काठमाडौं/ बैङ्कहरुले ऋणको ब्याजदर बारम्बार बढाएर ऋणीलाई अप्ठेरोमा पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गरेको छ । ऋण लिँदाको बखत गरिएको बाचाविपरीत बारम्बार ब्याज दर बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले कात्तिक ८ गते पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले ऋणीको पक्षमा उभिन भनेको हो । सर्वोच्चका तर्फबाट आइतबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कर्जा लिने क्रममा नै ऋणीको सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन हुने वातावरण सुनिश्चितता गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दाको बखतको प्रचलित बजार मोलअनुसार लिलाम बिक्री तथा सकार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । बैङ्कहरुले सकार गर्ने पाटीसँग मिलेर बजार भाउभन्दा निक्कै तल सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।
बैङ्कले ऋणीले ठगी गर्ने मनसायले नै लिएको ऋण भुक्तानी नगरेको भन्ने मान्यता राख्न नहुने सर्वोच्चको आदेशमा छ । ऋणी परिवारप्रति सम्मान र सहानुभूति राखी न्यायोचित तवरले कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । ऋण असुली प्रक्रिया शुरु भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बन्धित अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जतमा प्रतिशत प्रभाव नपर्ने गरी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । यसअघि पनि सर्वोच्चले १४ बुँदे आदेश दिएको थियो ।
