वि.सं. २००७ मा भारत बेलायती उपनिवेश विरुद्ध “स्वतन्त्रता सङ्ग्राम” आन्दोलन गर्दै थियो । चीन जापानी शोषण मुक्तिको आन्दोलन गर्ने तरखरमा थियो । त्यही आन्दोलनको प्रभावमा नेपालमा १०४ वर्षको राणा शासनबाट जनताले मुक्ति पाएको थियो । काङ्ग्रेसको प्रमुख र कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगी भूमिकामा राणालाई हटाउन राजाको संवैधानिक शासन फिर्ता गर्ने भनिए पनि रैतीलाई नागरिक बनाउने आन्दोलनको चाबी मुख्य गरेर भारतको हातमा रहेकाले “पहिलो दिल्ली सम्झौता” मार्फत् त्यो पूरा भएको थियो । ०१७ मा राजा महेनद्रले एकदलीय पञ्चायती शासन लागु गरेपछि ३० वर्षसम्म त्यो शासन व्यवस्था टिक्यो । ०४६/०४७ को जनआन्दोलनले पञ्चायतको अन्त्य, दलीय व्यवस्था र राजाको अधिकार कटौती गरेर “संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र”को स्थापना काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
दासढुङ्गा हत्याकाण्डा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी सशस्त्र युद्ध, ज्ञानेन्द्रको उदय आदि प्रमुख राजनीतिक उथलपुथलको प्रभावमा सबै दलहरूको सहमति, सम्झौतामा ०६२/०६३ को जन आन्दोलन सम्पन्न भए पनि भारतको दिल्लीमा सहमति र सम्झौता भएकाले “दोस्रो दिल्ली सम्झौता” अनुसार राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । योग्यता÷क्षमता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, समावेशिता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता हो । तर, देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक भ्रष्टीकरण बढेको छ । राजालाई हिजो दोष लगाउने ठाउँ थियो । आज राजाको ठाउँमा दलहरू गएका छन् । जस–अपजसको भागीदार दलहरू नै हुन् । लोकतन्त्रको विकल्प छैन तर कमसल शासनको विकल्प असल शासन व्यवस्था छ । उत्तरदायी राज्य, उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी सरकार र जिम्मेवार दलहरूले संविधानमा लेखिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ । नागरिक समाजको दबाव दलहरूमाथि पर्नु स्वाभाविक छ । यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति दलहरू जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न प्रधान रूपमा उठ्ने गरेको छ ।
लोेकतन्त्रलाई कहाँबाट चुनौती र खतरा छ ?
पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखे्रल भन्छन् “पार्टीहरूले सङ्घर्ष गर्न जाने, तर शासन गर्न जानेनन् । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक वर्ष २०, अङ्क २९, पूर्णाङ्क ८८६ः पृष्ठ ः२८) विभिन्न आमसभा, कोणसभा, कार्यक्रम र चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा अन्त्य भइसकेको राजतन्त्रलाई दोष दिने, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई औल्याउँदै भाषण गर्ने र “सङ्घीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र” खतरामा भएको बताउँछन् । कुरो ठिकै पनि हो । किनभने राजाको बेला बेलाको हिन्दू धर्मीय मन्दिरको दर्शन र भ्रमण एवम् विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ चलखेल गतिविधि नभएका भने होइनन् ।
तर, यो विषय प्रधान र प्राथमिक विषय होइन । किनकी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट सामन्तवाद ढलिसकेको छ भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आँखा लगाउनु स्वाभाविक छ । तर, कति लिने÷नलिने÷दिने÷नदिने भन्ने कुरा दलहरूको बुद्धि, विवेक, राजनीतिक, रणनीतिक, आधारमा निर्माण गरिने विषय हो । यसअर्थमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोेहन पछिलो कालखण्डमा दलहरूबाटै हुँदै आएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू र त्यसले चुनेका सत्ता सञ्चालकबाटै धरापमा पर्दै गएको हो । नेपाल सर्वेक्षण २०७६ अनुसार “लोकतन्त्रलाई दरवार र विदेशी शक्तिबाट खतरा छैन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट चुनौती छ ।” (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ः बसन्त बस्नेत, जनक नेपाल र योगेश ढकालको रिर्पोटिङ हेर्नुहोस्) दलहरूले नै लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका हुन् तर “जो अगुवा उही बाटो हगुवा” भने झै फेरि दलहरूबाटै लोकतन्त्रलाई खतरा र चुनौती किन छ भन्ने विषय नै मूलभूत प्रश्न हो । वास्तवमा सत्ता सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता, स्वेच्छाधारी क्रियाकलाप, प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेस लगायतका अन्यको मौनता, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रतामा बन्देज पत्रकारहरू दलीय आस्थाको एकाङ्की प्रस्तुति निरुपाय नागरिक समाज, दलीय भागवण्डा, दलभित्र पनि गुट–उपगुटको भागवण्डा, भ्रष्टीकरणको चरम उत्सर्ग, सिद्धान्त, विचार बहस गौण, दलाल पुँजीपतिको सङ्गत जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत कार्यले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि निर्मम प्रहार हुँदैछ ।
जनताले परिवर्तनको अनुभुति अझै गरेका छैनन् । कारण कागजी पानामा सौन्दर्यको विषय लेखियो तर व्यावहारिक कार्यान्वयन फितालो भइदियो । ००७ देखि ०६२÷६३ हुँदै ०७२ मा संविधान जारी भयो । ०१७ मा पञ्चायती निरङ्कुश शासन, ०३६ मा जनमत सङ्ग्रह, २०४६ मा राजासहितको प्रजातन्त्र, २०६२÷६३ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता शासन व्यवस्था फेरिए । यस कालखण्डभित्र खास गरी पञ्चायतको अन्त्य भइसकेपछि मदन–आश्रित हत्याकाण्डा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी विद्रोह, १९ माघ ०६१ मा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन आदि घट्नाहरू घटेका छन् । अतः बलिदानले लोकतन्त्र आयो तर आमजनता र नागरिकका असन्तुष्टि भने अझै जस्ताको त्यस्तै छ । दलहरू पुरान सुनाउने पण्डित जस्ता भए । जनताको गुनासो गम्भीरतापूर्वक लिदैनन् । हिजो झैं शासनको शैली फेरिएन । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी सङ्गठन राजा महाराजा जस्ता छन् । लोकतन्त्रलाई चुनौती र खतरा यहीँबाट छ ।
नेपाल सर्वेक्षण ०७६ ले पनि पुष्टि गरिदिन्छ ः
राजा रहिन्जेलसम्मा लोकतन्त्रमाथिको खतरा राजाबाट भएको बताइन्थ्यो । सत्य पनि थियो । राजा हटिसकेपछि दलहरू प्रमुख भएर आएका छन् । अब राजालाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । तथापि वास्ताविक लोकतन्त्र नभएका कारण केही थोरै प्रतिशत राजालाई पनी दोष दिन सकिन्छ । किनकी बेला बेलाको ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति र गतिविधिले त्यो देखिन्छ । तर, मुख्य कुरा दलहरू नै यसको जिम्मेवार रहेका छन् । लोकतन्त्रमा स्थिरताको चाहना जनतामा हुन्छ । तर, नेपालमा स्थिरताको नमूना हुन नसक्नुमा ६९.२ प्रतिशत दलीय द्वन्द, बह्य हस्तक्षेप १६.४ प्रतिशत, दरबारको भूमिका २.८ प्रतिशत, निर्वाचन प्रणाली १२ प्रतिशत कमी–कमजोरी भएको देखाउँछ । लोकतन्त्र दलहरूले नै ल्याएका हुन् ।
तर, खतरा पनि दलहरूबाटै भएको छ । ५३.३ प्रतिशत दलहरू जिम्मेवार, १९.९ बाह्य हस्तक्षेप, ७.९ राजा र राजावादी, १३.१ अतिवादी रहेका छन् । लोकतन्त्रमा विकाश निर्माण चाहिन्छ । ५३ प्रतिशत यसमा सहमत छन् भने ७.३ प्रतिशतले थाहा नभएको बताएका छन् । ७० वर्षमा पनि आर्थिक विकाशको फड्को नमार्नुको कारण राजनीतिक अस्थिरता ४३.३ विभाजन ३३.३ प्रतिबद्धताको कमी १८.८ र केन्द्रीय शासन प्रणाली ४.८ प्रतिशतले मान्दछ । नेपालमा लोकतन्त्रको खतरा छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ४७.१ छ, २२.६ छैन, २३.२ आशङ्का मात्र ७.१ थाह छैन भन्ने देखिन्छ । वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास कति छ भन्ने विषयमा असन्तुष्टि ३८.६, नियन्त्रणकारी ३९.७, औसत १६.७, थाहा छैन भन्ने ४.९ प्रतिशत देखाएको छ । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक)
दलहरूको गतिविधि अलोकतान्त्रिक ः
