इटहरी । देशभरका एघारवटा उपमहानगरपालिकामध्ये सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा इटहरी सबैभन्दा बढी एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । बेरुजु बढी देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा अनेक टीकाटिप्पणीहरू भएका छन् । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले सही नेतृत्वको अभाव भनी टिप्पणी गरेका छन् । निवर्तमान नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले इटहरीले सही नेतृत्व नपाएको बताए । उनले महालेखाले देखाएको बेरुजुको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । महालेखाले २०८०÷०८१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । उपमहानगरको औषधि खरिददेखि इन्धन खर्च, खोला सफाइदेखि बैठक भत्तासम्ममा बेरुजु देखिएको हो ।
औषधि खरिदमा १२ करोड ४३ लाख ३२ हजार चार सय ५० रुपैयाँ खर्च विवरणको बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु देखिनुलाई आर्थिक अनियमितासँग जोड्न नहुने केहीको तर्कसमेत छ । नागरिक समाजका इटहरीका पूर्व अध्यक्ष राजु केसीले कामभन्दा प्रचार गर्ने बानीले अहिलेको नेतृत्व विवादमा तानिएको दाबी गरे । “विगतभन्दा केही राम्रै काम भएको छ । तर नकारात्मक हल्ला धेरै छ” उनले भने, “प्रचार गर्ने बानी हटाउनु पर्छ ।” औषधि खरिद गर्दा लागत अनुमान तयारी विनै आफूखुसी रकम निकासा गरेको भनी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया र त्यसबाट आम्दानी, तीनजना विशेषज्ञ डाक्टरलाई घण्टाका हिसाबले दिइँदै आएको पारिश्रमिकलगायतका विषयमा अनियमितता भएको महालेखाले औँल्याएको हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले महालेखाले सार्वजनिक गरेको विषयमा अहिलेको नेतृत्वले सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै नगरले इन्धनमा पनि दुरुपयोग गरेको जनाएको छ । इन्धनमा हुने फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक एक सय २५ लिटर इन्धन सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर नगरमा एक वर्षमा एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ इन्धनमा मात्रै खर्च गरिएको छ । नगरमा ६९ वटा सवारी साधन छन् । नगरमा चार पाङ्ग्रे १६ वटा, दुई पाङ्ग्रे ५३ वटा सवारी छन् । यी सवारी साधनका लागि ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि कार्यालय प्रयोजनमा एक करोड २१ लाख गरी कुल एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएकाले नियमविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्य शिवकुमार डाँगीले काम गर्ने क्रममा भएका कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । इटहरीमा एकपछि अर्कोमा नियमविपरीत कामहरू गरिएका छन् । खोला सफाइ अभियानमा पनि ११ लाख ६४ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खोला सफाइका क्रममा ९ वटा स्काभेटर प्रयोग गरी अवैध संरचना हटाएको थियो । यस्तै कर्मचारी बैठक भत्तामा २४ लाख ३१ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकम तत्काल असूल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ । नगरले दोहोरो भत्तासम्म वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुबारे प्रवक्ता दिवस पोखरेल भन्छन्, “बेरुजुबारे एक–आपसमा बहस र आरोपप्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि यसलाई हल गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । जसको नेतृत्वमा बेरुजु देखिए पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न छुट्टै विज्ञहरूको समूह बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
पाखा लगाइयो सार्वजनिक खरिद ऐन
इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ लाई पाखा लगाएको महालेखाले औँल्याएको छ । आफ्नो मान्छेलाई योजना सुम्पिएको देखिएकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै सोझो खरिदमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, नगरले ठूला योजनालाई पनि स–साना योजना बनाई विना प्रतिस्पर्धा आफू निकटका निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीलाई सुम्पिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नगरले विभिन्न शीर्षकमार्फत् खर्च देखाएर दुई करोड ७८ लाख ९ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामानहरू खरिद गरेको देखाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जसलाई महालेखाले नियमविपरीत भनेको छ । कतिपय स्थानीयले नयाँ नेतृत्व आएपश्चात् सुधारात्मक कार्यहरू भैरहेको जनाएको छ । तरहरा निवासी नवराज मैनालीले पौडेलको नेतृत्व आएपश्चात् केही सुधार भएको बताए । “हिजो बर्खाको बेला नगरको गेट पुग्न सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीलाई हम्मे हम्मे थियो । आज निर्मूल छ” उनले भने, “महालेखाले औँल्याएका कतिपय विषय चाहिँ सुधार गरेर जानुपर्छ । नीतिगतभन्दा पनि व्यावहारिक कमजोरी भएको होला ।”
