जब शिशुको जन्म हुन्छ तब उसलाई आमाको दुधको आवश्यकता पर्दछ । आमाको दुधमा एउटा नवजात शिशुलाई चाहिने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्वहरूको मात्रा उल्लेखनीय मात्रामा हुन्छ । शिशुलाई चाहिने पौष्टिक तत्व जस्तै ल्याक्टोज, प्रोटिन, खनिज पदार्थ, चिल्लो पदार्थ, पानी लगायत भिटामिनहरूको सम्मिश्रणले शिशुको वृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, जब शिशुको समयअनुसार तौल, आयतन र उचाइमा वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ तब आमाको दुध पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यस कारण हाम्रो धर्म संस्कृति अनुरूप ६ महिनापछि पास्नी गरेर आमाको दूध सँगसँगै अन्य ठोस पदार्थ पनि खुवाउने गर्छौं जसले शिशुको वृद्धिमा अझ बढी सहयोग पु¥याउन मदत पु¥याउँछ ।

शिशुको स्वास्थ्य सँगसँगंै आमाको स्वास्थ्य पनि नबिग्रियोस् भनेर थप पौष्टिक तत्वहरू सम्मिश्रित विभिन्न आहारपूरक खाद्यवस्तुहरू जस्तै प्रोटिन, क्याल्सियम, आईरन, फोलिक एसिड, भिटामिन सी, भिटामिन डि, भिटामिन बी आदि खानाको माध्यमबाट पस्किने कोसिस गर्छौं । यी सबै पौष्टिक समिश्रित तŒवहरू एउटै खानाबाट पर्याप्त नहुनसक्छन् । तसर्थ हामी विभिन्न पौष्टिक खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा खरिद कार्यमा विशेष जोड दिन्छौं । हालको बदलिँदो अवस्थामा खाद्य वस्तुको उत्पादन तथा उपभोगमा परिवर्तन आएको देखिन्छ ।

खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकाससँगै खाद्य वस्तुको स्वरूपमा समेत परिवर्तन हुँदै आएको र हालै विभिन्न पोषक तŒवहरूलाई खाद्य वस्तु भन्दा पनि भिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने ढाँचामा विकास र विस्तार हुन थालेको छ । यस्ता पौष्टिक आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू उल्लेखनीय मात्रामा हालसालै नेपालमा आयात भइरहेको परिप्रेक्षमा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधामा ध्यान दिँदै आहारपूरकको रूपमा प्रयोग हुने खाद्य पदार्थहरूमा अवाञ्छित मिसावट रोक्न तथा समिश्रित तŒवहरूको मात्रा सुनिश्चित गर्न र स्वच्छता एवं उचित स्तर कायम राख्नको लागि बजारमा यसको नियमन गर्नेवातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा हाल खाद्य वस्तुको उत्पादन विगतको तुलनामा निकै ह्रास आएको देखिन्छ । चाडपर्वको समयमा हामीले देखेका छाँै, आलु, प्याज देखि लिएर माछा, मासु सबैमा आयातको लागि छिमेकी मुलुकको मुख ताक्नुपरेको छ । राज्यले प्रतिव्यक्ति इनर्जी २,२०० किलो क्यालोरी प्रतिदिन तोकेकोमा उक्त इनर्जी पूर्तिको लागि प्रति दिन ४ पटक सन्तुलित खाना खानुपर्ने हुन्छ । बिहान खाए बेलुका के खाउँ ? भन्ने वातावरणमा ग्रसित जीवन बिताइरहेका हाम्रा अधिकांश नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले भिटामिनको नाममा फलफूल खान बिरामी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकाश मन्त्रालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने प्रति व्यक्ति मासु खापत करिब १० किलो प्रतिवर्ष देखिन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश खपतको लागि दशंै, तिहारलगायतका चाडपर्व पर्खिनुपर्ने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिव्यक्ति दुध खपत न्यूनतम ९० लिटर प्रतिवर्ष तोकेकोमा हाम्रो देशमा ५० लिटरभन्दा पनि कम पाइएको छ, त्यो पनि दुध चियाको गणना सहित । हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा सुख्खा, रुखोपहाड र उर्वाराशक्तिको अभावमा उत्पादित खाद्यान्नले ६ महिना पनि खान पुग्दैन । तराईका उब्जाउ जमिन कंक्रिट घर र भवनहरूले भरिएका छन् । भएका खाली जमिन पनि सबै बाँझै छन् ।

