नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कालोसूची अब केवल अनुशासनको औजार मात्र रहेन, यो अर्थतन्त्रको गहिरिँदो समस्याको ऐना बन्न थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या तीव्र रुपमा बढ्नुले आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता, नीतिगत कमजोरी र सङ्कटग्रस्त व्यवसायको अवस्था स्पष्ट रुपमा देखाउँछ । यही सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले चेक बाउन्स र कालोसूची व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुले नयाँ चित्र देखाउने सङ्केत गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार हाल एक लाख ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै १४ हजारभन्दा बढी थपिनु सामान्य अवस्था होइन । झनै चिन्ताको विषय बनेको छ । कालोसूचीमा पर्नेहरुको करिब ७९ प्रतिशत चेक अनादरका कारण छन् । यसले ऋण नतिर्ने नियतभन्दा पनि नगद प्रवाह सङ्कट, कारोबार खस्किनु र बजारको सुस्तताले धेरैलाई कानूनी फन्दामा पारेको सङ्केत गर्छ ।
घरजग्गा कारोबारको मन्दी, सरकारी भुक्तानीको ढिलाइ, कोभिडपछिको कमजोर पुनरूत्थानजस्ता कारणले व्यवसायीहरु सङ्कटमा छन् । अझ यही बेला जेन जी आन्दोलनले झन् थिलथिलो बनाएको छ । उत्पादनमुखी बजारभन्दा पनि ट्रेड बजारका कारणले हाम्रो आर्थिक अवस्था दिनानु दिन खस्किँदो क्रममा छ । यो क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । चुनौती मोल्नका लागि कोही पनि तयार देखिँदैनन् । यसले पनि नेपाली अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । हाम्रा चुनौतीहरु एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले जुन रवैया देखाइरहेका छन्, यसले थप सङ्कट देखिने खतरा छ । एक पछि अर्को कालोसूचीमा पर्ने कुरा राम्रो होइन । सबैलाई एउटै मापदण्डमा राखेर कालोसूचीमा राख्नु पनि न्यायसङ्गत कुरा होइन । नियतवश ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश तिर्न नसक्नेबीच स्पष्ट भेद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैङ्कले हालै गरेको संशोधनले भूलवश कालोसूचीमा परेका असम्बन्धित व्यक्तिलाई हटाउने बाटो खोलेको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो । तर यो पर्याप्त छैन । चेक अनादरलाई कुन तहसम्म आपराधिक वा दण्डनीय बनाउने भन्ने विषयमा गहिरो बहस आवश्यक छ ।
सामान्य व्यापारिक असफलतालाई नै आपराधीकरण गर्दा उद्यमशीलता निरूत्साहित हुन्छ र जोखिम लिन सक्ने वातावरण कमजोर बन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीअन्तर्गत कालोसूचीमा पर्ने संस्थाको सङ्ख्या बढ्नु पनि अर्थतन्त्रकै अर्को प्रतिबिम्ब हो । भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायी समस्यामा पर्दा सम्झौता पालना गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यहाँ पनि एकपक्षीय कारबाहीभन्दा कारण पहिचान र सुधारमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ । कालोसूची वित्तीय अनुशासनका लागि आवश्यक छ तर अन्धो दण्डको साधन होइन । यसको प्रयोग सन्तुलित, न्यायोचित र आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने हुनुपर्छ । अन्ततः कालोसूची घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु, सरकारी भुक्तानी समयमै गर्नु र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो । अन्यथा सूची लामो हुँदै जानेछ र अर्थतन्त्र झन् सङ्कुचित हुँदै जानेछ ।
