राजनीतिक दलहरूले गरेको घोषणापत्रमा झुटका पुलिन्दाहरू कतिसम्म छन् भन्ने बुझ्न प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकन डलर पुर्याउने घोषणाबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
धरान/परिक्रमा विद्यार्थी परिवार बीपीकेआइएचएसले गरेको ‘सिम्पोजिमय कम टक शो’ मा सहभागी अतिथि अर्थशास्त्री डा. प्रदीप पन्थीले भने, “दलले जारी गरेको घोषणापत्रमा अबको पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता ओभर द नाइट गर्दा पनि चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्न; म ग्यारेन्टी दिन्छु ।”
नेपालका राजनीतिक दलहरूले हालै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रप्रति लक्षित गर्दै उनले यस्तो ग्यारेन्टी दिएका थिए । आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा अधिकांश पार्टीहरूले प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकन डलर पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले दुई हजार पाँच सय अमेरिकन डलर पुर्याउने वाचा गरेको छ भने नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तीन हजार डलर पुर्याउने वाचा गरेका छन् । अन्य दलहरूको पनि अवस्था उस्तै छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको समयमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब दुई सयको हाराहारीमा रहेको थियो । “हिस्टोरिक डेटा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ” अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, “२०४६ मा नेपालको परक्यापिटा इन्कम २ सय डलरको हाराहारीमा थियो । ३५ वर्षमा १५ सय पुग्यो ।” अर्थशास्त्री शर्मा झुटको पुलिन्दाबाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनी थप्छन्, “प्रतिबद्धता पत्रहरू भोट माग्नका लागि मात्रै बनाइएको छ ।” प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न कृषि उत्पादन, रोजगारको अवसर र उद्योगधन्दा, कलकारखाना निर्माण र उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने बुझाइ अर्थशास्त्रीहरूको छ ।
“दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकाङ्क्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ ।”
अर्थशास्त्रीहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई झुटैझुटको दस्तावेज भएको मान्छन् । “अबको पाँच वर्षमा तीन हजार डलर परक्यापिटा इन्कम पुर्याउन यसो हिसाब गरिहेरेको प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ । जो परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो” अर्थशास्त्री पन्थीले वार्तालापका क्रममा भने, “म त डेटामा भनिरहेको छु । हाम्रो वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर जम्मा चार प्रतिशत पनि छैन । यो त उग्र महत्त्वकाङ्क्षा हो ।” अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदरमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
घोषणापत्रमा भएको यो एउटा ‘सुपर’ झुटको उदाहरण मात्रै हो । यस्ता झुट घोषणापत्रभरि छन् । अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले राजनीतिक दलका घोषणापत्रका विषयमा खुलेरै भ्रमपूर्ण बनाएको बताएका छन् । उनले काठमाडौँको एक अनलाइनमा भनेका छन्, “दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकाङ्क्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ ।”
उनले थपेका छन्, “घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उचित होइन ।” उनले प्रतिव्यक्ति आयको विषयलाई केन्द्रित गर्दै भने, “त्यसका लागि १३–१४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । अहिले करिब चार प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?”
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय हाल एक हजार पाँच सय १७ अमेरिकन डलर छ । जबकि अघिल्लो वर्ष एक हजार चार सय ५६ अमेरिकन डलर थियो । एक वर्षमा ६१ डलर मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ । यही अनुपातलाई आधार मान्दा पनि अबको पाँच वर्षमा तीन सय ५ डलर वृद्धि हुने देखिन्छ । यो भनेको एक हजार ८ सय २२ अमेरिकन डलर हुन आउँछ ।
अर्थविद्हरूकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा प्रत्येक वर्ष १३ देखि १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चलाई व्यापक बढाउनु पर्छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा पुँजीगत खर्च २०.८ प्रतिशत मात्रै छ । यो पुँजीगत खर्च पनि पछिल्लो दश वर्षको आँकडा हेर्दा कुल पुँजीगत खर्चको ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदै आइरहेको छ ।
पुँजीगत खर्चमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा राम्रै पैसा खर्च हुने गरेको छ । तर, यो क्षेत्रमा कतिपय काम नभएको भनी व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायी जनसेवक भण्डारी भन्छन्, “अर्थमन्त्रीहरूले पुँजीगत खर्च भएन भनिरहेको हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च नभएको होइन । कर्मचारीहरूको फटाइँका कारणले यस्तो भइरहेको छ । कर्मचारीले जानजान पैसा निकासा गर्दैन । सरकारले कर्मचारीलाई विश्वास गर्छ । तर ९० प्रतिशत कर्मचारीबाट फटाइँ हुन्छ ।”
यसकारण पनि पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । जसले गर्दा सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवप्रायः छ । अर्थशास्त्री डा. शर्माले हरेक वर्ष २२ देखि २५ प्रतिशत मात्रै औसत खर्च गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र भ्रम मात्रै फैलाइरहेको बताए ।