राजनैतिक सङ्क्रमणकालबाट निख्रिएर कागजी रूपमा मात्र राज्य विकासको बाटोमा अग्रसर हुँदै गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा युवाहरू दुई छाक टार्न एकातिर विदेश पलायन हुन बाध्य छन् भने अर्कोतिर लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा व्यवसाय गर्न हिचकिचाइ रहेका छन् । जसका कारणले स्वच्छ र सुरक्षित खाद्य वस्तुको अभावमा राज्यले कुपोषणको उपहार पाउँदैगरेको नतिजा हालसालै सम्पन्न क्ग्ल् ःयखझभलत ले देखाएको छ । युनिसेफको २०१९ को आँकडा हेर्ने हो भने ४३ प्रतिशत पाँच वर्ष मुनिका बालबच्चाहरू अझै कुपोषित छन् ।

नेपाल सरकारले २०२० सम्ममा मातृमृत्युदर १२५ प्रति एकलाखमा झार्ने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि दूरदृष्टिको राखेर आहारपूरक खाद्यवस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा सरलीकरण बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यसँग राजनीतिक र व्यापारिक खेलवाड नगरी सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुने आहारपूरक खाद्यवस्तुको व्यवसाय सञ्चालनमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । बाहिरबाट आयात हुने पौष्टिक आहारपूरक खाद्यवस्तुको मूल्य स्थानीय उत्पादन भन्दा महँगो देखिएता पनि राज्यले भंसारमा केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरे अर्थात् स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधनको लागि प्रविधिमा विस्तार गरे सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्न गई पोषणमा टेवा पुग्न सक्दछ ।

विश्व बजारमा समेत प्रचलनमा रहेका आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू डाइटरी सप्लिमेन्टको रूपमा विशेष प्रयोजनको लागि उपभोग गरिने क्रममा नेपालको बजारमा पनि बिक्री वितरण हुन थालेकाले यसको बढ्दो मागलाई केही वर्ष अगाडि नियमन गर्ने कुनै निकाय देखिएको थिएन । तर, हाल आएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसको नियमनका लागि जुन अग्रसरता देखाएको छ त्यो सराहनीय छ । स्थानीय निकायहरूले पनि यस विभागसँग सहकार्यका साथ प्रविधि, पोषण तथा खाद्य स्वच्छताको विषयमा बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरू तय गरी जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण फाइदा पुर्याउन सक्नुपर्छ । प्रत्येक वडाहरूमा खाद्य प्राविधिज्ञहरूको दरबन्दी सिर्जना गरी आम उपभोक्ताहरूलाई खाद्य स्वच्छताको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यस्ता खाद्य वस्तुको न्यून गुणस्तरलगायत भ्रामक स्वास्थ्य सम्बन्धी दाबीबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम हुन सक्ने कुरालाई विशेष मनन गर्दै त्यस्ता र्फमास्युटिकल बनावटका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, पाउडर मल्टीभिटामिन र मल्टिमिनरल मिश्रित वस्तुहरूको उत्पादन स्तरदेखि बिक्री÷वितरणसम्म विशुद्धता कायम गरी गुण नियन्त्रण सेवा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

