कालाबञ्जार । रामधुनी नगरपालिकाले राहतका लागि खरिद गरेको चालममा मिश्रण गरिएको भेटिएपछि नगरपालिकाले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
लकडाउनका समयमा दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै खरिद गरिएको खाद्यान्नमा मिश्रण भएको पाइएपछि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगर प्रमुख जयप्रकास चौधरीले विज्ञप्तिमार्फत् उल्लेख गरेका छन् । नगरपालिकाले झुम्कास्थित गृहलक्ष्मी राइस मिलसँग गे्रडिङ मन्सूली चालम दिने शर्तमा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुरूपको चालम वितरण नगरेको भन्दै गुणस्तरका विषयमा छानबिन गरिन लागिएको आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राहतको चामल नै न्यून गुणस्तर भएको गुनासोका आधारमा छानविन सुरु गरिएको हो । नगर प्रमुख चौधरीले सप्लायर्सबाट के कस्तो चामल आपूर्ति भएको हो सो विषयमा छानबिन चलिरहेको बताए ।
नगरपालिकाले राहतका लागि १० र १५ केजीको प्याक बनाएको थियो । तर, उक्त चामलमा गुनासो आएका आधारमा चामलको गुणस्तरबारे छानबिन थालिएको नगर प्रमुख चौधरीको भनाइ छ । केही दिनअघि पनि राहत वितरणमा एकरूपता नभएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरूले आफू पायक पर्ने र आफ्ना निकटका मान्छेहरूको नाम सिफारिस गरिएको गुनासो आएको थियो ।
काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई मात्रै वितरण गरेर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको नेकपा निकटका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए । केही कांग्रेस निकटका कार्यकर्ताले पनि राहतमा आफ्ना निकटलाई मात्रै दिएको भन्दै खुलेर विरोध गरेका थिए ।
रामधुनीकी उपप्रमुख सविना चौधरीले राइस मिलसँग गरेको सम्झौता अनुसार नै चामल आएको र ससाना प्याक बनाएका कारण राहत प्राप्त गर्नेहरूलाई शंका लागेको हुन सक्ने बताइन् । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेले राइस मिल र नगरपालिकाबीच प्रतिकेजी ५१ रुपैयाँ ७५ पैसामा मन्सुली चामल दिनेलिने सम्झौता भएको थियो ।
काङ्ग्रेसका रामधुनी नगर सभापति सुदीप अधिकारीले यस्ता बेलामा ग्रेडिङ्ग चामल भन्दा पनि प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ पर्ने चालम वितरण गरिएको भए हुने बताए । नगरपालिकाले वैशाख ७ गते एक लाख केजी परिमाणमा चालम दरभाउ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव अनुसार राइस मिलले ५१ रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतिकेजी चालम दिन सक्ने भन्दै नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
