- धनबहादर पुरी
इटहरी/ ६ लेन सडक निर्माणले थलिएको इटहरी मुख्य चोक क्षेत्रको बजार कोरोना महामारीले थप ऐँठनमा पारेको छ ।
सरकारले जेठ ३२ पछि लकडाउनलाई खुकुलो बनाए पनि व्यापार सुस्त रहेको व्यवसायी बताउँछन् । इटहरीका व्यापारी अहिले घरभाडासँगै बैङ्कको ब्याज, कर्मचारी तलब धान्नै मुस्किल भएको बताउँछन् । होटल व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारी तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका उपाध्यक्ष तेजबहादुर पुरीले लकडाउनले व्यवसाय चौपट भएको बताए । ‘बाटोकै कारण व्यवसायमा मन्दी आएको थियो, त्योसँगै लकडाउन थपियो’–उनी भन्छन् ।
गोर्खा डिपार्टमेण्ट स्टोर इटहरीका सञ्चालक बलराम आचार्यले ६ लेन सडक र कोरोना महामारीले ठूलै सङ्कट निम्तिएको बताए । आचार्य भन्छन्, ‘२ सय गाईलाई दाना पानी दिन सक्ने अवस्था छैन, कुखुराको हालत त्यस्तै छ, दूध, अण्डा बिक्री छैन ।’ होटल व्यवसायी सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले होटल व्यवसायीहरू बेहाल बनेको बताए ।
होटल व्यवसायमा करोडौं लगानी गरेर खोलेका होटलहरू अहिले समस्यामा रहेको उनी बताउँछन् । इटहरीमा साना–ठूला गरी करिब १२ सय होटल छन् । रेडिमेड व्यवसायी सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष सीताराम सापकोटाले व्यवसाय खस्किएको बताए । उनले स्थानीय ग्राहक मात्रैले घरभाडादेखि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको बताए । अहिले बैङ्कको ताकेताका कारण व्यवसायीहरू थप पीडित बन्दै आएको सोपकोटा बताउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका महासचिव पिताम्वर पोखरेलले लकडाउन खुकुलो भए पनि व्यवसाय राम्ररी नचलेको बताए । इटहरीमा लकडाउन र सडक विस्तारको कारण इटहरीका व्यापारीहरू थप पीडित भएको बताए ।
करोडौं लगानीमा सञ्चालित पार्टी प्यालेसहरू सङ्कटमा
परेका छन् । विवाह तथा ब्रतबन्धको समयमा शुरु भएको लकडाउनको कारण व्यवसाय धरासायी भएको उनीहरू बताउँछन् । इटहरीका चर्चित पार्टी प्यालेस व्यवसायी राजकुमार कार्की भन्छन्, ‘करोडौं लगानी धरासायी भयो ।’ दर्जनौं कर्मचारी, बैङ्कको ब्याज र भाडामा अहिले मासिक ५ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको उनले बताए ।
इटहरीको दुर्गा पार्टी प्लालेस र लाइन्स क्लबमा रहेको पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्दै आएका कार्की भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी मार हामीलाई भयो । उनले विवाह ब्रतबन्धमा धेरै चल्ने व्यापार यो वर्ष चौपट भएको बताए । लकडाउनको वैकल्पिक समाधान निकाल्दै सरकारले उपभोक्ता र व्यापारीहरूबीच सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरी असार १ गतेबाट व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने अनुमति दिएको छ । सरकारले बैङ्कको ब्याज, कर, घरभाडा र विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ ।