जुन सरकारको दायित्व पनि हो । फर्मास्युटिकल बनावटका आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू प्रतिबन्धित औषधीका रूपमा गैर कानूनी ढङ्गबाट आयातगरी औषधी पसलहरूबाट बिक्री वितरण भएको पाइएको हुँदा त्यस्ता औषधीहरूको पैठारी, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन तथा बिरामीहरूलाई सिफारिस नगर्न सम्बन्धित सवैमा जानकारी भन्ने सूचनाहरू जब मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारी पाएँ तब ती भ्रम फैलाउने सूचना र प्रकाशन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू प्रति मलाई दया लागेर आयो किनकी आहारपूरक खाद्यवस्तु र औषधि समेत छुट्याउन नसक्ने ती महानुभावहरू उपभोक्ताको हक, हित र स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भएको नाटक गर्न सिपालु हुनुहुँदो रहेछ । वहाँहरूलाई यो जानकारी होस् की आहारपूरक खाद्यवस्तुहरू औषधि नभएर औषधिका सहयोगी मात्र हुन् ।

औषधी जति सुकै राम्रो र उचित गुणस्तरको भएपनि आहारपूरक खाद्यवस्तु यदि गुणस्तरहीन भएमा औषधी एक्लैले रोग नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तसर्थ दुवै गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक छ । आहारपूरक खाद्य पदार्थ सूक्ष्म पोषक तत्वहरूको मिश्रित वस्तु भएकाले यसलाई नियमानुसार दर्ता तथा आयात गर्न वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा अनुमति दिनु आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि विभिन्न मुलुकका खाद्य स्वच्छता हेर्ने निकायहरूले नियमन गरिरहेकोआहारपूरक खाद्यवस्तुहरूलाई नेपालमा पनि राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, ऐन तथा नियम अनुरूप कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र हेर्ने निकायबाट नियमन हँुदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत एकरूपता भई सहकार्य गर्न सरल र सहज हुने मेरो सुझाव छ । जसले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको करोडौंको लगानी संरक्षण हुने र राज्यमा बेरोजगारीको अवस्था न्यून हुने कार्यलाई आर्कषित गर्दछ ।

विश्व भन्सार सङ्गठनले Harmonization System (HS) of Tariff या त्बचषा को व्यवस्थामा समेत छुट्टै ज्क् ऋयमभ को व्यवस्था गरेको देखिएकोले सो अनुसार नेपाल सरकारलाई आहारपूरक खाद्यवस्तुको आयातबाट करिब ३ करोड भन्सार महसुल गत श्रावण महिनामा मात्र असुली भएको देखिन्छ । तर, आहारपूरक खाद्यवस्तुलाई औषधी भनी दर्ता गरी भन्सार महसुल र मुल्य अभिबृद्दि कर शिर्षकको यही ४३ प्रतिशतको सरकारी राजश्व छली गर्ने नियत भएका केही व्यक्तिहरू निजी स्वार्थमा अग्रसर भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केही व्यवसायीहरूले आहारपूरक खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, दर्ता र आयात गर्न पाउनुपर्छ भनी अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको अवस्थामा सम्मानित उच्च अदालत पाटनले समेत मिति २०७४।११।१६ गते आहारपूरका खाद्यवस्तुको कारोबार गर्न अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरेकोले डाइटरी सप्लिमेन्टलाई प्रतिबन्धित औषधी र गैरकानुनी भनिएको कुरा यथार्थपरक देखिँदैन ।

यस्ता खाद्य पदार्थहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मान्यता प्राप्त गरिसकेका र त्यस्ता वस्तुहरू औषधीजन्य पदार्थ नभई -RDA (Recommended Dietary Allowance) को मात्रामा विद्यमान अवस्थामा विश्व बजारमा प्रचलनमा रहेकाले गुणस्तर र आम उपभोत्ताको स्वास्थ्य र सुविधाको लागि वैज्ञानिक तथ्यको आधार र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको विश्लेषण प्रतिवेदन, निर्यात गर्ने राष्ट्रको कानूनी प्रक्रिया, असल उत्पादन अभ्यास आदि प्रमाणहरूको आधारमा रहेर सम्बन्धित विभागमार्फत् उत्पादन, दर्ता तथा आयात प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेमा यस कार्यलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिने आजको माग देखिन्छ ।
–खाद्य विशेषज्ञ, धरान ११