धरान । ६ फागुनमा धरानका पत्रकार प्रदीप मेन्याङ्बोले फेसबुकमा स्टाटस लेखे, “संसद्मा कानून र नीति बनाउन जानुपर्ने उम्मेदवारहरू वडाध्यक्षको एजेन्डा बोकेर मतदाता फकाउँदै घरदैलो गर्दैछन् वे ।”
उनले लेखेको स्टाटसमा ५३ जनाले रियाक्सन र १० जनाले कमेन्ट गरेका छन् । कमेन्ट लेख्नेहरूले पनि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन् । सबैजसो कमेन्टको आशय उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो हैसियत पनि थाहा नभएको भनी खिसीट्युरी गरेका छन् । कमेन्ट लेख्नेमध्येका धरानका समाजसेवी मुकुल कायस्थले लेखेका छन्, “हाम्रा राजनीतिज्ञहरू आफू कुन पद र केका लागि निर्वाचनमा भाग लिएको छु भन्ने स्पष्ट जानकारी नै छैन जस्तो हुन्छ ।”
आसन्न फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा अधिकांश दलले निर्माण गरेको प्रतिबद्धता पत्र तथा तिनले बनाएका स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र, वाचा पत्रमा पनि स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखले बोक्ने विकासे एजेन्डालाई उठाइरहेका छन् ।
यो मुद्दाबाटै पनि अब बन्न लागेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले संसद् भवनमा गएर के गर्लान् भन्ने स्पष्ट भएको भन्दै धेरैले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । “संसदीय चुनाव कानून बनाउन जाने हो । तर कानून पो कसरी निर्माण गर्ने भन्ने नै थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ”–अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र शर्मा कटाक्ष गर्छन् । सबैजसो उम्मेदवारहरूले स्थानीय प्रतिबद्धतामा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन निर्माण, खानेपानी, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका मुद्दाहरूलाई बोकेर हिँडिरहेका छन् । जनताले पनि सोही कुरालाई पत्याइरहेका छन् ।
“स्थानीय निकायको चुनावजस्तो भइरहेको छ, संसदीय चुनाव” डा. शर्मा थप्छन्, “नगरपालिकाको चुनावी घोषणा–पत्र जस्तो आइरहेको छ ।” उनले विधायकहरूको भूमिकाको बारेमा कत्ति पनि नलेखिएको फोनसम्पर्कमा बताए । “पोलेसी लेभलमा जानुपर्नेमा विकासे कुरा गरेर जनता ढाँटिरहेका छन् । बाटोघाटो बनाउने काम त वडाध्यक्षहरूले गर्ने हो”–उनले फोनसम्पर्कमा भने । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको चेतनाप्रति नागरिकहरू पनि खिसीट्युरी गर्न थालेका छन् ।
झापा क्षेत्र नम्बर ५ का मतदाता सीताराम थापाले ब्लाष्टकर्मीलाई भने, “रोड, बिजुली मात्रै विकास होइन । शिक्षामा पोलेसी चाहियो । स्वास्थ्यमा पोलेसी चाहियो, कृषिमा पोलेसी चाहियो । व्यापार, उद्योग सबैमा हामीलाई पोलेसी चाहियो ।” नीति बनेमा बाटो, बिजुली र पुलजस्ता भौतिक विकास स्वतः हुने उनको बुझाइ छ । “बाटो भएर मात्रै विकास हुँदैन । पोलेसी नै भएन भने दुःख पाइने र’छ” उनले भने, “दुनियाँ देशमा रोजगारीमा पोलेसी, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, व्यापारमा पोलेसी हुन्छ । हाम्रोमा चाहिँ बाटो, बिजुली भन्दै बसिरहेका छौँ ।” सामान्य ई–रिक्सा चलाएर बस्ने उनी दमक नगरपालिका–९ का बासिन्दा हुन् ।
विगतभन्दा नागरिकमा चेतनाको स्तर निकै माथि पुगिसकेको उनको भनाइबाट प्रष्टिन्छ । पत्रकार मेन्याङ्बोको स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेमध्येका भूमि साम्पाङले लेखेका छन्, “उम्मेदवारहरू नै त्यति गर्ने हैसियतका छन् त !”
