इरान–इजरायल–अमेरिका त्रिकोणीय द्वन्द्वले मध्यपूर्वलाई पुनः युद्धको डिलमा पु¥याएको छ । इरान–इजरायल–अमेरिका बीचको तनावले खाडी क्षेत्र बारूदको थुप्रो बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पसिनाले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको लाखौं नेपाली श्रमिकहरुमा परेको छ । सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार मध्यपूर्व र आसपासका देशहरुमा १७ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । युएइ, कतार, साउदी, कुवेत, जोर्डन, लेवनान, इराक, इजारायलजस्ता देशमा रहेका नेपालीहरु अहिले त्रासमा छन् । आकाशमा मिसाइल, वरिपरि विष्फोटका आवाजमा उनीहरुको दैनिकी बितिरहेको छ । युद्ध चर्किंदै जाँदा हवाई क्षेत्र बन्द, उडान स्थगित र श्रम स्वीकृति रोक्का हुने निर्णयले सङ्कट अझ गहिरिएको छ। वैदेशिक रोजगारी विभागले १२ देशका लागि श्रम स्वीकृति स्थगित गर्नु बाध्यता हुन सक्छ, तर यसले हजारौं नेपालीको भविष्य अन्योलमा धकेलेको छ ।
नेपालको कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ६०–७० प्रतिशत खाडी क्षेत्रबाट आउँछ । यदि युद्ध लम्बियो भने रोजगारी गुम्ने, कम्पनीहरु बन्द हुने र नेपालीहरु फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ती नेपाली सुरक्षितसाथ नेपाल फर्काउन र नेपाल फर्किएपछि उनीहरुको रोजगारीका लागि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदैछ । पेट्रोलियम आयातमा निर्भर नेपालमा महँगी झन् बढ्नेछ । आर्थिक मन्दीको जोखिम अब काल्पनिक होइन—वास्तविक खतरा हो । प्रधानमन्त्रीले ‘सरकार नेपालीको सुरक्षामा कटिबद्ध छ’ भन्नु स्वागतयोग्य हो । तर केवल आश्वासन पर्याप्त छैन । के सबै दूतावासहरु तयारी अवस्थामा छन् ? के आपतकालीन उद्धार योजना तयार छ ? के आवश्यक परे तत्काल हवाई उद्धारका लागि आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन सम्भव छ । यी र यस्ता विषयमा राज्यको ध्यान जानु उचित हुनेछ ।
गोरखाका एक युवकको युएईमा मृत्युले देखाइसकेको छ कि यो सङ्कट कागजी होइन, ज्यानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सरकारसँग अब स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने दायित्व छ । अब राज्यसँग आपतकालीन उद्धार कोष सक्रिय गर्ने, आवश्यक परे तत्काल उद्धार उडानको तयारी गर्ने, दूतावासमार्फत् सुरक्षित स्थानको व्यवस्था, जोखिम क्षेत्रका नेपालीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्न समन्वय गर्न तयारी अवस्थामा बस्नु पर्दछ । कूटनीतिक सक्रियता बढाउने, युद्ध विस्तार हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहल गर्नु जरूरी छ । यदि यो द्वन्द्व क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलियो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा केवल आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक र सामाजिक रुपमा पनि गम्भीर हुनेछ । तेस्रो विश्वयुद्धको आशङ्का केवल विश्लेषकको डर होइन—विश्वव्यापी तनावको सङ्केत पनि हो । सरकारले अब प्रतीक्षा होइन, सक्रियता देखाउनुपर्छ । यी भए नेपालका लागि तयारीको विषय ।
मध्यपूर्वमा चर्कंदो द्वन्द्व केवल क्षेत्रीय सङ्कट मात्र होइन, विश्व शान्तिको गम्भीर चुनौती पनि हो । शक्ति देशबीचको तनावले विश्व राजनीतिलाई धु्रवीकृत बनाएको छ । शक्तिराष्ट्रहरु अमेरिका, चीन, रूसको विश्व राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव छ । यदि यी राष्ट्रहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा कुनै एक पक्षको समर्थनमा उभिए भने युद्ध झन् चर्किन सक्छ । त्यसैले उनीहरुले शक्ति प्रदर्शनभन्दा संवादको वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । तत्काल युद्धविरामका लागि संयुक्त पहल, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता स्वीकार गर्न दुवै पक्षमाथि दबाव आजको आवश्यकता हो । यदि शक्तिराष्ट्रहरुले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेनन् भने द्वन्द्व क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिँदै विश्व फेरि सन् १९४५ सालअघिको अवस्थामा धकेलिनेछ । त्यसैले संसार जित्न युद्धले होइन, शान्तिले जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन शक्ति राष्ट्रहरुले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदि शक्तिराष्ट्रहरुले स्वार्थभन्दा विश्व शान्तिलाई प्राथमिकता दिए भने युद्ध रोक्न सकिन्छ । अन्यथा, उनीहरुको निष्क्रियता वा पक्षपातले इतिहासमा गम्भीर परिणाम छोड्नेछ । सबैलाई चेतना होस् ।
