बिर्तामोड/ भूमाफियाको कब्जामा रहेको बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रङ्गशालाको जमिन फिर्ता ल्याउने तयारी थालिएको छ ।
सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि भू–माफियाको कब्जामा रहेको उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल थालिएको हो । रङ्गशालाको सार्वजनिक जमिन बचाउन सक्रिय सामाजिक अभियन्ता गणेश पोखरेलले आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईलाई पत्र लेख्दै जमिन फिर्ता ल्याउन माग पनि गरेका छन् । सार्वजनिक जमिन व्यक्तिका नाममा पारेर हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसै वर्ष ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमिन संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको छ । सोही समितिलाई रङ्गशालाले उपभोग गर्दै आएको जमिनमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पोखरेलले पत्र लेखेका हुन् ।
डोमालाल राजवंशीको नाममा दर्ता कायम रहेको १३ बिगाहा जमिनमध्ये ३ बिगाहा ५ कठ्ठा १३ धुर जमिन हत्याउन भू–माफियाले २०५३ सालदेखि चलखेल शुरु गरेको पत्रमा उल्लेख छ । गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष खेम मैनाली र गणेश ओलीले देवी गुठीको जमिन राजगुठीमा लैजान मुख्य भूमिका खेलेको पत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय दुर्गा मन्दिरलाई दान दिएको देवी गुठीको नाममा दर्ता रहेको जमिन व्यक्तिका नाममा नामसारी नहुने भएकाले राजगुठीमा लगेर नामसारी गराइएको आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ । राजगुठीको जग्गाको मोहीले हक प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।
सो जमिनमध्ये कित्ता नम्बर १२० को एक बिगाहा दुई कठ्ठा १० धुर, ८२२ को ६ कठ्ठा, ८२५ को १३ कठ्ठा र ८१५ को ७ कठ्ठा टीकादेवी विमलीको नाममा दर्ता गराएका छन् । कित्ता नम्बर ८२० को ८ कठ्ठा रमेश महर्जनको नाममा र ८१२ को ७ कठ्ठा सूर्यकुमार विमलीको नाममा दर्ता गरिएको देखिन्छ । सो जमिन आफूहरूको नाममा भएको भन्दै विमली र महर्जन आएपछि मात्र स्थानीयवासीले भू–माफियाको षड्यन्त्र थाहा पाएको बताएका छन् । विमली र महर्जनको समूहले सूर्य मगर र शान्तिदेवी खड्काको नाममा मोही हक खरिद गरेको बताएका थिए ।
सार्वजनिक सो जमिन व्यक्तिका नाममा पार्न नेपाल सरकारका तत्कालीन कर्मचारी केशव विमलीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पत्रमा लगाइएको छ । हाल उनी सह–सचिव पदमा कार्यरत छन् । उनैको सक्रियतामा सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पत्रमा किटान गरिएको छ । मैनाली र विमलीलगायतको समूहले सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही खरिद गराएको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन देवी गुठीका अध्यक्ष मैनाली र ओलीले श्रेष्ठ र विमलीहरूसँग मिलेर जालझेल गरेका थिए । स्थानीयबासीले सो थाहा पाएपछि अनारमनी गाविसका तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति र खगेन्द्र प्रसाईंको नेतृत्वमा संरक्षण समिति बनाएका थिए । आन्दोलनपछि श्रेष्ठ र विमलीहरू मोही नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै पहिले डोमालाल राजवंशीले मन्दिरलाई दान दिएको जग्गामा भू–माफियाले चलखेल गरेको ठहर गरी मालपोतले मोही रद्दसमेत गरेको थियो ।
माफियाहरूले शुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले जितेपछि संरक्षण समितिले मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन पु¥याएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनले भू–माफियाको षड्यन्त्र थाहा पायो र मोही कायम नहुने फैसला ग¥यो । त्यसपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, संरक्षण समितिका अध्यक्ष नेकपा मालेका तत्कालीन पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका खगेन्द्र प्रसाईंले माफियासँग मिलेर पुनरावेदनको म्याद गुजारेको आरोप लगाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गौरी ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६६ फागुन ९ गते नै अनारमनी दुर्गास्थान राजगुठीको नाममा रहेको जग्गा भन्दै सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही कायम गराउन फैसला गरेको थियो ।
अदालतको मुद्दा शाखाले मालपोत कार्यालय झापालाई फैसलाको तीन महिनापछि अर्थात् २०६७ वैशाख ३० गते मोही कायम गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । मालपोतले त्यसको तीन महिनापछि मात्र तत्कालीन गाउँ विकास समितिलाई पत्राचार गरेको तथ्याङ्क छ । पत्राचारको शृङ्खलालाई षड्यन्त्र मान्न सकिने आधार रहेको उजुरीकर्ता पोखरेलको दाबी छ । बिर्तामोड नगरका उपमेयर पवित्रा महतारा प्रसाईंले त्यो जग्गा फिर्ता गराउन पहल शुरु गरेकी छन् । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको बताइन् । समितिले जमिनमा उत्पन्न समस्या समाधानको लागि पहल शुरु गरेको प्रवक्ता अग्नि पाण्डेले जानकारी दिए । नगरपालिका भने विमली र महर्जनलाई केही रकम दिएर जमिनको स्वामित्व फिर्ता ल्याउने योजनामा रहेको बुझिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले प्रमाण भेला पारेर छानबिन गर्ने बताए । उनले सरकारी स्वामित्वमा दर्ता रहेको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको प्रमाणित भए फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेसमेत बताए । आयोगले सिंहदरबारमा कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरिरहेको छ ।
व्यक्तिका नाममा दर्ता भए पनि सो जमिन अहिले रङ्गशालाका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । झापा गोल्डकपसमेत सोही रङ्गशालामा हुँदै आएको छ । खेलकुदका गतिविधि धेरै हुन थालेपछि गोल्डकप आयोजक समितिले घेराबारा गरेको सो जमिनमा रङ्गशाला बनाइनुपर्ने माग स्थानीयवासीको रहेको छ ।
