काठमाडौं/कर्मचारीहरूलाई दिने पेन्सन (निवृत्तिभरण) राज्यको निम्ति थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार बन्दै गएपछि सरकारले अर्को आर्थिक वर्षबाट पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि दिइँदै आएको पेन्सन सुविधामा परिमार्जन गरेर ‘योगदानमा आधारित प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका हकमा यो पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ। यसका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ, जसमा सम्बन्धित कर्मचारीले कानुनले तोकेबमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ भने त्यति नै रकम सरकारले पनि जम्मा गर्नेछ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार पेन्सनका लागि भनेर कर्मचारीले आफ्नो तर्फबाट पैसा जम्मा गर्नुपर्दैन। सरकारले नै पूरै बेहोर्ने व्यवस्था छ। नयाँ प्रणाली लागू हुनुअघिसम्म सेवामा रहेका कर्मचारीका हकमा साबिककै व्यवस्थाअनुरुप पेन्सन वितरण हुने निरौलाले बताए। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले घोषणा गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित यो नयाँ प्रणाली लागू गर्न कानुन तर्जुमा भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो। चालू संसद अधिवेशनमार्फत् नै यो कानुन पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। ‘हामीले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिरहेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘संसदबाट कानुन पारित भएसँगै यो व्यवस्था लागू हुनेछ।’ निजामति, प्रहरी, शिक्षक र नेपाली सेना गरी साढे २ लाखले राज्यबाट पेन्सन सेवा लिइरहेका छन्। यसका लागि वितरण हुने रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७ र ६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड निवृत्तभरणका लागि खर्च भएकोमा २०७२र७३ मा २६ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३२ अर्ब खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँ निवृत्तभरणका लागि विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा पेन्सनका लागि दोब्बर बजेट खर्च हुने गरेको देखिन्छ। बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउँदा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गर्छ। यही गतिमा आगामी १० वर्षपछि डेढ खर्ब बजेट निवृत्तभरणकै लागि खर्च हुनेछ। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न खोजिएको पहिलोपटक भने होइन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेशमार्फत् लागू गर्ने प्रयास गरे पनि जनआन्दोलनको उपलब्धिपछि स्वतः विफल भएको अनुभव सुनाउँछन् कार्यालय प्रमुख निरौला। राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबद्धता हुने हो भने लागू गर्न कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। ‘यो अपरिहार्य भइसक्यो, अब पनि लागू नगर्ने हो भने राज्यलाई भार थेग्न मुश्किल पर्छ,’ उनले भने। अहिले यो व्यवस्था लागू नहुने हो भने आगामी दस वर्षपछि अहिले विनियोजित रकमकै हाराहारीले नपुग्ने उनले आकलन गरे। हाल कर्मचारीहरूले सरकारी बैंकमार्फत् निवृत्तभरण रकम बुझ्दै आएका छन्। महिना सुरु भएको पहिलो सातामै कर्मचारीहरूले रकम पाइसक्छन्।
