आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले देशलाई फेरि एक पटक लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ डो¥याउने आम नागरिकको आशा हो । तर समय नजिकिँदै जाँदा ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने आम नागरिकको शङ्का अझै हटेको छैन । सरकारबाट निर्वाचनको तयारी भइरहेको दाबी गरिँदैछ, सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्क अवस्थामा छ, तर विश्वासको आधार कमजोर छ । यसपटकको चुनावले राज्यलाई राजनीतिकभन्दा धेरै सुरक्षात्मक परीक्षा लिनेमा दुईमत छैन । जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका ५ सयभन्दा बढी हतियार बाहिर छन् । गम्भीर र ठूला अपराधमा संलग्न ४ हजार ५ सय ४१ कैदीहरु अझै खुलेआम समाजमै छन् । यी तथ्याङ्क मात्रले नै आगामी निर्वाचनको सुरक्षा खतरा कति गम्भीर छ भन्ने उजागार गरेको छ । हतियार र फरार कैदी कुनै पनि निर्वाचन अस्थिर पार्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको सुरक्षाविज्ञ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रष्ट पारेका छन् ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माहौलमा यिनको दुरूपयोग हुने सम्भावना प्रबल छ । हतियार नचलाए पनि फरार कैदीहरुलाई समूह बनाएर भोट–प्रभाव, डर, त्रास र अवैध गतिविधिमा लगाउने जोखिम उत्तिकै उच्च छ । केही दलहरुले चुनावमा जाने घोेषणा गरे पनि प्रमुख विपक्षी एमाले अझै निर्णयविहीन छ । संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च धाउँदै गरेको एमालेको अडानले राजनीतिक वातावरण बनेको मान्न सकिन्न । यस्तै आन्दोलनको बलमा सत्तामा आएको सरकारले निष्पक्षता र क्षमतामा कति भरोसा दिलाउन सक्छ ? यही प्रश्नले मतदातालाई मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा सन्त्रास बढाइरहेको छ । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागलाई समेटेर एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनेको छ । जोखिम क्षेत्र पहिचान, मतदान केन्द्र वर्गीकरण, जनशक्ति अनुमान, सवारी साधन खरिदको तयारी यो सकारात्मक कुरा हो । यो सबै कागजी तयारीले भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचनको नतिजा आशा गर्न सकिँदैन । समस्या संरचनागतभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक छ । जेन जी आन्दोलनमा प्रहरी–सुरक्षा निकायमाथि परेको आक्रमण, थुप्रै जना घाइते, चौकी र भवनमा क्षति—यी सबैले सुरक्षा रक्षकको मनोबलमा चोट र आघात पु¥याएको छ । यदि सुरक्षाकर्मीले राज्यको आड भरोसा पाएन भनेले हामीलाई जोगाउँछ भन्ने भरोसा पाएनन् भने कानून कार्यान्वयन कमजोर, प्रतिक्रिया ढिला, अनि मतदान केन्द्रमा तनाव बढ्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यो आड भरोसा र संरक्षणको अभाव महसुस सुरक्षा संयन्त्रले अहिले पनि गरिरहेको उनीहरुले हाल गरिरहेको काम कारबाहीबाट प्रष्ट छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयम्ले दलहरुलाई अगाडि आएर ‘हतियार र फरार कैदी प्रयोग नगर्ने स्वघोषणा गर’ भन्दै चेतावनी दिनुपरेको स्थितिले नै सरकारको अनिश्चितता प्रष्ट पारिरहेको अवस्था छ । निर्वाचनका आयोजक—सरकार र गृहमन्त्रालय नै सुरक्षित वातावरणबारे ढुक्क छैनन् भने नागरिकमा भरोसा कसरी बनाउने ? यो गम्भीर प्रश्न छ । मुलुकको सही निकासका लागि निर्वाचन र त्यसपछि सरकार गठन बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । मुलुकलाई गति दिन निर्वाचन अपरिहार्य हो । तर वातावरण भने राज्यले तयार गर्न पर्दछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा गराएको निर्वाचनजस्तो पनि हुनु हुँदैन । निर्वाचन अनिर्वाय हो तर विश्वास निर्माण पहिले गरिनु पर्दछ । फागुन २१ को निर्वाचन सफल बनाउन सरकार, दल र सुरक्षा निकायले तत्काल गर्नु पर्ने कामहरु हराएका हतियार र फरार कैदीको जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्र्मीहरुको मनोबल उठाउने स्पष्ट कदम, दलहरुको प्रतिबद्धता मुख्य आधार हुन् । त्यसैले सुरक्षा, विश्वास र पारदर्शिता यही तीन आधारले मात्र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।
