धरान । द्वन्द्वपीडितहरूले ‘पुरानो घाउ’ नकोट्याउन आग्रह गरिरहँदा मानव अधिकार आयोगका अधिकारीहरूले घाउ नकोट्याउने हो भने राज्यले भुल्ने भएकाले कोट्याइरहन पीडितहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको धरानमा मङ्गलबार आयोजना गरेको सामुदायिक छलफलमा पीडितहरूले घाउ नकोट्याइ दिन आग्रह गर्दा मानव अधिकारका अधिकारीहरूले आफ्नो पीडालाई व्यक्त गरिरहनुपर्ने बताएका हुन् । द्वन्द्वकालमा आफ्नो श्रीमान् गुमाएकी धरान–१५ की पवित्रा राईले आफू १८ वर्षदेखि न्याय माग्दै हिँडिरहेको बताइन् । “म लगभग १८ वर्षदेखि न्याय माग्दै आज ४० वर्ष पुगिसकेँ । हामी विचरी भइरहेका छौँ । कहिले पाउने अधिकार ? कति वर्षसम्म अधिकार खोज्दै हिँड्ने ?”–उनले कार्यक्रममा प्रश्न गरिन् । आफू करिब १८ वर्षको हुँदा श्रीमान्लाई मारिदिएको उनले बताइन् । उनी जस्तै पीडा पोखिन् मेनुका लिम्बू खड्काले । पीडा यसरी ओकलिन्,–“द्वन्द्वपीडितको कथा बन्नेमा मात्रै सीमित भइरहेको छ । शान्ति सम्झौता भइसकेपछि राहत कत्तिले पाए, पाएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । बीस वर्षमा आइपुग्न लाग्दा पनि समस्या राखेका राखेकै छौँ । यो समस्या सय वर्षमा पनि समाधान हुँदैन होला । कथा भन्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।”
पीडितहरूले गुनासो गरिरहँदा मानव अधिकार आयोगका सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे हेर्दै आएका सम्पर्क अधिकृत खिमानन्द बस्यालले भने,–“खाटा बसेको घाउ कति कोट्याइरहने भन्ने हामीमाथि प्रश्न आइरहन्छन् । तर हाम्रो उद्देश्य खाटा कोट्याउने होइन हाम्रो उद्देश्य न्याय दिने हो ।” उनले यसै पनि न्याय नपाएको अवस्थामा छाड्ने हो भने सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै जाने भएकाले पीडालाई पोखिरहनुपर्ने तर्क गरे । आयोगले अहिलेसम्म द्वन्द्वबाट पीडितहरूमध्ये १३ दशमलव ६६ प्रतिशतलाई मात्रै न्याय दिन सकेको छ । त्यो न्याय पनि क्षतिपूर्ति तथा राहतको हकमा मात्रै लागू भएको अवस्था छ । कानूनी कठघरामा उभ्याउने सवालमा शून्य बराबर काम भएको छ ।
“कारबाहीको हकमा छैन, क्षतिपूर्तिको हकमा मात्रै छ” उनले भने, “अझै कत्तिले त पाउनु भएको छैन ।” पछिल्लो समय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गत जेठ १५ गते गठन भएको थियो । यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि हालै गठन भएको छ । पटक पटक गठन भए पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । उक्त आयोगहरूमा करिब ८० हजार उजुरी तथा निवेदन परेका छन् । यसमा पनि कारबाहीको मागभन्दा बढी राहत र क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी पर्ने गरेको आयोगका अधिकारी जनाउँछन् ।
छलफलमा मानव अधिकार आयोगले कुनै घटनापश्चात् काम गर्नेभन्दा पनि हुनुपूर्व नै काम गर्न सके घटना न्यूनीकरण हुन सक्ने सहभागीले बताए । पत्रकार डेबिट बस्नेतले भने,–“आयोग चाहिँ घटनापश्चात् मात्रै प्रतिवेदन बुझाउनका लागि कुदिरहेको विषय हो कि भन्ने लागेको छ । आन्दोलन किन भयो ? के कारणले ती मानिसहरू मरे भन्ने विषय समाजमा छिरेर आयोगले भूमिका खेलिरहेको छैन ।” उनले मानव अधिकार आयोग शक्तिशाली भए मात्रै न्याय र शान्ति कायम हुने बताए । द्वन्द्वकालका घाइते उत्तरबहादुर लिम्बूले पनि समस्या हुनुभन्दा अगाडि समाधान खोजिएको नदेखिने बताए । “सचेत कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आयोगले काम गरिरहेको छैन । समस्या समाधान गर्ने संस्था हो कि माग्ने भाडो मात्रै बनाउने संस्था हो ? २० औँ वर्षसम्म जाँदा पनि समस्याको हल गर्न नसक्नुको कारण हो”–उनले भने । उनले उजुरी मात्रै दिँदै जाने र समाधान चाहिँ नहुने भएकाले आयोगले राज्यसम्म पु¥याउनुपर्ने बताए ।
बेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश साहले पीडितहरूको पीडालाई वास्तविक राज्यले सम्बोधन नगरको हुनाले पनि मुद्दा उठाइरहेको बताए । उनले भने,–“पीडितहरूले कुरा उठाइरहनु पर्छ । म पनि पीडित परिवारकै मान्छे हुँ । यो मुद्दा सामाजिकीकरण हुनुपर्छ । यिनीहरूलाई किन पीडा भयो भन्ने विषयमा गैरपीडितहरूले पनि बुझ्नु पर्छ ।” उनले वास्तविक पीडितहरूको समस्यालाई बुझ्ने काम सरकार र सरकार सञ्चालकहरूले नगरेका कारणले सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिएको बताए । “पीडितहरूको न्याय दिने खालको आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छैनन् । यी सबै राजनीतिक दलहरूबाट नियुक्त भएकाले त्यसप्रति हाम्रो असहमति रहेको छ । हामीले न्याय मात्रै खोजेको हो”–उनले भने ।
नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आउँदो मङ्सिर ५ गते २० वर्ष पुग्दै छ । तर हालसम्म द्वन्द्वबाट पीडितहरूले न्याय कुर्दै बसिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मुख्यतः तीनवटा बुँदामा सम्झौता भएको थियो । जसमा संविधानसभाको निर्वाचन, सेनाको समायोजन र द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय रहेको थियो । तर, २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडितहरू विभिन्न कार्यालय धाउन बाध्य छन् । माग भने सुनुवाइ नभएको पीडितहरूको गुनासो छ । “विद्रोही तथा राज्यपक्षले थाहा पाउँछ भनेर मेरो आमा मुखमा कपडा कोचेर रोएको त मैले देखेको हो नि ! पीडा त हामीले भोगेको हो नि त ! उनीहरू (राजनीतिक दल) ले त त्यो कुरा देखेको मात्रै हो । हाम्रो पीडालाई बुझेको मान्छे चाहिँ आयोगमा राखिदिओस् भन्ने हो र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिओस्”–रूपेश साहले भने ।
कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले आयोग स्वयम् सक्षम, राज्यलाई दबाव दिन सक्ने हैसियतको हुनुपर्ने सुझाव आएको कानूनविद् काशिराज दाहालले बताए । उनले द्वन्द्वको कारणको खाजी पनि गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताए । “पीडितहरूले यतिका वर्षदेखि राज्यसँग न्याय मागिरहेका छौँ, पटक पटक उजुरी दिएका छौँ झन् पीडित पो भइयो भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ । यो बडो मार्मिक कुरा उठाउनु भएको छ । पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ”–उनले भने । उनले पीडितहरूले आवाज उठाउँदै गएमा कुनै न कुनै दिन राज्यले सुन्ने बताए । पीडितलाई न्याय दिने कुरामा नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने भनी आवाज उठेको उनले बताए । उनले जुन मुलुकमा मानव अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन त्यहाँ सुशासन, दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि नहुने बताए । “द्वन्द्वपीडितको हकमा मानव अधिकारको विषय सन्तोषजनक छैन । विभिन्न संस्थाहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । पीडितहरूले न्याय पाइरहेका छ्रैनन् । राज्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ”–उनले भने ।
आयोगकी अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख मञ्जु खतिवडाले आयोगले राम्ररी काम गर्न नसक्दा पीडितहरू थप पीडित भएको बताइन् । उनले २०७५ सालपश्चात् क्षतिपूर्ति समेत नदिएको अवस्था रहेको बताइन् । “द्वन्द्वसँग सम्बन्धित फाइलहरु पेन्डिङ छ । अनुसन्धानको पनि आफ्नो प्रक्रिया छ ।
पीडितहरूले न्याय त पाइँदैन ? भन्दै हामीलाई उल्टो लखेट्नु हुन्छ । टुङ्गोमा पु¥याउन चुनौतीहरू छन् तर पनि मानव अधिकार आयोग पीडितको न्यायको पक्षमा छ”–उनले भनिन् ।
