पछिल्ला दुई दशकमा नेपाली भाषाको क्षेत्रमा व्यापक बहस र छलफल भएका छन् । बहस र छलफल हुने दुई कारण छन्:
–लेख्य परम्पराको स्थापित मान्यतालाई चिर्दै पाठ्यपुस्तकमा नयाँ वर्णविन्यास देखिनु ।
–भाषाको सम्बन्ध विनिमय अर्थात् अर्थसँग हुन्छ, त्यसकारण अर्थ बुझे त भइहाल्यो नि ।
यिनै दुई कारणले नेपाली भाषाको मानकीकरणमा समस्या आएको देखिन्छ । यसर्थ यस लेखमा मानकीकरण आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने विषयमा मात्रै यो विचार केन्द्रित रहनेछ ।
संसारमा झण्डै ७ हजारभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् । त्यसमध्ये नेपाली पनि एउटा हो । यो भारोपेली भाषा परिवारअन्तर्गत पर्दछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा यसको वक्ता सङ्ख्या ४४ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाली भाषाको प्रयोग सरकारी कार्यालय, सम्पर्क भाषा, शिक्षणको भाषा, साहित्य, पत्रकारिताको भाषा आदि आदि रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
११ औँ शताब्दीमा नेपाली भाषा अस्तित्वमा आएको भाषावैज्ञानिकहरुको तर्क छ । तर यसको मानकीकरण धेरै पछि मात्रै हुन थालेको हो । अध्ययनका अनुसार नेपाली भाषाको पहिलो मानकीकरणको सुरूवात वि.सं. १९६५ मा राममणि आ.दि.ले गरेका हुन् । उनले सुरू गरेको हलन्त बहिष्कार आन्दोलनबाटै नेपाली भाषाको मानकीकरण प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
त्यसअघि भएका थिएनन् भन्ने होइन । तर अमूर्त अवस्थामै थियो । त्यसलाई मूर्तता प्रदान गर्ने काम राममणि आ.दि. जस्ता विद्वान्हरुले गरे । त्यसपछिको वैयाकरणहरुले भाषालाई शिष्ट, मानक र सभ्य बनाउनका लागि विभिन्न कोशहरु लेखे । शब्दकोशहरु ल्याइए । नेपाली कसरी लेख्ने ? जस्ता कृतिहरु आए । यस्ता कृति, शब्दकोषहरुले भाषा मानकीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेले ।
यहाँ मैले मानकीकरणको पृष्ठभूमि यसकारण प्रयोग गरेको हुँ । ताकि नेपाली भाषाको मानकीकरण कहिलेबाट भयो ? भन्ने कुरा बुझ्न सकून् भनेर हो ।
यसपछि २०४० सालबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली बृहत् शब्दकोश निर्माण ग¥यो । जसले वर्णविन्यास, हिज्जे, वर्तनी जस्ता विषयलाई पनि ध्यान दियो । फलतः नेपाली भाषाले मानकीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो । तर, कहाँ आएर बिग्रियो भने २०६५ सालतिर कक्षा ११ को अनिवार्य नेपाली पाठ्यक्रममा हठात् रुपमा परम्परागत अर्थात् रुढ भइसकेको मानकीकरण भत्काउने प्रयास गरियो । विद्यालय तहमा एउटा, क्याम्पस तहमा अर्को खालको भाषा स्थापित गरियो । जसले गर्दा बहस सिर्जना भयो ।
त्यो बहसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि केही आन्दोलनहरु पनि भए । उक्त पाठ्यक्रममा भएको के थियो त ?
त्यस पाठ्यक्रममा तत्सम शब्दलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, तत्भव र आगन्तुक शब्दको वर्णविन्यासमा आमूल परिवर्तन गरिएको थियो । आगन्तुक शब्द नेपालीमा आउँदा अपनाइएको परम्परागत मान्यता क्षतिपूर्तिदीर्घिभवनलाई पूर्णतः निस्तेज गरिएको थियो । यसले गर्दा भाषाविद्, नेपाली विषयमा प्राध्यापकहरुबीच लामो समय तर्कविर्तक चल्यो ।
त्यसपछि भयो के त ?
