारे छलफल गरिएको छैन । तिनमा मात्र युद्धको भाषा छ । तसर्थ इण्डो–प्यासिफिक रणनीति मूलतः चीनको आक्रामक क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभावलाई काउण्टर गर्न अघि सारिएको नयाँ रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालले अविलम्ब इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे गाइडिङ प्रिन्सिपल अर्थात् मार्ग निर्देशनका सिद्धान्त तयार गरी आफ्नो स्पष्ट धारणा तयार गर्न जरुरी छ । यसले आम जनता र सम्बन्धित साझेदारी राष्ट्रहरू पनि स्पष्ट हुनेछन् । इण्डो–प्यासिफिक मामलामा अध्ययन, अवलोकन, अनुगमन र तत्सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।
अमेरिका सन् १९५१ देखि नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र हो भने चीन छिमेकी राष्ट्र । नेपालले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको सम्मान गर्दै मित्रसँग गरिने सम्झौता र साझेदारीमा दबाव नदिन छिमेकीलाई र छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रने गतिविधिमा सामेल हुन दबाव नदिन मित्रलाई स्पष्ट भन्न सक्नु पर्छ ।
चीनले देखाएको आक्रामकताको बावजुद पनि आफ्नो प्रभाव कसरी कायम राख्ने भन्ने हिसाबले अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति लिएर आएको हो, जसले अमेरिकाले नेपालमा सेना राखेर चीनविरुद्ध लड्न चाहन्छ । त्यसैले इण्डो–प्यासिफिकले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई अवश्य नै बढाउनेछ ।
अमेरिकाले अवलम्बन गरेको इण्डो– प्यासिफिक रणनीति सैनिक सङ्गठन तथा गठबन्धन हो । अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक नीति तथा रणनीति नयाँ भने होइन । राष्ट्रपति बिल क्लिण्टनले एसियालाई अमेरिकाको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा त्यतिबेला राखेका थिए । राष्ट्रपति ओबामाका पालामा विदेशमन्त्री हिलारी क्लिण्टनको एसियालाई अमेरिकी नीतिको प्राथमिकतामा राख्ने सन्दर्भमा इण्डो–प्यासिफिक अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ ।
यो अवधारणालाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको सुरक्षा नीतिमा औपचारिक रूपले समेटेका छन् । चीनले गरेको चमत्कारिक समृद्धिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विक्षिप्त भएका छन् । चीनलाई विश्वको महारथि हुनबाट रोक्न अमेरिकाले एसियाको दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, जापान, फिलिपिन्स आदि मुलुकहरूमा सैन्य शिविर राखेका छन् ।
नेपाल र श्रीलङ्कालाई पनि ठूलो सहयोगको रकम देखाएर अमेरिकाले सेना राख्न दुस्साहस गरिरहेका छन् । चीन र अमेरिका बीच विवाद चर्किरहेको छ । चीन र अमेरिकाबीच शीत युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिकाले चीनमा उत्पादित वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकास्थित चिनियाँ राजदूतावास हटाएको छ । अमेरिका चीनसँग युद्ध लड्न उद्यत देखिन्छ ।
त्यसैले नेपालले अमेरिकी कुनै पनि रणनीतिलाई शिरोधार्य गर्नु हुँदैन । आर्थिक सहयोग गर्ने नाममा नेपाललाई इराक र अफगानिस्तान जस्तै ध्वस्त नपर्ला भनेर भन्न सकिन्न ।