नेपालमा खासगरी माटो चिन्न गम्भीर प्रयत्न नगर्ने र तलमाथि हाबी हुने प्रवृत्ति छ । लोकतन्त्र उम्रने माटो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, विचारधारात्मक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र सवै बहुलता भएको प्रकृति हो लोकतन्त्र । दोस्रो ०७२ मा संविधान जारी भयो तर नेता विशेष र दलहरूको घोषणा पत्रमा समेत नेपालको संविधान विपरीत अन्तरविरोधी र घात गर्ने खालका छन् । (चैतन्य मिश्र) यसकारण नेपालमा जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्यभूत गर्न पाएका छैनन् । जस्तो कि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूबाट पनी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रावधान राख्न संविधान संशोधन गरेर जाने एउटा कार्यदल गठन भएको छ । आफ्नो हुँदोमा संविधान संशोधन नहुँदामा चट्टान जस्तै नहुने अडान यो लोकतन्त्रको परिभाषा होइन ।
लोकतन्त्रमा राज्य लोककल्याणकारी हुन्छ । संविधानको पालना भएको हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र बलियो हुनको लागि राज्यको हरेक तह लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सङ्गठन सबै क्षेत्र लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । सङ्घीयता सहितको लोकतन्त्रमा समावेशीकरणको अभाव खड्कियो भने वैध र खँदिलो पनी हुँदैन । जाति, भाषा, संस्कृति, धर्मको समान विकाश पद्धति चाहिन्छ । लोकतन्त्र दलहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । तर, यतिबेला दल र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा पुगेकाहरूको कारण नागरिकको खडेरी नै परेको छ । काङ्ग्रेस देखि समाजवादी पार्टीसम्म भागवण्डा र सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा लिप्त छन् । चन्दा, कमिशन, ठेक्का विचौलिया, घुसखोरी भ्रष्टाचार मौलाउने कार्यले प्रश्रय पाइरहेको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए वामे सर्दै गरेको लोकतन्त्र कहिले पनि वास्तविक लोकतन्त्रमा परिवर्तन हुन सक्ने छैन ।
अन्त्यमा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुशासन, जवाफदेहिता, योग्यता, पारदर्शिता, समावेशिता मूल्य र मान्यतामा आधारित हुन्छ । तर, नेपालमा यी विषयको अभाव छ । लोकतन्त्र तथा जातीयता सँगसँगै हिँड्न सक्दैन तर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक समावेशिताको अभावमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भरपर्दो बलियो पनि हुन सक्दैन । वास्तवमा २००७ बाट २०७६ सम्मको अवधि विश्लेषण गर्दा राजनीतिक नेतृत्व सही ढङ्गले चलेका भए, नियतमा खोट नभइदिएका भए नेपालमा पहिले नै जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रत्यभूत गर्न सक्थे । लोकतन्त्रका हरेक अभ्यास जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपथ्र्यो । नभएकै कारण पटक पटक क्रान्ति र जनआन्दोलनहरू भएका छन् । लोकतन्त्र बन्दबाट खुल्ला समाजको यात्रा अभ्यास हो । यो जनताबाट अनुमोदित हुँदै जान्छ ।
समावेशीकरण, आरक्षण, गाउँमा सिंहदरबार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आर्थिक सम्वृद्धि, विकाश निर्माण, जनसहभागिता, महिला, युवा, सामाजिक सुरक्षा खुल्ला समाज, प्रतिस्पर्धा तथा तीनै तहको सङ्घीय संरचनाको विकाश गर्नु नेपाली लोकतन्त्रको सकारात्मक पाटो हो । तर, राजनीतिक, सांस्कृतिक , सामाजिक, आर्थिक भ्रष्टीकरण बढेको छ । तिनीहरूलाई दलीय संरक्षण रहेको छ । नातावाद, कृपावाद, चाकडी, टिकेप्रथा, कमिसन, घुसतन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, अपराध, अन्याय, अनिमितता, महाराजा÷राजाशैली, अराजकता, सेना, प्रहरीमा सुधार नहुनु आदि कारणले लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गएको छ । तिनीहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरूकै कारण दण्ड सजाय हुँदैन । यहीँबाट लोकतन्त्रलाई चुनौती, समस्या र खतरा बढेको छ । दलका नेतृत्व नसच्चिए भविष्यमा यसको परिणाम महङ्गो सावित हुनेछ ।