त्यसपश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग एउटा निर्णयमा पुग्यो । जुन निर्णयमा केही लचकताहरु अपनाइए । तर केही वैयाकरणहरुले त्यसलाई पनि स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । परम्परागत लेख्दै आएकाहरुमा पनि अभ्यस्त हुन कठिन भयो ।
त्रिविले अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका–२०६५ निकालेर त्यहाँ केही व्यवस्थाहरु गरिएको थियो । जसमध्ये यी मुख्य थिएः
–श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्दलाई वैकल्पिक रुपमा ह्रस्व वा दीर्घ दुवै प्रयोग गर्न सकिने ।
–जाति, थरगत शब्दहरुमा ह्रस्व वा दीर्घ दुवै प्रयोग गर्न सकिने ।
–जाति, थरगत शब्दमा तालव्य ‘श’ अर्थात् मोटो ‘श’ लाई पनि लेख्न सकिने ।
–समाजमा रुढ भइसकेका समस्त वा समास शब्दलाई एउटै डिकोमा लेख्ने ।
–एकाक्षरी नामयोगीलाई एउटै डिको र अन्यलाई अलग गरेर लेख्न सकिने ।
–संयुक्त क्रियापद आउने अवस्थामा कृदन्त शब्दलाई एउटै डिकोमा लेख्ने ।
यी बाहेक पनि केही व्यवस्थाहरु रहेका थिए । तर मूलतः यिनै कुराहरु उल्लेख गरिएका थिए । तर, यसमा मुख्यगरी श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्दको हकमा चाहिँ जटिलता थपेको देखिन्छ । जस्तैः ‘अण्डा’ को पर्यायवाचीको रुपमा ‘फूल’ पनि लेख्न सकिने भो ‘फुल’ पनि लेख्न सकिने भो । प्रयोक्ताले कसरी प्रयोग गरेको छ भनेर हेर्नका लागि वाक्य गठन नै हेर्नुपर्ने भयो । यसअघि ह्रस्व र दीर्घको आधारबाटै ‘अण्डा’ हो कि ‘पुष्प’ हो भन्ने थाहा पाइन्थ्यो ।
अन्यमा खासै समस्या देखिँदैन । यो निर्देशिका जारी भएको पनि झण्डै डेढ दशक बितिसकेको छ । तर पनि भाषाको मानकीकरणमा अझै पनि त्रुटिपूर्ण नै छ । अझै सुधार आउन सकेको देखिँदैन । खासमा वर्णविन्यासले भाषालाई मानक बनाउने मात्रै हैन, व्याकरणको एउटा अङ्ग भएकाले वर्णविन्यासले सम्प्रेषणीय पनि बनाउँछ । त्यसकारण पनि मानकीकरण आवश्यक भएको हो ।
कतिपयले नेपाली भाषालाई क्लिष्ट बनाएकै कारण छाड्दै गएको दाबी गर्दै आएका छन् । मूलतः अर्थलाई आधार मानेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । संसारका जुनसुकै भाषामा पनि वर्णविन्यास हुन्छ । भाषा परिवर्तनशील वस्तु हो । तर कथ्य जति परिवर्तनशील हुन्छ । लेख्य परम्परा चाहिँ केही ढिलागरी मात्रै परिवर्तन हुन्छ ।
भाषा भनेको अभिव्यक्त गर्ने माध्यम भएकाले मानकीकरण भएन भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । जस्तोः ए बाउ यहाँ आइज । साधारण व्यक्ति होस् वा प्रबुद्ध । उसले लेख्य, कथ्य जुनसुकै भए पनि भाषाकै माध्यमबाट आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्दछ ।
त्यसपछि पनि किन आइरहेको छ त समस्या ?
