धरान उपमहानगरपालिका–८ मा अवस्थित हरियाली तीनढ्वाङे खहरे पुल भत्किएको साउन २३ गते एक वर्ष पुग्दै छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने यो सडक इटहरी, मोरङको केराबारीलगायत क्षेत्रबाट धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने छोटो बाटो पनि हो । व्यस्त सडक भए पनि यसको पुनःनिर्माण गर्न हालसम्म कुनै निकायले चासो नदेखाउनु विडम्बना हो । अत्यावश्यक सडक तत्काल बनाउन नसकिने हाम्रो देशको निर्माण प्रक्रिया र संरचनाले जनताका समस्यालाई गिज्याइरहेको हुन्छ । यो अवस्था एउटा पुल मात्र नभई हाम्रो विकास प्रक्रिया, सरकारी उदासीनता र सार्वजनिक संरचनाप्रतिको जिम्मेवारी बोधहीनताको एउटा नमुना हो ।
यो पुल निकै वर्षअगाडि निर्माण सम्पन्न भएको हो । तर मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारपछि पुरानै पुलमाथि २०८० चैतमा ठेकेदारले पिच गरेका थिए । पुरानो संरचनाले पिच थाम्न नसकेर २०८१ साउन २३ गते बिहानको राति आएको ठूूलो वर्षाले पुल बगाएको थियो । पुल निर्माण गर्ने दायित्व मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको हो । सधैँ व्यस्त हुने आम नागरिक आवत–जावत गर्ने पुल तत्काल निर्माण नगर्नु नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी मान्न सकिँदैन । पुरानो कल्भर्टमाथि कालोपत्रे गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले यो दुर्घटना घटाएको प्रष्ट त छँदैछ । तर क्षति पुगी विनाश भइसकेपछि निर्माणका लागि दबाव नदिनु र समयमा निर्माण नहुनुमा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु पनि जिम्मेवार छन् । स्थानीय बासिन्दा, विशेषतः बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरु दैनिकरुपमा ज्यान जोखिममा राखेर खहरे तर्न बाध्य छन् । सवारी आवत–जावत गर्न झण्डै एक किमी माथि धरानको भोटेपुल निस्किएर पुल तर्नु पर्ने अवस्था छ । यो पुल भत्किएपछि धरानका १९ र ८ नं. जो उक्त खहरे आसपास बसोबास गर्छन्, उनीहरु पीडामा छन् । सवारी साधनहरु वैकल्पिक घुमाउरो बाटो समात्न विवश छन्, जसले आपतकालीन सेवामा गम्भीर असर परेको छ । यो केवल असुविधाको विषय होइन, जनस्वास्थ्य र जीवन रक्षाको सवाल पनि हो । बर्खायाम सुरू भइसकेको सन्दर्भमा बाढीको जोखिमले परिस्थिति झन् जटिल बनाएको छ ।
सरकारी इन्जिनियरका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने सुनिएको छ तर एक वर्षसम्म यस्तो आपतकालीन संरचना नबन्नु र हालसम्म पनि केवल योजनामै सीमित हुनु लापरबाही र अकर्मण्यताको स्पष्ट प्रमाण हो । उक्त क्षेत्रमा पुगेर सङ्घीय, प्रदेशका माननीयहरुले अनुगमनको नाममा तस्बिर खिचाए । स्थानीय पालिका प्रमुख, उपप्रमुख पनि पुगेर सेल्फी खिचाउन भ्याए । तर जनताको समस्या सुल्झाउन उनीहरुले देखिने गरी पहलकदमी गरेको देखिएन । त्यसो त प्रदेश सभा सदस्य रमेश बस्नेतले प्रदेश सभामा पटक–पटक शून्य समयमा समस्याबारे सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि नगराएको त होइन तर सरकारले जनताका आवाज सदनमा बोल्दासमेत ‘कानमा तेल हालेर बस्नु’ अर्को विडम्बना हो । यस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र भइपरी आउने साना ठूला समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर घटना वा प्रकोप हुने बित्तिकै सुनुवाइ र समाधान गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुको ज्यान जोखिमप्रति राज्य जिम्मेवार रहुनु पर्दछ । जुनबेला नागरिकलाई सहयोग र सुविधा आवश्यक परेको छ, त्यस बेला राज्यले दिन सकेन भने त्यो राज्य नागरिकमैत्री मान्न सकिँदैन । विकास निर्माणका आयोजनाहरु अनि भैपरिआउने समस्या तत्काल समाधान गर्न राज्य संयन्त्र तयार गरिनु उचित हुनेछ । जनताको करबाट चल्ने सरकारले जनताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन नसक्ने हो भने विकासको नाममा गरिने खर्च केवल कागजी हो । तीनढ्वाङे खहरे पुलको पुनःनिर्माण कार्य तत्काल सुरू गरिनु पर्दछ ।
