सरकारले ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार १ सय ६१ जनालाई गरिब परिचय–पत्र वितरण गरिसकेको समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि कार्ड छपाइ र वितरण प्रक्रिया अघि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । कागजमा हेर्दा यो काम ठूलो उपलब्धि हो—वर्षौंदेखि थन्क्याइँदै आएको ‘गरिब पहिचान’ अब व्यवहारमा सारिएको छ भन्ने सन्देश दिन्छ । तर, यस्ता कार्यक्रमको मूल प्रश्न–‘के यसले गरिबी घटाउँछ ? कि अर्को सरकारी कार्ड मात्र थपिन्छ ?’–यो उत्तिकै गम्भीर विषय पनि छ । सरकारले १८ सूचकका आधारमा गरिब पहिचान गरेको बताएको छ । तर हाम्रो अनुभव स्पष्ट छ—जति सूचक जटिल, उति स्थानीय तहमा निर्णय ‘लचकदार’ । नेपालमा प्रायः सूचीमा कसको नाम राख्ने ? कति राख्ने ? कसलाई हटाउने ? राजनीतिक प्रभाव, स्थानीय दबदबा र सम्बन्धका आधारमा निर्धारण हुने पुरानै रोग हो ।
भूकम्पपीडित सूची होस् वा बाढी पीडितको सूची होस् वा विपन्न परिवारको सूची, ‘वास्तविक गरिब बाहिर, पहुँचभएकै भित्र’ भन्ने अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । सरकारले यो पटक ‘यथार्थ विवरण’ आउने दाबी गरे पनि त्यसको विश्वसनीयता अझै प्रमाणित भएको छैन । यसका प्राविधिक पक्ष र व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर काम गर्नु उचित हुनेछ । रातो, पहेँलो र निलो कार्डले वर्गीकरण त गरिएको छ । तर एउटा प्रश्न निरन्तर रहिरहन्छ कि के कार्डले स्वयम् गरिबी घटाउँछ ? यदि गरिबले कार्ड देखाएपछि पनि स्कुलमा छात्रवृत्ति पाउँदैन, अस्पतालमा स्वास्थ्य–बिमा सेवा व्यवस्थित हुँदैन, भोजनको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन भने कार्ड कागजको एउटा टुक्रा मात्र हो । सरकारले पहिले उसले दिने सेवा सुविधा चुस्तदुरूस्त बनाउनु पर्दछ । मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि एक अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यति खर्चपछि पनि कति गरिबले वास्तवमै लाभ पाए ? कति कार्यक्रम लक्ष्यित वर्गसम्म पुगे ? यसका तथ्य–आधारित मूल्याङ्कन भने सार्वजनिक देखिँदैन । खर्च बढ्दैछ भने परिणाम भने अस्पष्ट—यो नेपाली राज्य संरचनाको पुरानै रोग हो ।
स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी कतिको पूरा हुँदैछ र सरकारले चाहेको उपलब्धि कति हासिल भयो भनेर यसको निगरानी पर्दछ । नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम धेरै छन् । तेस्रो चरणको स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कृषि अनुदान आदि । यस्ता कार्यक्रमबीच समन्वय नहुँदा दोहोरोपन, दुरूपयोग र संसाधनको गलत प्रयोग भैरहेको मन्त्रालयले नै स्वीकारेको छ । यस्ता विकृतिको बेला–बेलामा समाचारहरु आउने पनि गरेका छन् । यसर्थ गरिबी निवारण ‘कार्ड’ प्राथमिक उपाय होइन । गरिबी निवारणका लागि रोजगार सिर्जना, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सबैका लागि पहुँचयुक्त शिक्षा, ग्रामीण आर्थिक गतिविधि विस्तार, सीप र लगानीमा सहज पहुँच आदि कुरा वास्तविक परिवर्तनका आधार हुन् । कार्ड वितरणसँगै लक्षित वर्गलाई वास्तविक सुविधा, अधिकार र आर्थिक अवसरसँग जोड्ने हो भने यही पहलले विपन्न परिवारको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकिने कुरामा दुईमत छैन । तर कार्डमा भएका नामहरुलाई गरिबीबाट कसरी निकाल्ने ? त्यसप्रति सरकारको योजना अझै स्पष्ट छैन । यो नै मुख्य चुनौती हो । राज्यले यस विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ ।
