सरकारी सम्पत्तिको चरम दोहन गरी गरीब किसान मार्न र टाउकाहरुलाई पोस्न पल्किएका कृषि विकास मन्त्री समेतको मिलेमतोमा फेरि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र मुलुकको एक अर्वभन्दा बढी रकम घाटा पार्ने खेल चलिरहेको तथ्य फेला परेको छ ।
अष्टेलियाको लोवाना कम्पनीसँग रासायनिक मल खरिद गर्ने नाममा यसरी घोटला गर्ने तयारी भइरहेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हुन नदिने गत बर्षदेखि नै सक्रिय हुंदै गएको भएपनि लोवाना कम्पनीको मल खरिद गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले चर्को मूल्यमा मल खरिद गर्दा राज्यलाई करीव १ अर्व रुपैयाँ घाटा लाग्ने भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विरोध गर्दै आएका छन । यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ ।लेवाना कम्पनीसंग मल खरिद गर्दा रासायनिक मल मंहगो पर्ने छ भने यसबाट एक अर्व बढी घाटा लाग्ने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताँउछन । २०६८ सालको मूल्यमा २०७३ सालमा मल खरिद गर्ने हो भने मुलुकलाई १ अर्व क्षति हुन्छ ।
टाउकेहरुले यसरी पनि लुट्छन
कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष करोडौं रकम आफू निकटका संघ संस्थाहरुमा लगानी गर्दै आइरहेको छ तर ती सबै लगानी भने बालुवामा पानी खन्याएझैं भएको भेटिएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन महाशाखाका केही अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले कमिसनको लोभमा आफू निकटका झोले संस्थाहरुलाई करोडौं रकम खन्याएको विरक्तलाग्दो तथ्य भेटिएको हो । मन्त्रालयले निजी साझेदारी कार्यक्रमको नाममा हरेक वर्ष सरकारी सम्पत्तिको चरम दोहन गर्दै आएको छ । वर्षेनी करोडौ रुपैया आफू निकटका संस्थाहरुमा लगानी गर्द उनीहरुले कमिसन असुल्दै आएको भेटिएको छ । यसै आर्थिक बर्षमा मात्र मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनको नाममा ३९ करोड ७६ लाख आफू निकटका संघसंस्थामा खन्याएको भेटिएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षमा फ्लोरिकल्चर एशोसिएनसन नेपालले ५ करोड ७४ लाख १० हजार रुपैंया निनियोजन गरिएको छ । यो संस्थाले पाँच वर्षका लागि २५ करोड रुपैंयाको सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै,नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलाई ६ करोड ६२ लाख, राष्ट्रिय सहकारी संघले २ करोड र कृषि उद्यम केन्द्रले एक गाउं एक उत्पादनका लागि ६ करोड ५७ लाख ५० हजार र एक जिल्ला एक उत्पादनका लागि १९ करोड १० लाख ५० हजार रुपैंया विनियोजन गरिएको भेटिएको छ । गाँउमा गरिब किसानहरु रसायनिक मल र उन्नत जातका बिउ विजन समेत नपाँउदा तालुकदार मन्त्रालयमा भने यसरी आफू निकटका काम न काजका संस्थालाई करोडौं रकम हरेक वर्ष झोले संस्थामा नाममा अनुदान दिँदै त्यसबाट केही प्रतिशत रकम मन्त्रालयका योजना महाशाखा,व्यापार प्रर्वद्धन महाशाखाको कर्मचारीहरुले कुम्ल्याउदै आएका छन ।
यो प्रकरणमा न त कृषि मन्त्रालयका सचिव,न त अर्थ मन्त्रालयकै आँखा पुगेको छ । न त महालेखा परिक्षकको कार्यलयको समेत यता ध्यान पुगेका छ । सरकारी कर्मचारीहरुले कसरीसम्म लुट मच्चाउछन भन्ने यो पनि अर्काे एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।
-एसकाठमाण्डाैबाट
