विराटनर/ कानून निर्माण र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाउन सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरूबीच प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा घनिभूत रूपमा छलफल भएको छ ।
एक–आपसमा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र साझा धारणा बनाई आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले आयोजित छलफलमा प्रदेश प्रहरी ऐनमा घनिभूत छलफल भएको हो ।
१ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा कानून र सुरक्षासम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदान–प्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका आन्तरिक तथा कानून मन्त्रीको संंयुक्त छलफलपछि १० बुँदे साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले कानून निर्माणको क्रममा सङ्घीय प्रहरी ऐन आएलगत्तै त्यसको चार महिनाभित्रमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने र त्यसैको आधारमा सबै प्रदेशले प्रहरी कानून एकै प्रकारको बनाउने समेत छलफल भएको छ ।
प्रादेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति आवश्यक कानूनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत सबलीकरण कार्य अघि बढाउने भएको छ । यस्तै विपद् व्यवस्थापनका लागि मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । सात प्रदेशका आन्तरिक तथा कानूनमन्त्रीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानूनको दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका स्पष्ट गर्न सङ्घ र प्रदेश कानूनमा आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवम् उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्ण भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीहरूमार्फत् ठोस पहलकदमी, सङ्घीयता र सुशासनको मान्यता तथा सिद्धान्तअनुरूप कानून निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन र सम्भव भएसम्म कानून निर्माणमा अन्तर प्रदेश एकरूपता कार्य गर्ने सम्बन्धमा समान धारणा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमनमार्फत् कानूनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको भूमिकाका लागि थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साझा धारणामा नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई सुदृढ, स्पष्ट र पारदर्शी एवम् व्यवहारिक बनाई साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानून निर्माण गरिँदा तीनै तहबीचको समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियानलाई सार्थक बनाउन सबैले आ–आफ्नो प्रदेशको तर्फबाट सकारात्मक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै अन्तर प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, मुख्य न्यायाधीवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बसी एक–आपसमा अनुभव आदान–प्रदान सफल रहेको र यस प्रकारको कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि गर्ने विषयमा साझा धारणा बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको समेत निष्कर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूको रहेको प्रदेश १ का मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए । जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमनमार्फत् कानूनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयको भूमिकालाई विस्तार गर्नुपर्ने समेत साझा धारणाको रूपमा उनीहरूले ल्याएका छन् ।
प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा सुरक्षा र मुद्दालगायतमा कार्य गर्नुपर्ने र प्रदेशले शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । प्रदेश नं. ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलबहादुर केसीले सङ्घीयतामा सात विशेषता रहेकोले ऐन लागू गर्न प्रदेश स्वतन्त्र रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
छलफलमा प्रदेश नं. १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनीमन्त्रीहरू क्रमशः प्रदेश नं. १ का हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेश नं. २ का ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, प्रदेश नं. ३ का सालिग्राम जम्मरकट्टेल, गण्डकी प्रदेशका हरिबहादुर चुमाङ, प्रदेश नं. ५ का कुलप्रसाद केसी, कर्णाली प्रदेशका नरेश भण्डारी र सुदूरपश्चिमका प्रकाशबहादुर साहको सहभागिता रहेको थियो ।
