धरान/ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि पहिलोपटक दुई पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनका रूपमा रहेका एमालेको नेपाल किरात लोकतान्त्रिक लिम्बू सङ्घ र माओवादीको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबीच शुक्रबार धरानमा एकता भएको भएको छ । दुई लिम्बुवानबीच एकता भएपछि लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल भएको छ । मोर्चाले २ सय २५ सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
नेकपाको केन्द्रीय स्थायी समिति सदस्य भीमप्रसाद आचार्य, प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राई, अर्थ तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोको उपस्थितिमा दुई लिम्बुवानबीच एकता भएको हो । एकतापछि बनेको मोर्चाको संयोजकमा मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो र सह–संयोजकमा त्रिवेणी चोङ्बाङ रहेका छन् । मुक्सामहाङ तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट र त्रिवेणी एमालेबाट थिए । मोर्चाको सदस्य–सचिवमा याम सुब्बा, कार्यालय सचिव पकन्दी लिम्बू रहेका छन् । मोर्चाले १६ जना कार्यालय सचिवालय र ६६ जनाको सचिवालय समिति पनि बनाएको छ ।
मोर्चाले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकताको ख्याल गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश स्थापना मुख्य कार्यभार रहेको आफ्नो एकताको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार केवल नागरिकको हैसियतले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र पाउनु पर्ने राजनीतिक अधिकारको योगफलको रूपमामात्र लिन खोजिएको पनि स्पष्ट पारेको छ । पहिचानको पक्षमा जनमत तयार पार्ने र शक्ति आर्जन गर्ने मोर्चाको कार्यदिशा रहेको पनि जनाइएको छ । लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि पहिचानको आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि बाध्यताकारी परिस्थिति सिर्जना भएमा विद्रोह वा सशक्त आन्दोलनको विकल्प खुला रहेको पनि मोर्चाले स्पष्ट पारेको छ ।
एकताको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अबको संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश बाञ्छनीय रहन्छ । सेना, मुद्रा र परराष्ट्रबाहेक र अवशिष्ट अधिकारसमेत राज्य सञ्चालनसम्बन्धीका सम्पूर्ण अधिकार निहित हुनु नै साँचो अर्थको लिम्बुवान स्वायत्तता हो ।’ मोर्चाले प्रदेशको नामाङ्कनमा संयुक्त पहिचानसहितको लिम्बुवान–किरात वा किरात–लिम्बुवान–कोच सही नामाङ्कन हुने पनि जनाएको छ ।