२०६५ यता नेपालमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भयो । जुन हामीले सोचेभन्दा धेरै नै परिवर्तन भयो । तीव्र परिवर्तनका कारण भाषामा पनि परिवर्तन भयो । सूचना प्रविधिका कारणले भाषाको संरचना, सैद्धान्तिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्षमा पनि फेरबदल आयो । यसले पनि भाषाको मानकीकरणलाई भत्काउने प्रयास गरेको छ ।
अधिकांश मानिसहरु सूचना प्रविधिसँग जोडिए । उनीहरुको पहुँच सामाजिक सञ्जालहरुमा भयो । आफ्ना विचार विनिमय गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थाले । निरक्षरदेखि साक्षरसम्मले यसलाई प्रयोगमा ल्याए । फलतः भाषा मानकीकरणको प्रश्नभन्दा पनि अर्थगत बुझाइ भए पुग्छ भन्ने मान्यताका कारणले गर्दा वर्णविन्यासगत त्रुटिहरु धेरै देखिन थाले ।
यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका डिजिटल पत्रपत्रिकाले पनि हो । भाषाको मानकलाई जोगाइराख्ने जिम्मेवारी रहेको पत्रिकाहरुमा पनि आ–आफ्नै शैलीको विकास गर्दा भाषा अस्तव्यस्त भयो । अझ मिडिया हाउसहरुले आ–आफ्नै शैलीमा पुस्तिका प्रकाशित गरिदिने र त्यसैलाई अनुसरण गरिदिँदा झन् समस्या देखियो ।
अर्कातिर सरकारी कार्यालयहरुले लेख्ने लिखत, पत्राचार, विज्ञप्ति, सूचनामूलक जानकारीहरुमा वर्णविन्यासगत त्रुटिलाई ध्यान दिइएन । सरकारी कार्यालयहरुले आ–आफ्नै शैलीका युनिकोड फन्टहरु प्रयोग गरिदिँदा भाषामा एकरुपता हुन सकेन । भाषिक ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको पहुँच नभएका कारण हिज्जे, वर्तनीमा कुनै ध्यान दिइएन ।
सुधारका उपाय के हुन सक्छन् ?
अब नेपाली भाषा पनि सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गएका छन् । त्यसकारण नेपाली भाषाका विज्ञहरु, विद्वान्हरुले अङ्ग्रेजीमा जस्तै अटो स्पेलिङ करेक्सन गर्ने सफ्टवेयरको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन सर्वमान्य किसिमको होस् । हाल आएका एप्सहरु र त्यसका सञ्चालकहरुसँग बसेर गम्भीर छलफल र मन्थन गरियोस् ताकि बाँकी दिनमा समस्या नआओस् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुका लागि सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । यसका लागि राज्यतहबाट नै समस्या समाधान आवश्यक छ । यदि अटो स्पेलिङ करेक्सन भएको अवस्थामा उनीहरुबाट जे जस्ता गल्ती हुन्छन् ती गल्तीहरुलाई सुधार गर्न सकियोस् ।
सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको सरकारी कार्यालयहरुका पत्रहरु तथा दस्तावेजहरु प्रकाशित गर्नुपूर्व भाषा सम्पादकहरुबाट स्वीकृत भएपश्चात् मात्रै प्रकाशित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । ती सामान्य पत्र हुन् वा निवेदन वा कुनै पनि खालका एक पाने कागजमा पनि भाषा सम्पादन भएर मात्रै आउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले हरेक सरकारी कार्यालयमा एउटा भाषा सम्पादक नियुक्त गर्ने वातावरण तयार गरोस् । ताकि कुनै पनि लिखतहरु बाहिर निकाल्नुपूर्व त्रुटिहरु हटाउन सकियोस् ।
डिजिटल पत्रिकाको हकमा अनिवार्य भाषा सम्पादक वा त्यस्तो राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका नै जारी गरेर मात्रै डिजिटल पत्रिकाहरु दर्ता गर्दा नै भाषा सम्पादक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले मात्रै मानकलाई बचाउन भूमिका खेल्नेछ ।
