विजयपुर ।धरान उपमहानगरपालिकाको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा विवाद समाधानका लागि गठित पहल समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले दुई महिना अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन नगरका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई हस्तान्तरण गरेको हो।
शुक्रबार समितिका संयोजक एवं धरान-१३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेसहितका सदस्यहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ। नगरका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघाले प्रतिवेदनलाई कार्यपालिका मार्फत अघि बढाउने बताए। उनले चरणबद्ध रुपमा काम अघि बढिरहेको बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाको २०८२ पुस १ गतेको कार्यपालिका बैठकले यो पहल समिति गठन गरेको थियो।
निवर्तमान प्रमुख राईले अनाधिकृत रोक्का गरेको कर संकलन पुनः सुचारु गर्न माग
समितिले निवर्तमान नगर प्रमुख हर्कराज राईले अनाधिकृत रूपमा रोकेको एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "२०७९ पछि रोकिएको बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ, ङ) को एकीकृत सम्पत्ति कर बुझ्ने र बुझाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ। यस्तै, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ र नियमावली २०४२ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नगरस्तरबाट एक क्रियाशील समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा पनि समितिले राखेको छ।
समितिका कार्य
समितिले साविक बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) तथा (ङ) को जग्गा रोक्का सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय धरानसँग समन्वय गरेको थियो। मालपोतले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइरहेको जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि यसबारे पत्राचार गरिएको तर जवाफ प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
२०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा छोटी मोरङको वनजंगल र पानीढलो क्षेत्रलाई आधार मानी सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसबेला त्यहाँका जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जाबापत मोरङमा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराइएको थियो।
तर, सट्टाभर्ना पाएका जग्गाहरूको लगतकट्टा नभएको भन्दै जग्गा रोक्का राखिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। मुआब्जा प्राप्त नगरेको दाबी गर्दै विर्खे राई र सामती लिम्बुलगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले २०६५ र २०६७ सालमा उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
यसअघि २०७७ सालमा नापी विभागका प्रमुख अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले ३४५ बिघा जग्गाको सट्टाभर्ना बेलबारीमा उपलब्ध गराइएको प्रमाण भेटिएको उल्लेख गरेको थियो। तर, बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ, ङ) का जग्गाहरू सट्टाभर्नामा नपर्ने भनी उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय धरानले ३१३ बिघा जग्गाको लगतकट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरे पनि बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ, ङ) को हकमा स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
