काठमाडौं / सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै विदेश पलायनलाई रोक्न पाँच प्रतिशत ब्याजमै कृषि ऋण दिने भएको छ । व्यावसायिक रुपमा तरकारी तथा फलपूल, पशुपंक्षी पालन, जडिबुटी, दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, च्याउ खेती, कृषि भण्डारण तथा वधशाला र मासुजन्य व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन थालेको हो । सस्तो ब्याजको ऋण गाउँपालिका र नगरपालिकाका साथै महानगरभित्रका गाउँमा व्यवसाय गर्नेले पाउनेछन् । यो ऋण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्पmत् लगानी गरिन्छ । जसमा ब्याजबाहेक अरु कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । व्यावसायिक कृषि गर्नेहरुले यो ऋण बढीमा सात करोड रुपैयाँसम्म पाउँछन् । यस्तो ऋणको किस्ता बढीमा तीन महिनाभित्र तिर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रत्येक बैङ्कले बढीमा ती अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । ऋण लिएपछि सबै भुक्तानी पाँच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ । तर विशेष प्रकृतिको परियोजना भए समय सात वर्ष दिइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशुपंक्षी ऋण दिँदा कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनमा प्रयोग गरिने जमिन धितो लिएर ऋण दिनेछन् । कृषिबालीको धितोमा पनि ऋण पाइन्छ । १० लाखसम्मको ऋण भने सामूहिक जमानीमा पनि पाइने छ । धितोले खाम्ने गरी मात्र बैङ्कहरुले सस्तो ब्याजको ऋण दिन्छन् । सरकारले व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिनका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले यो पैसा राष्ट्र बैङ्कमा ’कृषि कर्जा ब्याज अनुदान शोधभर्ना’ नामक खाता खोलेर राखेको छ । अनुदान दिन पैसा नपुगेमा सरकारले पैसा थप्दै लैजान्छ । तरकारी उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, बिक्री वितरण, बिऊबिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, बिक्री वितरण, पुष्प व्यवसाय, पशुपंक्षी पालन, अष्ट्रिच, टर्की र हाँस पालन, यसको मासु तथा अण्डाको भण्डारण तथा प्रशोधन तथा बिक्री वितरण फलपूmल उत्पादन, उत्पादित फलपूmलको प्रशोधन तथा भण्डारण, बिक्री वितरणमा ऋण पाइन्छ । यस्तै दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, पशुवधशाला तथा मासुजन्य उत्पादन व्यवसाय, यसको भण्डारण तथा प्रशोधन, बिक्री वितरण, जडिबुटी उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण तथा बिक्री वितरण, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यसको भण्डारण तथा प्रशोधन र बिक्री वितरण, मौरीपालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलाम, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको लागि पनि ऋण पाइन्छ ।
