भद्रपुर । आपराधिक कृयाकलापमा बरामद गरिएका सवारी साधनका मुख्य पार्टपूर्जा हराउने गरेका छन् । जनपथ तथा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न घट्नामा बरामद गरी मुद्दा दर्ता गरेर दशी प्रमाणको रुपमा अदालत तथा भन्सारमा बुझाइएका सवारी साधनका पार्टपूर्जा हराउने गरेका हुन् ।
अदालत ,वन तथा भन्सार कार्यालयले लिलामीको प्रकृया अघि बढाउँदा अधिकाँश सवारीका मुख्य पार्ट पूर्जा नदेखिएपछि पटक –पटक सार्वजनिक गरेको सूचनामा फर्म आएपनि नसकारेको पाइएपछि यस्तो समस्या आएको हो । कुन निकायले पार्टपुर्जा झिक्ने गरेको विषयमा ती निकायले नै अन्यौलता प्रंकट गरेका छन् । चालु अवस्थामा नै बरामद गरिएका सवारी साधनको पार्टपूर्जा हराउनुमा ती निकायभन्दा अन्यले आँट पनि गरेका हुदैनन ।
विषेश गरी मोटरसाइकलका मुख्य र महङ्गो खाले सामान हराउने गरेको छ । अर्कोतर्फ कानूनी प्रकृया लामो भएकोले चालु अवस्थामा नै रहेका सवारी साधन खिया लागेर स्वतःकवाडीमा परिणत हुने गरेका छन् । लिलामी गर्ने निकायमा घाम पानी छल्ने अर्थात उचित व्यवस्थापन नगरी सवारी साधन राखेका कारण पनि यो समस्या देखा परेको हो । झापा जिल्ला अदालत ,जिल्ला प्रहरी,मेची तथा भद्रपुर भन्सारमा राखिएका सवारी साधन यसको उदाहरण हुन् ।
मुद्दाको किनारा लागेका कतिपय सवारी साधनहरु बर्षौदेखि लिलामी नहँुदा कार्यालय परिसर अस्तव्यस्त तथा घामपानीले मोटरसाइकलको ह्रास हुने गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा नीति र कानूनको अभावमा सही समयमा निर्णय गर्न नसक्दा बरामद गरिएका सवारी साधनहरु कवाडीमा परिणत हुदै आएका छन् ।
अदालतले २६ वटा मोटरसाइकलको दुइपटक लिलाम बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक सिलबन्दी बोलपत्र आहन गरिसकेको छ । पहिलो पटक असोज ३० मा र दोस्रो कात्तिक २१ मा सूचना जारी गरेपनि कुनै फर्मको आवेदन नपरेको जिल्ला अदालत जिन्सी शाखा नायब सुब्वा हरि पोखरेल बताउँछन् । २६ वटा मोटरसाइकलको १३ प्रतिशत कर बाहेक ८ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ मूल्य राखिएको उनले जनाए । कानूनी जटिलतका कारण चालु अवस्थाका सवारी साधन राख्दा राख्दै कवाडीमा परिणत हुन पुगेको उनले स्वीकारे ।
गत ०७० सालदेखि मुद्दामा बरामद भएका सवारी साधन एक पटक ३८ वटा मोटसाइकल लिलामी प्रकृया सम्पन्न भएको उनले बताए । तर पछिल्लो पटक २ पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेपनि कुनै आवेदन पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अदालतमा अहिले पनि डेढ सय भन्दा बढी सवारी साधन रहेको उनले बताए । पार्टपूर्जा झिकेको विषयमा भने उनी अनभिज्ञ छन् । अदालतबाट त यस्तो नहुनु पर्ने हो उनले भने ।
बरामद गरिएका मोटरसाइकलमा बढी पल्सर र त्यसमा पनि लागूऔषधको मुद्दा धेरै भएको उनले बताए । प्रयोगमा नआएपछि स्वतः कवाडी हुदै गएको उनको बुझाइ थियो ।
प्रहरीले बरामद गरेर यथा स्थितीमा नै अदालतमा बुझाइने भएकोले प्रहरीबाट सामान नहराउने गरेको जिल्लाका डिएसपी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए । कानून र व्यवहारिक तालमेल नभएका कारण चालु अवस्थामा रहेका सवारी मुद्दाको किनारा लाग्दा कवाडी अवस्थामा पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । सुधारका लागि न्यायालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
कतिपय नक्कली नम्बर प्लेट र भारतीय नम्बरका सवारी चेकजाँचंको क्रममा फेला परेका सवारी धनी पहिचान नहुँदा थन्किएका हुन्छन् । सवारी धनी फेला नपरेका साधनलाइ भन्सार पठाइने र फेला परेमा दशी प्रमाणको रुपमा अदालत पठाइने गरेको जिल्लाका एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाले बताए । कानूनी समस्याका कारण सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा भएको उनको भनाइ छ । अधिकाँश मुद्दाको २५ दिनमा भन्सारमा बुझाइने र लागूऔषधको अधिकतम ३ महिनामा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
