काठमाडौं/राष्ट्रिय योजना आयोगले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र यस्तै खालका निजी प्रतिष्ठान तथा संस्थालाई बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव नल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा योजना आयोगमा भएको छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीले निजी स्तरबाट खोलिएका नाफामुलक संस्थालाई बजेट दिने खालका कुनै पनि कार्यक्रम नबनाउन भनेको हो ।
छलफलमा आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य गीताभक्त जोशीले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम नलिई घुमाउरो हिसाबमा दबाब र पहुँचका भरमा आएका प्रस्तावलाई स्विकार गरेर बजेट दिन नमिल्ने बताएका हुन् ।
‘सर्पदंशको औषधि बनाउने भनेर गत वर्ष एक संस्थाले लगेको एक करोडको कुनै हिसाब देखाइएको छैन,’ जोशीले भनेको कुरा उध्रित गर्दै छलफलमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘यो वर्ष पनि उक्त संस्थाले दुई करोड माग गरेको सुनिएको छ । काम गर्ने क्षमता नै नभए पनि सरकारी ढुकुटीबाट रकम लैजान मात्र आएको यस्ता फाइललाई अगाडी नबढाउनु होला ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको संस्था ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ले गत पुस १९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहितको फाइल बुझाएको छ । प्रतिष्ठानले तलब वितरण, शाखा विस्तार, भवन निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वृत्तचित्र निर्माण लगायतका शीर्षकमा दुई करोड रुपैयाँ माग गरेको हो।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यस्ता संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी आधार छैन। प्रतिष्ठानलाई रकम उपलब्ध गराउने कानुनी आधार नभएपछि मनत्रालयले उक्त फाइललाई रोकेर राखेको छ। तर, प्रतिष्ठानका तर्फबाट भने मन्त्रालयमा अनुदान छिटो उपलब्ध गराउन निरन्तर दबाब गैरहेको छ ।
प्रस्तावमा भवनको डिपिआरका लागि ५५ लाख, शाखा विस्तारका लागि ३० लाख, रणनीति योजनाका लागि १० लाख, वृत्तचित्र निर्माणका लागि १५ लाख र कर्मचारीलाई तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्चका लागि चालु खर्च शीर्षकमा ९० लाख गरी दुई करोड माग गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष पनि मन्त्रालयले अनुदान दिन अस्वीकार गरेपछि नेता खनालको चर्को दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले एक करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। प्रतिष्ठानले ‘सर्पदशंकको औषधि उत्पादन शीर्षक’मा एक करोड लैजान सफल भएको थियो। तर, प्रतिष्ठानले सो रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको विभाग स्रोतको भनाइ छ। ‘प्रतिष्ठानले गत वर्ष लगेको अनुदानको खर्च विवरण समेत बुझाउन अटेरी गरेको छ,’ विभाग स्रोत भन्छ।
दुई वर्षअघि स्थापित प्रतिष्ठानको संरक्षक नेता खनाल हुन्। प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सर्लाहीका एमाले नेता रेवती पन्त हुन्। प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षमा देवेन्द्र राय, सचिव प्रकाशबहादुर थापा, कोषाध्यक्ष निरज विसी, सहसचिव अच्युत खनाल र सदस्यहरुमा बेथी लुंगेली, विभा नेपाल, शर्मिला प्रधान, देवेन्द्र गौतम, भरत थापा, जंगबहादुर मगर र रेवती खड्का रहेका छन्। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यालय काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा छ।
मन्त्रिपरिषदले केही दिनअघि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पिताको नाममा सञ्चालित महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई तीन करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाविपरित मन्त्रिपरिषदले उक्त अस्पताललाई रकम दिने निर्णय गरेको हो। सो अस्पतालले चार वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १४ करोड रुपैयाँ अनुदान लगिसकेको छ।
राजधानीमा नेताका नाममा सञ्चालित मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, बिपी स्मृति अस्पताल, सुस्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले पनि करोडौँ रुपैयाँ अनुदान लगिसकेका छन्। नेताका नाममा अस्पताल तथा प्रतिष्ठान सञ्चालन गरी अनुदान माग्ने क्रम बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका नै संशोधन गरेको छ।
झलनाथ खनालले मागे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दुई करोड अनुदान निर्देशिका विपरित गृहमन्त्री निधिको अस्पताललाई सरकारको ३ करोड अनुदान सुषमा कोइराला मेमोरियल टस्ट्रले माग्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १० करोड
