बीबीसी /अढाइ महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण खर्बौँको क्षति भइसकेको बताउने निजी क्षेत्रले अब बिस्तारै सावधानीका उपाय अपनाउँदै लकडाउनको विधि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
चैत ११ गते देशभरिमा दुई जनामा मात्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका बेला लागु गरिएको लकडाउन झन्डै ७० दिन पुग्दा देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १,५०० नाघेको छ।
प्रत्येक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि क्रमशः बढिरहेको छ। तर अब अहिलेको लकडाउनको शैली कतिन्जेल धान्न सकिएला भन्ने बहस पनि सँगसँगै सुरु भएको छ।
लकडाउन गरिएको साठी दिन पुगेपछि आफूहरूले सरकारलाई अब यसलाई सुरक्षित परिमार्जन गर्न अनुरोध गरिसकेको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले बताएका छन्।
ूउद्योग चाहिँ खोल्न दिने तर बजार बन्द रहनुको कुनै अर्थ छैन। हामीले त सरकारलाई विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न एउटा मापदण्ड नै बनाएर दिइसकेका छौँ,ू उनले भने।
लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्दा खर्बौँ रुपैयाँको नोक्सानी भइसकेको र आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने उनले चेतावनी दिए। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् अगुवा व्यवसायी पशुपति मुरारका पनि अब लकडाउनबारे गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ने बेला आएको बताउँछन्।
ूयो विषयमा स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। तर अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै हामीले बाँच्नु पनि सिक्नुपर्छ। त्यसैले जन पनि धन पनि दुवै जोगिने उपाय गर्नुपर्छ। निरन्तर लकडाउन मात्र पनि औषधि हो जस्तो लागेन,ू मुरारकाले बताए।
सुरक्षित सुत्केरी हुन नपाएर महिलाहरूले ज्यान गुमाएको, खोपको नियमित कार्यक्रम प्रभावित भएका जस्ता विवरण आएका छन्।
कोरोनाभाइरसको जोखिमका कारण कैयौँ मानिसहरू अस्पताल जान नसकेको वा नचाहेको अवस्था छ। यसले निकट भविष्यमा उनीहरूको स्वास्थ्यमा अनपेक्षित जोखिम बढ्ने बताइन्छ।
ूबिस्तारै लकडाउन नखोलेर साध्य छैन। अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य, क्वारन्टीन सुविधा तथा राहतका निम्ति स्रोत उपलब्ध गराउने अनि अवस्था हेरेर अर्थतन्त्र खोल्दै जानुको विकल्प छैन। नत्र मानिसहरू भोकभोकै पर्न सक्छन्,ू अर्थविद् डा। शङ्कर शर्माले बताए।
कोरोनाभाइरसको त्रास र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण दादुरा–रुबेला रोगविरुद्धको खोप अभियान दुई महिनापछि सुरु भएको छ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र सबभन्दा चलायमान हुने चैतदेखि असारसम्मको समयमा नै बन्दाबन्दीमा परेको छ।
जनजीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ। अब सरकारले निजी क्षेत्रसँग सरसल्लाह र समन्वय गरेर यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ, उनले भने।