नेपाल सरकारको करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको शेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब नमिलेको तथ्य बाहिर आएको छ । यो हिसाब गडबडी केवल लेखाजोखासम्बन्धी कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, सुशासन र पारदर्शिताको गम्भीर सङ्कट हो । आर्थिक प्रणालीको मेरूदण्ड मानिने सरकारी लगानीको यथार्थ अभिलेखै नहुँदा कसले कति लगानी ग¥यो, कहाँ खर्च भयो, कसले कति तिर्न बाँकी छ—यसबारे स्पष्ट जवाफ कसैले दिन नसक्नु राष्ट्रकै वित्तीय स्वास्थ्यका लागि घातक हो । यो समस्या कुनै एक–दुई वर्षको होइन, दशकौँदेखि गढेको अव्यवस्थित र अनुत्तरदायी शासन संस्कृतिको परिणाम हो । अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र सम्बद्ध संस्थानका अभिलेख एउटै विषयमा फरक–फरक हुनु आफैमा प्रशासनिक असफलताको ठूलो प्रमाण हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानजस्ता प्रमुख सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै कमजोर, लेखा परीक्षण अनियमित र निर्णयहरु ‘पटके’ ढङ्गले गरिँदा सरकारको लगानी वर्षौंदेखि ‘गायब’ जस्तै बनेका छन् । कहिले अनुदानलाई ऋणको रुपमा देखाइन्छ, कहिले ऋणलाई शेयर लगानी मानेर अभिलेख राखिनु मुलुकको लागि विडम्बना हो । कतिपय संस्थानमा कुन कार्यक्रममा कति खर्च भयो भन्ने आधारभूत कागजातसमेत उपलब्ध नहुनुले सरोकारवाला निकाय कति गम्भीर छ भन्ने उजागार गरेको छ । यसैबीच सरकारले विदेशी विकास साझेदारसँग ऋण तिरेर बसेको छ तर अन्तर्गतका संस्थानले साँवा–ब्याजसमेत समयमै तिर्न नचाहने र तालिका परिमार्जनको नाममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो प्रचलनले सरकारी दायित्व झनै बढाइरहेको छ । आजको अवस्थाले भाका नाघेको साँवा–ब्याज मात्रै ४ खर्बभन्दा बढी पुगेको तथ्य गम्भीर चुनौती हो ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा भनेको—उत्तरदायित्व कोही लिन नचाहनु हो । न संस्थान, न मन्त्रालय, न लेखापरीक्षक—सबैले दोष अरुलाई थोपर्ने, प्रक्रिया ढिला गरेको गुनासो गर्ने, तर तृटि सच्याउने काम भने कसैले नगुर्न किमार्थ उचित होइन । अब यो समस्यालाई व्यवस्थापकीय कमजोरी भनेर मात्रै पखाल्न खोजिनु हुँदैन । यो भ्रष्टाचार, अक्षमता र नीतिगत अस्पष्टताबाट जन्मिएको व्यवस्थित वित्तीय सङ्कट हो । यस्तो अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले अब तीन काम तुरून्तै गर्नैपर्दछ । स्वतन्त्र उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर विगतका सबै लगानीको पूर्ण लेखाजोखा पुनःजाँच गर्ने, सबै सार्वजनिक संस्थानका लागि एकीकृत लेखा मापदण्ड, डिजिटल अभिलेख प्रणाली र अनिवार्य वार्षिक लेखापरीक्षण कडाइका साथ लागू गर्ने र भाखा नाघेको ऋणको व्यवस्थापन, असुली प्रक्रिया तथा जमानत प्रणालीमा कानूनी स्पष्टता र कडा दण्ड सजायको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अब अपरिहार्य छ । राष्ट्रको करबाट सञ्चालित लगानी हराउँदै जानुलाई सामान्य विषय मान्नु हुँदैन ।
