आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले डिजिटल प्रचारशैलीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसले नेपाली पैसा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । विगतमा भित्ते लेखन र आमसभा, साथै पत्रिकाहरूलाई दिने विज्ञापन यतिबेला फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरिँदै छ । यसले नेपाली पैसा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । पछिल्ला सात दिनको अभिलेखलाई आधार मान्दा मात्रै साढे सात लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको देखिएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा प्रचारको शैली तथा प्रवृत्ति परिवर्तन मात्रै भएको देखाउँदैन, यसले आर्थिक भार पनि बढाउँदै लगेको छ । फेसबुक हालसम्म नेपालमा दर्ता नभएका कारण करको दायरामा पनि आउन सकेको छैन ।
फेसबुकको मेटा डेटा विज्ञापन लाइब्रेरीको पछिल्लो सात दिनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीति अब सडकबाट मात्र होइन, ‘स्क्रिन’ बाट पनि नियन्त्रित हुन थालेको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोग आफैमा नराम्रो होइन । प्रविधिको प्रयोगले मतदातासम्म पुग्न सहज र छिटो बनाएको छ । तर, यसले केही गम्भीर प्रश्नहरु र चुनौतीहरु भने उब्जाएको छ । विशेषगरी नेपाली पुँजी पलायन हुँदै गएको छ । फेसबुक जस्ता विदेशी प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्दा नेपाली पैसा डलरमा रुपान्तरण भएर बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय डिजिटल विज्ञापनको नाममा ठूलो रकम विदेशिनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष होइन । यसले निर्वाचन आचारसंहिताको पनि उल्लङ्घन गर्न पुगेको छ । किनकि कसले कुन उम्मेदवारका लागि समर्थकको नाममा लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरिदिने परिपाटी बसाइदिएको छ । निर्वाचन आयोगले एउटा उम्मेदवारका लागि सुगम र दुर्गमको आधारमा २५ लाख रूपैयाँदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
तर, विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी, तेस्रो पक्ष वा समर्थकका नाममा गरिने डिजिटल खर्चलाई आयोगको राडारमा ल्याउन कठिन देखिन्छ । कसले, कहाँबाट र कति खर्च गरिरहेको छ भन्ने पारदर्शी विवरण नहुँदा ‘मनी पावर’ ले चुनाव प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । यसले गर्दा गोपनीयता पनि प्रभावित बनाउँदै लगेको देखिन्छ । विशेषगरी आफ्नो क्षेत्रको मतदातालाई प्रभावित बनाउनका लागि निश्चित क्षेत्र र उमेर तोकेर नै विज्ञापन गर्ने गरिएको छ । यसले मतदाताको मनोविज्ञानसँग खेल्ने सम्भावना बढेको छ । जुन लोकतन्त्रको लागि खतरापूर्ण हो । विज्ञापन एजेन्सीहरुमार्फत् ठूलो रकम खर्च गरेर मतदाता रिझाउने यो प्रवृत्तिले निष्पक्ष र कम खर्चिलो निर्वाचनको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ । डिजिटल प्रचारलाई रोक्न सम्भव छैन तर यसलाई नियमन गर्नु अनिवार्य छ । निर्वाचन आयोगले केवल भौतिक खर्चको विवरण मागेर मात्र पुग्दैन; सामाजिक सञ्जालमा हुने अदृश्य खर्चलाई ट्रयाक गर्ने संयन्त्र पनि विकास गर्नुपर्छ । उम्मेदवार स्वयम्ले वा उनका समर्थकले गर्ने खर्चलाई एउटै बास्केटमा राखेर सीमा निर्धारण नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा चुनाव केवल ‘धनाढ्यहरुको खेल’ मा सीमित हुने खतरा रहन्छ । पारदर्शी र मर्यादित डिजिटल प्रचारमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।
